म्हापसा पालिका मंडळाच्या बैठकीत ठराव १० वि. ६ मतांनी संमत
म्हापसा : म्हापसा कदंब बस स्थानकाच्या जागेचा पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) तत्वावर पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव म्हापसा पालिका मंडळाच्या बैठकीत १० विरुद्ध ६ मतांनी मंजूर करण्यात आला. वाहतूक खात्याने या प्रस्तावासाठी पालिकेकडे औपचारिक परवानगी मागितली होती.
२ जुलै रोजी नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पालिका मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीत हा मुद्दा चर्चेस घेतला गेला. बैठकीस मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर आणि नगरसेवक उपस्थित होते. उपनगराध्यक्ष प्रकाश भिवशेट आणि नगरसेविका शुभांगी वायंगणकर मात्र गैरहजर राहिल्या.
बैठकीत बस स्थानकाच्या जागेवर पीपीपी तत्वावर होणाऱ्या प्रकल्पासंदर्भात चर्चा झाली. विरोधी नगरसेवकांनी टीका करत प्रस्तावाला आक्षेप घेतला. या नगरसेवकांमध्ये अॅड. शशांक नार्वेकर, डॉ. तारक आरोलकर, कमल डिसोझा, सुधीर कांदोळकर, आनंद भाईडकर आणि केयल ब्रागांझा यांचा समावेश होता.
ठोस आराखड्याशिवाय परवानगी नको : विरोधी नगरसेवक
विरोधी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, या जागेवर नेमका कोणता प्रकल्प उभारला जाणार आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही. उद्या जर येथे मॉल किंवा व्यापारी संकुल उभे राहिले, तर त्याचा विपरित परिणाम बाजारपेठेवर होऊ शकतो. ठोस रेषाकृती किंवा आराखडा सादर होईपर्यंत तात्पुरती परवानगीही देऊ नये, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली.
मतदान घेतल्यानंतर १० नगरसेवकांनी प्रस्तावाला समर्थन दिले, तर ६ जणांनी विरोध केला. नगरसेविका अन्वी कोरगांवकर यांनी तटस्थ भूमिका घेतली.
जुन्या मामलेदार कार्यालयाच्या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर
याच बैठकीत जुन्या मामलेदार कार्यालयाच्या जागी प्रस्तावित व्यावसायिक प्रकल्पासाठी ४७.४८ लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च १५व्या वित्त आयोगाच्या (संयुक्त अनुदान) निधीतून करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
निवृत्ती प्रस्ताव पुढे ढकलला
कनिष्ठ कारकून सिद्धी कामत व फ्यूनिअर स्टेनोग्राफर एलिता त्रिनीदाद यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. मात्र कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा, अशी सूचना अॅड. नार्वेकर व अॅड. आरोलकर यांनी दिल्याने प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.
पालिकेला मालकी नसताना परवानगी का?
वाहतूक खात्याने आता मालक या नात्याने पीपीपी प्रकल्पासाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र ही जागा जर पालिकेच्या खऱ्या मालकीची नसेल, तर पालिकेने कोणत्याही पूर्व माहितीशिवाय अशा प्रस्तावावर निर्णय का घेतला? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मालकीचा प्रश्न वादात
म्हापसा बस स्थानकाची जागा पालिकेच्या मालकीची आहे की नाही, याबाबतही संभ्रमाची स्थिती आहे. १९८२-८३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या मंत्रिमंडळाने ही जागा वाहतूक खात्याला दिली होती. पालिकेने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून १ रुपयांमध्ये विक्रीपत्र (सेल डीड) दिले होते. मात्र म्यूटेशनची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याने पीटीसीटी क्रमांकावर मालक म्हणून म्हापसा पालिकेचेच नाव आहे, असे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पालिकेच्या मालकीच्या नावावर जागा असूनही, गेल्या ४० वर्षांपासून ना भाडे मिळाले ना उत्पन्न, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
