सुकूर येथील गजानन च्यारींचे घर मुदतीत पाडण्यात प्रशासनाला अपयश

म्हापसा : सुकूर पर्वरी येथील ट्वेंटी पॉईन्ट प्रोग्रॅम (२० कलमी वसाहत) मधील गजानन गोपाळ च्यारी यांचे घर पाडण्याचे शिल्लक काम मंगळवार, ८ रोजीपासून अतिक्रमण हटाव पथकाने हाती घेतले आहे. उच्च न्यायालयाने ७ जुलैपर्यंत घराचे बांधकाम जमिनदोस्त करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिले होते. परंतु मुदत संपल्यानंतर घर पाडण्याचे काम सुरू करीत बार्देश उपजिल्हाधिकारी तसेच पंचायत सचिवांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन केले आहे.

दि. १८ जून रोजी उच्च न्यायालयात च्यारी यांच्या घराच्या याचिकेसंदर्भात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सुकूर पंचायतीने अतिक्रमण हटाव पथकाच्या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे घराचे बांधकाम पाडण्याचे हे काम शक्य झालेले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.

तत्पूर्वी न्यायालयाने २७ मार्च रोजी पंचायतीला आठ दिवसांच्या आत घराचे बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाची कार्यवाही न झाल्याने हे बांधकाम पाडण्याची मुदत न्यायालयाने ७ जुलैपर्यंत उपजिल्हाधिकारी तसेच पंचायत सचिवांना दिली होती. मात्र, न्यायालयाच्या मुदतीनंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंगळवार दि. ८ रोजी घराचे बांधकाम पाडण्याचे काम अतिक्रमण हटाव पथकाच्या सहाय्याने सुरू केले आहे.

दरम्यान, याचिका संबंधित रचना पाडण्याचे अनेक प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. कारण अतिक्रमण हटाव पथकाचे अधिकारी असलेले उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, उपदंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी, सांबांखा कार्यकारी अभियंता - म्हापसा, गटविकास अधिकारी- म्हापसा, तसेच वीज कार्यकारी अभियंता हा अधिकारी वर्ग उपस्थित राहू शकला नाहीत, अशी माहिती पंचायतीने न्यायालयात दिली होती.

त्यानुसार, येत्या ७ जुलैपर्यंत घर पाडण्याचे काम अतिक्रमण हटाव पथक घेऊन पूर्ण करावे, असा आदेश बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. शिवाय साबांखा, वीज व पोलीस अधिकाऱ्यांना याकामात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते.

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

पुढील सुनावणीपर्यंत बांधकाम पाडण्यासंबंधित उचललेली पावले सांगणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे व वरील तारखेपर्यंत बांधकाम पाडले जाईल, याची खात्री करावी, असे निर्देश न्यायालयाने सुकूर पंचायत सचिवांना दिले होते.