आंदोलनामुळे गोमेकॉला नियमित डीन मिळाला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. नवे नियमित डीन मिळाले, आता डॉक्टरांनी लोकांना चांगली सेवा दिली जाईल, यासाठी फक्त प्रयत्न नाही तर तशी हमी द्यायली हवी.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नवे डीन म्हणून शेवटी डॉ. जयप्रकाश तिवारी यांची नियुक्ती सरकारने केली. खरे म्हणजे ही नियुक्ती नाही. त्यांची नियुक्ती गोवा लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार एप्रिल २०२२ मध्ये झाली होती. तसा आदेशही काढला होता. पण, काही अंतर्गत राजकारणामुळे म्हणा किंवा वादामुळे डॉ. तिवारी यांच्या नियुक्तीचा काढलेला आदेश स्थगित ठेवण्यात आला. त्यांच्या जागी डॉ. शिवानंद बांदेकर यांना नियुक्त केले गेले. काहीवेळा राजकीय नेत्यांच्या सोयीप्रमाणे सरकारी खात्यांमध्ये नियुक्त्या होतात. राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे चांगले अधिकारी अडगळीत पडतात. बढत्यांपासून त्यांना रोखले जाते. सर्वच सरकारी प्रशासनात या गोष्टी रोज होत असतात. चांगले अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या हितसंबंधांमुळे पात्रता असूनही पदाला मुकतात. काहीजण नंतर पुढे जायच्या आधी निवृत्त होतात, तर काही अधिकारी न्यायालयीन लढा देतात. या लढ्यामध्ये कित्येकदा शक्ती वाया जाते. न्यायालयीन लढ्यात काहींना निवृत्तीनंतर लाभ मिळतात तर काहीजण आपला हक्क मिळवतात. हल्लीच लेखा संचालक पदासाठीही पात्र उमेदवाराला न्यायालयाकडून आदेश मिळवावा लागला होता. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात न्यायालयाकडून सरकारला आदेश दिले जातात. सरकार अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेकडे दुर्लक्ष करते तेव्हा फक्त त्याच्यावर अन्याय होत नाही, तर काहीवेळा चांगल्या अधिकाऱ्याच्या सेवेच्या लाभापासून जनताही वंचित राहते. आपल्याला हवे त्यांनाच नियुक्त करून पात्र अधिकाऱ्यांवर अन्याय करण्याचे प्रकार थांबायला हवेत. फक्त गोमेकॉच नव्हे तर इतर सरकारी खात्यांमध्येही पात्र अधिकारी प्रतिक्षेत असताना आपल्या आवडत्या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देऊन सरकार अनेक अधिकाऱ्यांवर अन्याय करते.
गोमेकॉच्या डीनपदावर डॉ. तिवारी नियुक्त झाले होते. सरकारने आपणच जारी केलेला लेखी आदेश नंतर स्थगित ठेवला. तेव्हापासून गेली तीन वर्षे डॉ. तिवारी कुठलीच अपेक्षा न ठेवता सेवा बजावत होते. त्यांनी न्यायालयातही दाद मागितली नाही. एवढ्या साध्या सरळ माणसाचा तीन वर्षांपूर्वी झालेला अवमान दुरुस्त करण्याची संधी सरकारने आता घेतली. त्यांना डीन म्हणून नियुक्त करण्यासंबंधीचा २०२२ मध्ये स्थगित ठेवलेला आपला आदेश सरकारने मागे घेतला. त्यामुळे अनेक वर्षांनी गोमेकॉला नियमित डीन मिळाला आहे. त्यांच्या जागी डॉ. शिवानंद बांदेकर यांच्याकडे सरकारने गेली तीन वर्षे कारभार सोपवला होता. डॉ. बांदेकर हे चांगले डॉक्टर असले तरी त्यांच्यावर एवढा दबाव होता की त्यांना आपल्या रुग्णांना तारखावर तारखा द्याव्या लागायच्या. हाडांचा विभाग हा नेहमी गर्दीचा विभाग. काही रुग्ण दूर दूरहून तारखा घेऊन यायचे, पण त्यांना डॉक्टरांचे दर्शनही होत नव्हते. डॉ. बांदेकर आता निवृत्त झाले. पण त्यांच्यासारखे तज्ज्ञ डॉक्टरही कमी आहेत. त्यामुळे त्यांची सेवा सरकार कशा पद्धतीने घेऊ शकते, यावर त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज आहे. गोव्यातील जनतेला अशा डॉक्टरचीही गरज आहे. त्यासाठी सेवेत मुदतवाढ हवी असे काही नाही. डॉ. बांदेकरांच्या सेवेचा गोमंतकीयांना लाभ व्हावा यासाठी विशेष तरतूद करून हाडांच्या विभागात त्यांची विशेषज्ञ म्हणून खास नियुक्ती करता येते का, त्याबाबत विचार व्हायला हवा. दुसऱ्या बाजूने, गोमेकॉचे डीन म्हणून नियुक्त झालेल्या डॉ. तिवारी यांना कामाचे स्वातंत्र्य देतानाच, गोमेकॉची प्रतिष्ठा कायम राखली जाईल आणि जनतेला उत्कृष्ट सेवा मिळेल, याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. त्यांना आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. गोमेकॉची स्वायत्तता जपत, रुग्णांना चांगल्या सुविधा आणि सेवांसाठी तिथल्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप मर्यादित असणे गरजेचे आहे. तिथे यंत्रणा कमी आहेत. खाटा कमी पडतात. कर्मचारी कमी आहेत. वैद्यकीय सेवेसाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा गोमेकॉला वेळेवर मिळतील, याची काळजी सरकारने घ्यावी.
काही दिवसांपूर्वी गोमेकॉच्या डॉक्टरांनी आंदोलन केले. नवा डीन नियुक्त करण्यासाठी सरकारवर दबाव हा तिथूनच सुरू झाला होता. त्याच आंदोलनामुळे गोमेकॉला नियमित डीन मिळाला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. नवे नियमित डीन मिळाले, आता डॉक्टरांनी लोकांना चांगली सेवा दिली जाईल यासाठी फक्त प्रयत्न नाही तर तशी हमी द्यायली हवी.
