काही विश्लेषकांच्या मते, हिंदी भाषा विवाद पुन्हा उकरून काढणे हा राजकीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न असू शकतो, विशेषतः निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा यामागे हेतू आहे.
केंद्र सरकारकडून अनेकवेळा हिंदीचा अधिकाधिक प्रचार केला जातो. कार्यालयीन कामकाज, केंद्रीय परीक्षा, बोर्ड, रेल्वे घोषणांमध्ये हिंदीचा अधिक वापर पाहायला मिळतो. हे हिंदी येत नसलेल्या भाषिकांना अस्वस्थ करते. संविधानातील कलम ३४३ नुसार हिंदी ही केंद्र सरकारची अधिकृत भाषा असून, इंग्रजीचाही वापर चालू ठेवण्याची तरतूद आहे, तरीही हिंदीचा एकमेव पर्याय म्हणून विचार केला जातो, अशी टीका केली जाते. तसे पाहता, भारत हा भाषिक विविधतेने परिपूर्ण देश आहे. संविधानानुसार भारतात २२ अनुसूचित भाषा असून, प्रत्येक भाषेला तिचे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. यामध्ये हिंदी भाषा ही सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. पण हिंदीला राष्ट्रीय भाषा म्हणून स्वीकारण्याच्या प्रयत्नांनी अनेक वेळा वाद निर्माण केला आहे. विशेषतः दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्ये आणि काही मराठी, बंगाली, पंजाबी जनसमूहांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या राज्यांनी अनेकदा हिंदी विरोधात आंदोलन केले आहे. १९६५ मध्ये तामिळनाडूत मोठे हिंसक आंदोलन झाले होते, जेव्हा हिंदीला इंग्रजीच्या जागी एकमेव अधिकृत भाषा करण्याचा प्रयत्न झाला. काही पक्ष हिंदीचा वापर ‘राष्ट्रीय एकात्मते’साठी वाढवू पाहतात, तर काही पक्ष ‘स्थानिक अस्मिता’च्या रक्षणासाठी त्याचा विरोध करतात. त्यामुळे हा विषय केवळ भाषिक नसून राजकीय झाला आहे. हिंदी भाषेचा वाद हा केवळ भाषेचा नसून, तो सांस्कृतिक अस्मिता, राजकीय वर्चस्व आणि प्रशासकीय सत्ताकेंद्रांच्या धोरणांचा परिणाम आहे. सध्या तो पुन्हा चर्चेत आल्याचे कारण म्हणजे राजकीय वक्तव्ये, धोरणात्मक बदल आणि लोकांमध्ये भाषिक जागरूकतेचा वाढता जागर झाल्याचा परिणाम आहे. बँकिंग, रेल्वे परीक्षांमध्ये हिंदीचे प्राबल्य असल्याने इतर भाषिक विद्यार्थ्यांमध्ये असमानतेची भावना निर्माण होते. ओटीटी, सोशल मीडिया, जाहिरात क्षेत्र यामध्ये हिंदीचा वापर वाढल्याने इतर भाषांना मागे टाकले जाते, या समजातून प्रादेशिक भाषिकांची असुरक्षितता वाढली आहे.
अनेक राज्यांनी शालेय शिक्षणात स्थानिक भाषांना प्राधान्य दिले आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमध्ये त्रैभाषिक सूत्राचा आग्रह धरला जातो, पण दक्षिण भारतात त्याला विरोध होताना दिसतो आहे. सोशल मिडियावर, हिंदी हटाव किंवा स्टॉप हिंदी इंपोझिशन असे हॅशटॅग वारंवार ट्रेंड होतात, असे दिसून येते. याच कारणास्तव विविध भाषिक राज्यांमध्ये हिंदीप्रति असंतोष वाढताना जाणवतो. हिंदीप्रेमी आणि हिंदीविरोधी असे गट तयार होतात. काही पक्ष याचा वापर मतांसाठी करतात, असे करताना राष्ट्रीय एकतेला असलेला धोका लक्षात घेतला जात नाही. हिंदीला प्राधान्य दिल्यामुळे उर्वरित भाषांचे साहित्य, संस्कृती आणि शिक्षण दुर्लक्षित होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. यामुळे स्थानिक भाषिक चळवळींना उधाण येते. उदाहरण द्यायचे तर महाराष्ट्रात मराठी बाणा, तामिळनाडून तेलगू अस्मिता, बंगाली स्वाभिमान अशा चळवळी होताना दिसतात. भाजप व काही हिंदी भाषिक नेते हिंदीचा प्रचार राष्ट्रीय एकतेचे साधन म्हणून करतात. द्रमुक, अण्णाद्रमुक व अन्य दक्षिणात्य पक्ष हिंदीविरोधी भूमिकेतून आपली ताकद वाढवतात. देशाच्या विविध भागांत अस्तित्व असलेला काँग्रेस एकांगी भूमिका न घेता समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भूमिका हिंदी भाषेबाबत कायमच स्पष्ट आणि ठाम राहिली आहे. त्यांनी अनेक वेळा हिंदीच्या प्रोत्साहनासाठी पुढाकार घेतला असून, त्यांच्या मते हिंदी ही देशाची एकता टिकवणारी भाषा आहे. हिंदी ही संपर्क भाषा व्हावी असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांनी सुचवले होते की हिंदी ही भारताची संपर्क भाषा म्हणून स्वीकारली जावी आणि इतर प्रादेशिक भाषांचा आदर राखून हिंदीचा प्रचार व्हावा. कोणत्याही भाषेवर बंधन नाही, पण हिंदी ही सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलेली असल्यामुळे ती एकत्रिकरणासाठी उपयुक्त ठरते, हे त्यांचे म्हणणे योग्य वाटते. त्यांनी केंद्र शासनाच्या धोरणांतर्गत हिंदीसह मातृभाषांमध्ये शिक्षण देण्यावर भर देण्याचे समर्थन केले आहे. असे असले तरी अनेक प्रादेशिक पक्षांनी अमित शहा यांच्या विधानांना हिंदी थोपवण्याचा प्रयत्न म्हणून विरोध केला आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, हिंदी भाषा विवाद पुन्हा उकरून काढणे हा राजकीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न असू शकतो, विशेषतः निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा यामागे हेतू आहे. हिंदी ही भारतातील एक महत्त्वाची भाषा आहे, परंतु भारताच्या एकतेचे खरे मूल्य भाषिक विविधतेत आहे. सर्व भाषांचा सन्मान राखणे, प्रत्येक भाषेला समान अधिकार देणे हाच लोकतांत्रिक आणि समावेशक दृष्टिकोन ठरेल.
