निवृत्तीनंतर लगेच जीपीएफ द्या!

पर्वरीः गोवा सरकारने एक महत्त्वाचा प्रशासनिक निर्णय घेत, सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याला सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) ची अंतिम रक्कम देण्यास उशीर झाल्यास ते काम पाहणाऱ्या संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. उशीर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर संबंधित खात्याच्या सचिवाने त्या योग्य ती कारवाई असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्राचा आदेश गोवा सरकारने स्वीकारला आहे.

सर्व सरकारी खाती, सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थांना हा आदेश लागू आहे. निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'जीपीएफ' देण्यास दिरंगाई होत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे केंद्राना सर्व राज्यांना वेळेत 'जीपीएफ' देण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये जीपीएफ वेळेत न दिल्यामुळे त्यावर शेवटी व्याज देण्याची वेळ येते.

केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार, गोवा सरकारने एक परिपत्रक (ओएम) जारी करून या आदेशाला स्वीकारले असून शिक्षण खात्यानेही आपल्या अनुदानित संस्थांना ते लागू केले आहे. केंद्राच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, 'जीपीएफ'ची अंतिम रक्कम वेळेत न मिळाल्यास, ज्या कर्मचाऱ्याच्या कक्षेत हे प्रकरण असेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. या निर्णयाचा उद्देश निवृत्ती लाभांचे वेळेवर निकाली निपटारा करणे व प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.