उच्च न्यायालयात याचिका : प्रतिवादींना नोटिसा; पुढील सुनावणी २८ रोजी
पणजी : सरकारी कार्यालयांचे केंद्रबिंदू असणारी जुंता हाऊस इमारत जीर्ण झाली आहे. त्यातील काही कार्यालये आल्तिनो येथील जुन्या उच्च न्यायालय इमारत (लायसियम कॉम्प्लेक्स) मध्ये स्थलांतर करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, लायसियम कॉम्प्लेक्समध्ये विविध प्रकारचे न्यायालयीन लवाद, प्राधिकरण सुरू करण्यासाठी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी करून पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी विश्वेश कामत आणि गुस्तावो मोन्तेरो या वकिलांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, कायदा सचिव, द गोवा हाय कोर्ट बार असोसिएशन, उत्तर गोवा वकील संघटना आणि दक्षिण गोवा वकील संघटना यांना प्रतिवादी केले आहे.
राज्यात प्रथम १५४४ साली पोर्तुगिजांनी उच्च न्यायालयाची स्थापना केली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाला ‘ट्रिब्यूनल द रेलासाव’ म्हणून संबोधले जायचे. ‘ट्रिब्यूनल द रेलासाव’ जुन्या सचिवालयाजवळ असलेल्या अबकारी आयुक्तालय इमारतीत होते. त्यानंतर २ ऑक्टोबर १९९७ पासून उच्च न्यायालयाचे कामकाज आल्तिनो येथील लायसियम कॉम्प्लेक्समध्ये सुरू करण्यात आले. पर्वरी येथे नवीन इमारत बांधल्यानंतर तिथे उच्च न्यायालय सुरू करण्यात आले. दरम्यान, लायसियम काॅम्प्लेक्समध्ये उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्यात आले. ते न्यायालय मेरशी येथे नवीन इमारतीत सुरू करण्यात आले.
लायसियम काॅम्प्लेक्समध्ये विविध प्रकारचे न्यायालयीन लवाद, प्राधिकरण सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अॅड. जाॅन लोबो यांनी वरील मुद्दे उपस्थित केले. याची दखल घेऊन प्रतिवादींना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली आहे.
लायसियम कॉम्प्लेक्सच्या भवितव्याबाबत याचिकाउच्च न्यायालय आल्तिनो येथील लायसियम काॅम्प्लेक्स मध्ये सुरू केल्यानंतर जुन्या सचिवालयाजवळ अबकारी आयुक्तालय इमारतीची दयनीय स्थिती झाली आहे. ही इमारत समृद्ध वारसा स्थळ असून त्याची योग्यरित्या देखभाल झाली नाही. अशीच परिस्थिती लायसियम काॅम्प्लेक्सची होऊ नये. हा हेतू समोर ठेवत याचिकादारांनी न्याय प्रणालीच्या सुधारणेसाठी न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचे संवर्धन आणि वापर करण्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित केला आहे.
