अल्पसंख्याक आयोग स्थापनेवर ३३ वर्षांपासून दुर्लक्ष; २०१२ चा आश्वासित मुद्दा अद्याप अपूर्ण
मडगाव : राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात रोमी लिपी (Roman script) शिकवण्यात यावी तसेच गोव्यात अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाकडून करण्यात आली. या दोन्ही विधेयकांवर आगामी विधानसभेत ठराव संमत व्हावा यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांची भेट घेतली जात आहे, असेही सांगण्यात आले आहे.
मडगाव येथे पत्रकार परिषद घेत ग्लोबल रोमी लिपी अभियानतर्फे रोमी लिपीलाही घटनेव्दारे देण्यात आलेला हक्क मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष केनेडी अफोन्सो, सचिव मायकल ग्रॅसिअस व इतर उपस्थित होते. यावेळी अफोन्सो यांनी सांगितले की, राज्यात पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर झालेल्या आहेत. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानकडून रोमी लिपीचा शैक्षणिक अभ्यासक्रमात (educational curriculum) वापर करण्यात यावा व राज्यात अल्पसंख्याक आयोगाची निर्मिती करावी, अशा दोन मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
सर्वपक्षीय आमदारांची भेट घेत, ई मेलव्दारे त्यांना निवेदने सादर केली जात आहेत. रोमी लिपीचा वापर हा गोव्यात साडेचारशे वर्षांपूर्वीपासून होत आहे. त्यामुळे संविधानाने प्रत्येक भाषेला दिलेला हक्क व अधिकार हा रोमी लिपीलाही मिळावा. यासाठी आगामी विधानसभेत (Legislative Assembly) या दोन्ही मागण्यांवर विधेयके सादर करून ठराव संमत करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
शैक्षणिक अभ्यासक्रमात वापरासाठी दुसरीपर्यंतची रोमी लिपीतील पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करण्यात आलेली असून या वर्षाअखेरीस तिसरीपर्यंतच्या पुस्तकाचीही निर्मिती केली जाईल, असे सांगितले. मागील ३३ वर्षे एकाही सत्ताधारी सरकारने अल्पसंख्याक आयोगाच्या निर्मितीवर लक्ष दिलेले नाही. २०१२ मध्ये भाजपने जाहीरनाम्यात हा मुद्दा समाविष्ट केला होता. पण त्या मुद्द्याबाबत काहीच हालचाल झाली नाही. अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना झाल्यास अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्न सोडवण्यात व भाषेला न्याय मिळण्यातही आवश्यक ती मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
