गो गोव्याचे सध्याचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पाहता, डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील 'डबल इंजिन' सरकार घोषणा आणि योजनांच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये हे वैशिष्ट्य दिसून येते. देशाची आणि राज्याची प्रगती वेगाने होत असली तरी, अजूनही गरिबीचे पूर्ण उच्चाटन झालेले नाही. त्यामुळे, कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर होत असला तरी, बहुसंख्य लोकांसाठी त्या बंद करणे परवडणारे
नाही.
कोणत्याही समाज, राज्य किंवा देशाची प्रगती शिक्षणावर अवलंबून असते. म्हणूनच, राज्याच्या किंवा देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद केली जाते. शिक्षणाबाबत कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड होता कामा नये. याच विचारातून गोव्यामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत शिक्षणाचे शुल्क कमी आहे. उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षण तर जवळपास मोफत आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन आणि हॉटेल मॅनेजमेंटसारखे विषय सर्वसामान्यांना शिकता यावेत यासाठी गोव्यात व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज योजना उपलब्ध आहे. याशिवाय, गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही दिली जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध
योजना आहेत.
परंतु, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या शैक्षणिक योजनांना किंवा शिष्यवृत्तींना अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो. याचे एक कारण म्हणजे इतर राज्यांच्या तुलनेत गोमंतकीयांची आर्थिक स्थिती समाधानकारक आहे. दुसरे कारण म्हणजे, अर्ज करणे, प्रमाणपत्रे गोळा करणे यासाठी बराच वेळ आणि कष्ट खर्च होतात. अर्ज सादर केल्यानंतर शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळायला जवळपास वर्ष लागते. या किचकट प्रक्रियेमुळे बरेच जण शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करत नाहीत. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्यवृत्तीचा अर्ज करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या पोर्टलचा शुभारंभही झाला आहे. गरीब आणि शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हे शिष्यवृत्ती पोर्टल खूप उपयुक्त ठरणार आहे.
आजचा काळ हा ऑनलाइनचा आहे. सुशिक्षित तसेच निरक्षर व्यक्तीही स्मार्टफोनचा सहजपणे वापर करतात. शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार होत आहे. सरकारच्या बहुतांश सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. हे पोर्टल मात्र योग्यरित्या कार्यान्वित व्हायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी शिष्यवृत्तीचे पैसे १५ दिवसांत जमा होतील, असे आश्वासन दिले आहे. ही बाब विद्यार्थ्यांच्या आनंदात भर घालणारी आहे. शिष्यवृत्तीच्या अर्जांसाठी खास पोर्टल सुरू करणे हा एक स्वागतार्ह निर्णय आहे आणि विद्यार्थी तसेच सामान्य नागरिक त्याचे निश्चितच स्वागत करतील यात शंका नाही.
- गणेश जावडेकर
