लोकशाही म्हणजे लोकांची, लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे असलेली राजकीय व्यवस्था असून, समाजवादी आणि सेक्युलर ही संविधानावर थोपवलेली मूल्ये कमी करणे योग्य ठरेल. या शब्दांमुळे नागरिकांच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येते, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड म्हणतात.
दे शात काही विषयांना हेतूपूर्वक बगल दिली जाते. ज्यावर वाद निर्माण होतील असे विषय महत्त्वाचे असले तरी टाळले जात होते. जनतेची प्रतिक्रिया तीव्र असेल, हिंसा भडकेल, दंगे पेटतील अशा शक्यता ग्रहीत धरून काही मुद्यांना हातच न लावण्याची केंद्रस्थानी असलेल्या सरकारांची वृत्ती बनली होती. काही वेळा उघडपणे मते व्यक्त केली जात होती, तर काही वेळा मौन राखून सर्वांचे समाधान केले जात असल्याचा आव आणला जात असे. संविधानातील ३७० कलम रद्द करावे ही अपेक्षा तत्कालीन संविधानकारांनीच व्यक्त केली होती, देशात यथावकाश समान नागरी कायदा असावा अशीही अपेक्षा त्या महान नेत्यांनी व्यक्त केली होती. अशा प्रकारचे सारे मुद्दे गुंडाळून संविधानाचीच ढाल पुढे करीत, आपणच त्याचे संरक्षक आहोत अशा आविर्भावात सत्ता उपभोगणारी सरकारे देशाने पाहिली. जनकल्याणाचा हेतू असल्याचे सांगून संविधानात किती बदल केले गेले हे सर्व भारतीय जाणतात. तरीही संविधान धोक्यात आल्याची आवई अलीकडे जोराने उठवली जात असल्याचे दिसते. यामागचे कारण स्पष्ट आहे. ज्या मुद्यांकडे मागच्या सरकारने ५० वर्षे दुर्लक्ष केले, तेच मुद्दे आणि त्यावरील तोडगे काढण्याचे काम विद्यमान मोदी सरकारने हाती घेतले आहे. हे ज्यांना पचवता येत नाही, तेच नेते संविधान धोक्यात आल्याचे सांगतात. स्वतः खिशात संविधान ठेवण्याने ते कसे काय सुरक्षित राहील आणि त्याचा मान तो काय राहील, असा विचार हे नेते का करीत नाहीत, असा प्रश्न देशातील मतदार करू लागला आहे. याचीही कल्पना संबंधित नेत्यांना नाही. सार्वजनिक प्रतिक्रिया उमटेल अशी भीती दाखवत महत्त्वाचे प्रश्न टाळणारे किंवा आवश्यक दुरुस्ती न करणारे संविधानाची महती सांगतात, हे नवल म्हणावे लागेल.
अलीकडे रंगलेली चर्चा म्हणजे संविधानातील समाजवादी व सेक्युलर शब्द काढण्यासंबंधी उलटसुलट व्यक्त केले जाणारे विचार. प्रत्यक्षात हे शब्द उद्देशिका किंवा प्रस्तावना म्हणता येईल अशा जागी, पहिल्या पानावर आहेत. साहजिक ते संविधानाचा भाग मानता येतील. या दोन शब्दांच्या वगळण्याने देशाच्या राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आणि राजकीय दिशेवर गंभीर परिणाम होणार आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल. १९५० साली ज्यावेळी संविधान अस्तित्वात आले, त्यावेळी प्रस्तावनेत समाजवादी व सेक्युलर हे शब्द नव्हते. १९७६ मध्ये ४२ वी घटना दुरुस्ती करीत हे शब्द जोडण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नागरिकांचे सारे अधिकार रद्दबातल करण्यासाठी लावलेल्या आणीबाणीच्या काळात प्रस्तावनेत भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे, असे स्पष्ट लिहिण्यात आले. हे शब्द हटवण्याचे समर्थन करणारे म्हणतात की, ते आधीपासूनच घटनेच्या मूळ तत्त्वांमध्ये आहेत. समानतेचा अधिकार देणारे कलम १४ तसेच धर्मस्वातंत्र्य देणारे कलम २५ संविधानात असताना, वेगळ्या शब्दांची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. हे शब्द ठेवण्याचा आग्रह अनावश्यक आहे, असे वाटते. समाजवाद हा एका विशिष्ट आर्थिक विचारधारेचा आग्रह धरतो आणि त्यामुळे राज्याची भूमिका पक्षनिरपेक्ष न राहता समाजवादी विचारांकडे झुकते. सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष असा अर्थ लावला तरी या शब्दाचा अर्थ अनेकदा ‘धर्मविरोधी’ किंवा ‘हिंदूविरोधी’असा लावला जातो. या शब्दामुळे धार्मिक बहुसंख्यांचे हक्क कमी लेखले जातात, असे म्हटले जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते दत्तात्रेय होसबळे यांनी या दोन्ही शब्दांच्या समावेशाची निरर्थकता स्पष्ट केल्यानंतर या संबंधीच्या चर्चेला जोर आला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड म्हणाले की, मूळ संविधानात नसलेल्या समाजवादी आणि सेक्युलर या शब्दांचा अंतर्भाव म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणणारी कृती. लोकशाही म्हणजे लोकांची, लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे असलेली राजकीय व्यवस्था असून, समाजवादी आणि सेक्युलर ही संविधानावर थोपवलेली मूल्ये कमी करणे योग्य ठरेल.
या शब्दांमुळे नागरिकाच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येते. अनेकांना वाटते की भारतातील सेक्युलरवाद हा हिंदूविरोधी व अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचा प्रकार झाला आहे. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळात संविधानात हे शब्द टाकणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान होता. संविधानात सेक्युलर असा शब्द नसला तरी, भारताचे सांस्कृतिक तत्त्वज्ञान हे धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित आहे, असे संघ मानतो. संघाच्या मते भारत हिंदू राष्ट्र आहे, पण त्याचा अर्थ धर्मसत्ताक नव्हे, तर सर्व धर्मांचा सन्मान करणारा देश.
हे शब्द असण्याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, असे म्हणणारे सांगतात की, भारतात विविध धर्म, जाती व भाषांमध्ये एकता राखण्यासाठी ‘सेक्युलर’ तत्व फार महत्त्वाचे आहे. धर्मापासून राज्य वेगळे ठेवणे हे अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. समाजवादी तत्त्वाचा सामाजिक न्यायाशी संबंध असून गरीब, मागासवर्गीय, शोषित यांच्या हक्कासाठी समाजवादी भूमिका आवश्यक आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, हे शब्द काढण्यामागे एका विशिष्ट हिंदू राष्ट्र कल्पनेचा आग्रह आहे, जे संविधानाच्या मूळ मूल्यांच्या विरोधात आहे. समाजवादी व सेक्युलर हे शब्द काढावेत का, हा प्रश्न केवळ भाषिक किंवा तांत्रिक नसून, तो भारताच्या आत्म्याशी निगडित आहे, असा दावा करणारे म्हणतात की, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद हे घटनेचे मूळ मूल्य असल्यामुळे, ते प्रस्तावनेत असणे आवश्यक आहे. डाव्या पक्षांच्या मते समाजवाद हा गरिबांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे तत्व आहे. सेक्युलर तत्व म्हणजेच धर्मापासून राज्य वेगळे ठेवणे. हे शब्द काढण्याचा प्रयत्न म्हणजे भारताला एका विशिष्ट धर्माच्या आधारे परिभाषित करण्याचा प्रयत्न आहे, असे ते सांगतात. विरोधक व समर्थक यांची दृष्टी वेगळी असली, तरी दोन्ही बाजूंचे मुद्दे अभ्यासपूर्वक समजून घेणे गरजेचे आहे.
-गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
