अनेक वृद्ध निराधार आहेत, त्यांनाही सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीमध्ये वाढ व्हायला हवी. त्यासाठी विशेष सर्वे करून अशा निराधार लोकांची माहिती जमा करून त्यांना औषधे, उपचार यासाठी विशेष योजना राबवण्याचीही गरज आहे.
ह ल्लीच पत्रकारांशी बोलताना समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी आपल्याला 'चिल्लर' खाती दिली असली तरीही आपले काम जोरात सुरू आहे. खात्यांना न्याय देण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत, असे म्हटले होते. मंत्री म्हणून फळदेसाई यांना दिलेल्या खात्यांमध्ये समाजासाठी काम करण्यास फार वाव किंवा संधी नाही. कारण असे की या खात्यांच्या सर्व योजना या आधीच ठरलेल्या आहेत किंवा त्या मार्गी लागलेल्या आहेत. फक्त नवे लाभार्थी खात्यात जोडले जातात. समाजोपयोगी योजनांचेच हे खाते आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देण्यापासून वृद्धांना मासिक पेन्शन देण्यापर्यंतच्या सर्व योजना याच खात्यामार्फत राबवल्या जातात. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी योजना, एससी, धनगर - गवळी समाजासाठी योजना, एकल आई तसेच विधवांसाठी योजना, अनाथांसाठी योजना, ओबीसी आणि आर्थिक मागास वर्गांसाठी योजना, शिक्षणाशी संबंधित, घर बांधणीसाठी, एनजीओंसाठी आर्थिक मदत अशा अनेक योजना हे खाते राबवते. हेच काम या खात्याने चांगल्या पद्धतीने केले तर समाजातील गरजू घटकांना मदतीसाठी थेट या खात्याचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे हे खाते तसे 'चिल्लर' नाही. ज्या मंत्र्याकडे हे खाते असते, त्या मंत्र्याची ओळखही इतर खात्यांपेक्षा या खात्याच्या नावानेच तयार होत असते. त्यामुळे सुभाष फळदेसाई यांनी या खात्याच्या कामावर लक्ष दिल्यास गोव्यातील अनेक घटकांचे कल्याण होऊ शकते.
सरकारने गोव्यात अनेक वर्षांपूर्वी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केली. त्यातूनच गोव्यातील विधवा महिलांना ज्यांची मुले २१ वर्षांखालील आहेत, त्यांना आर्थिक सहाय्यता योजनेतून मदत सुरू केली. त्या योजनेत आता सरकारने बदल करून हजारो विधवा भगिनींना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यापुढे किमान एक ते दोन हजार विधवांना दयानंद सामाजिक सुरक्षा आणि गृह आधार अशा दोन्ही योजनांचा लाभ मिळू शकेल. म्हणजेच एका विधवा भगिनीला आता महिन्याला ४ हजार रुपये मिळू शकतील. सध्या मुलाच्या वयाची अट २१ वर्षांखाली आहे. पण त्यावरही सरकारने पुनर्विचार करायला हवा. अशा विधवा भगिनींचे एक मूल कमावते होत नाही तोपर्यंत अशा भगिनींना हा लाभ द्यावा. वाढत्या महागाईत दोन तीन लोकांचे घर चालवणे हे किती कसरतीचे झाले आहे, ते लक्षात घेऊन सरकारला हे बदल करावे लागतील. ते बदल होणे गरजेचे आहे. वयाची २१ वर्षे म्हणजे एखाद्याचे अपत्य पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेऊ शकते. त्याही पुढे मुलांना पदव्युत्तर व्हायचे असेल किंवा अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना जायचे असेल तर अजून दोन वर्षे लागतात. त्यामुळे वयाची अट २५ वर्षांपर्यंत वाढवावी किंवा एक अपत्य कमावते होईपर्यंत सरकारने मदतीचा हात अशा कुटुंबांना द्यायला हवा.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी विधवांच्या कुटुंबाचा विचार करून दुरुस्त केलेली ही योजना निश्चितच हजारो लोकांना फायद्याची ठरणार आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी ज्या महिला गृहआधार योजनेचा लाभ घेत होत्या त्यातील कोणाच्या पतीचे निधन झाले, तर गृहआधारचा लाभ थांबवला जात असे. त्यासाठी सोपस्कार करावे लागत होते. यापुढे ही प्रक्रिया करण्याची गरज भासणार नाही. दोन्ही योजनांचा निधी समाज कल्याण खातेच देणार आहे. यासाठी संबंधित महिलांना मुलांचा जन्मदाखला आणि इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतील. समाज कल्याण खाते सध्या विधवा भगिनींसाठी महिन्याला २,५०० रुपयांची मदत देते. या लाभाचा फायदा राज्यातील २,०४९ विधवांना मिळतो. इतर विधवांना दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेतून लाभ दिला जातो. या योजनेत सुमारे ३६ हजार विधवा आहेत. यापुढे त्यांना लाभ मिळेलच, पण ज्यांची मुले कमावती झालेली नाहीत, अशा विधवा महिलांना महिन्याला ४ हजार रुपये मिळतील. ही मदत फार महत्त्वाची आहे. त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन व्हायला हवे. अशा गरजू लोकांच्या कल्याणाचा विचार व्हायला हवा. अनेक वृद्ध निराधार आहेत, त्यांनाही सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीमध्ये वाढ व्हायला हवी. त्यासाठी विशेष सर्वे करून अशा निराधार लोकांची माहिती जमा करून त्यांना औषधे, उपचार यासाठी विशेष योजना राबवण्याचीही गरज आहे.
