राज्यसभेत गदारोळातच विधेयक पारित : उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास, दंड
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेले ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन आणि विनियमन विधेयक, २०२५’ गुरुवारी संसदेने मंजूर केले. प्रचंड विरोधाच्या गदारोळातही हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यापूर्वीच हे विधेयक लोकसभेतही पास झाले होते. आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
हे विधेयक चर्चेसाठी सभागृहात सादर करताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, ऑनलाइन मनी गेमिंग हे आज समाजात मोठी चिंतेची बाब बनले आहे. यामुळे अनेक व्यक्तींना व्यसन लागले आहे आणि त्यांनी आयुष्यभराची कमाई गमावली आहे. या व्यसनामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून, आत्महत्यांच्या घटनाही घडल्या आहेत, असे सांगत त्यांनी या समस्येची गांभीर्यपूर्वक दखल घेतली. या विधेयकानुसार अनेक गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. या कायद्यामुळे पोकर, रमी यांसारख्या सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार खेळांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
यावेळी सभागृहात विरोधक बिहारमधील मतदार यादीच्या मुद्द्यावरून घोषणाबाजी करत होते, त्यामुळे विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी चर्चेविनाच विधेयक मंजूर करण्याचा प्रस्ताव दिला, जो उपसभापतींनी स्वीकारला.
गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद
- ऑनलाइन मनी गेमिंग चालवल्यास तीन वर्षांपर्यंतची कैद किंवा एक कोटी पर्यंतचा दंड.
- जाहिरात केल्यास दोन वर्षांपर्यंतची कैद किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड.
- आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन दिल्यास तीन वर्षांपर्यंतची कैद किंवा एक कोटी पर्यंतचा दंड.
- पुन्हा गुन्हा केल्यास तीन ते पाच वर्षांपर्यंतची वाढीव शिक्षा आणि दोन कोटी पर्यंतचा दंड.
