राजकीय चुलीवर 'नवे शैक्षणिक धोरण'!

कें द्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने शिक्षणविषयक नवीन राष्ट्रीय धोरण जाहीर केल्यास तीनेक वर्षांचा काळ उलटला आहे.  इयत्ता पहिलीपासून राष्ट्रभाषा हिंदीचा विषय सक्तीचा करण्याच्या त्यातील तरतुदीमुळे दक्षिणेकडील काही राज्ये आणि प. बंगालसारख्या राज्यात त्यास विरोध होणे अपेक्षितच होते. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही हे धोरण राजकीय चुलीवर शिजवण्याचा जो प्रयत्न चालला आहे, तो थोडा अनपेक्षितच होता. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचा खरोखरच मराठी वाचवण्यासाठी विरोध आहे की राजकीय स्वार्थ साधून घेण्याची आलेली संधी आता दवडता कामा नये असे त्यांना वाटते, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आपापल्या राजकीय चुलीवर शिजवत ठेवूनच त्यातून आपल्या राजकीय सोयीनुसार कितपत स्वार्थ साधता येईल याचा विचार करूनच नवीन धोरणातील त्रिभाषा सूत्राला विरोध केला जात आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. राजकीय पटलावरील आपले अस्तित्वच धोक्यात आल्याने अर्थातच काही राजकीय पक्षांना आपले अस्तित्व शाबूत ठेवायचे असेल तर याहून नामी संधी पुन्हा येणार नाही, याचा साक्षात्कार झाला आणि नव्या शैक्षणिक धोरणाचे भांडे आपल्या चुलीवर ठेवत त्यास वेगळी फोडणी देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक तोंडावर असल्याने असा काही पवित्रा घेणे म्हणजे राजकीय फायद्याचे ठरेल, हे जाणून त्यास अशी फोडणी दिली की त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारातही चलबिचल झाली आणि हिंदी सक्ती संबंधात बरेच नमते घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.

दक्षिणेतील तामिळनाडू असो वा केरळ सारख्या राज्यांमध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच तेथील सरकारे नवीन शैक्षणिक धोरणातील या तरतुदीच्या विरोधात उभी राहिली आणि ते होणे स्वाभाविकच होते. प. बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी यांनी आवाज उठवताना आमच्यावर हिंदी लादू नका, असा गर्भित इशाराही दिला. सर्वोच्च न्यायालयातही हा वाद पोचला पण राज्य सरकारांनाही शैक्षणिक धोरण राबवताना प्रादेशिक अस्मिता जपण्याचा अधिकार असल्याचा निवाडा आल्याने राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारांना त्यामुळे बळ मिळाले. आता महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार असल्याने तेथे या तरतुदीवरून वाद माजण्याची शक्यता तशी कमीच होती. किंबहुना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदावर असताना या तरतुदीला सरकारने मान्यताही दिली होती. पण मागील वर्ष दीड वर्षात महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीला वेगळेच वळण मिळाले आणि  उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असो वा शरद पवार, एकूण राजकीय शर्यतीत बरेच मागे पडले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांनी भाजपशी जवळीक साधून काही साध्य होते का याचीही चाचपणी वर्षभरात केली, पण त्यात त्यांना काही यश न आल्याने योग्य संधीची वाट पहात थांबण्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे अन्य कोणताही पर्याय नव्हता आणि अखेरीस हिंदी विषय सक्ती वा त्रिभाषा सूत्राने त्यांना ती मिळाली. याच पार्श्वभूमीवर उबाठा शिवसेना आणि राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र येऊ लागल्याचे संकेत मागील काही दिवसांपासून मिळू लागले आणि निदान मराठीच्या नावे एवढा तरी राजकीय स्वार्थ साधण्याची मिळालेली संधी सोडण्याचा मूर्खपणा करायचा नाही, यावर त्यांचे एकमत झाले.

नवीन शैक्षणिक धोरणाची तपेली आपल्या राजकीय चुलीवर ठेवून त्यास फोडणी दिली तरच काही साध्य करता येईल यावर एकमत झाल्यानंतर उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यास महाराष्ट्रातील राजकारणास नवे वळण मिळू शकेल, ही आशाही बळावत गेली आणि ५ जुलै रोजी एकत्रित मोर्चाचे आयोजन करण्यावरही शिक्कामोर्तब झाले. हिंदीची पहिल्या इयत्तेपासून सक्ती वा त्रिभाषा सूत्र लागू झाल्यास महाराष्ट्रात मराठीची पिछेहाट होईल, अशी भीती व्यक्त करत जनतेला भावनिक साद घालणे आणि या ना त्या कारणांवरून आतापर्यंत गमावलेली राजकीय प्रतिष्ठा काही प्रमाणात का होईना परत मिळवणे, हाच त्यामागील उद्देश राहिला. यात कोणाचाही खरोखरच मराठी वाचवण्याचा उद्देश असलाच तर त्याचेही अर्थात स्वागत करावेच लागेल, पण या सगळ्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि राज्य सरकारलाही आपल्या निर्णयापासून एक दोन पावले माघार घ्यावी लागली. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन काल सोमवारपासून सुरू झाले असल्याने अधिवेशनातील कामकाज शांततेने व्हावे याकरिता कदाचित शासनाने हिंदी भाषा आणि त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात काढलेले दोन्ही आदेश रद्द केले असावेत. अर्थातच त्यास होणारा विरोध पहाता आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी चालू असलेला आटापिटा लक्षात घेता, सरकारने घेतलेल्या ताज्या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आता नेमली जाणार असून समितीच्या अहवालानंतरच योग्य तो निर्णय घेण्याचे शासनाने ठरवल्याने काही काळ तरी आपल्या राजकीय विरोधकांच्या फुग्यातील हवा काढून घेण्यात त्यांना यश आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाने त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही निर्णय मागे घेतल्याने उबाठा शिवसेना आणि राज ठाकरे यांच्या मनसेचे एकत्र येणेही आता लांबणीवर पडले आहे आणि मराठीपेक्षा त्याचीच रूखरूख अनेकांच्या मनात राहिल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ५ जुलैचा त्यांचा एकत्रित मोर्चाही रद्द झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना शह देण्यासाठी उबाठा आणि राज ठाकरेंसाठी याहून अधिक चांगली संधी नव्हती हे स्पष्टच आहे, पण शैक्षणिक धोरण राजकीय चुलीवर आपल्याला हवे तसे शिजवून त्यावर ताव मारण्याची संधी मात्र त्यांच्या हातातून निसटली आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून एकत्र येण्याचा एखादा नवा फॉर्म्युला त्यांना आता शोधावा लागेल. 

आपल्या गोव्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीवरून अजून तसा काही वाद निर्माण झालेला नाही, ही तशी दिलासा देणारी बाब आहे. अर्थातच ऐच्छिक भाषा म्हणून दोन देशी भाषांची निवड करण्याची मोकळीक असल्याने त्यावर वाद निर्माण होण्याचाही प्रश्न उपस्थित होत नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची येथे कितपत अंमलबजावणी केली जात आहे, यावर अजून स्पष्टता दिसत नाही हेही तेवढेच खरे आहे. आपल्या शेजारी महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवर होऊ घातलेले वादळ सरकारने वेळीच दोन पावले माघार घेतल्याने तात्पुरते तरी टळले आहे. ठाकरे बंधू पुन्हा एकमेकांना टाळी देतील की नाही, हे पाहण्यासाठी आता काही काळ आपल्याला थांबावे लागेल.

- वामन प्रभू

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९