गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
पणजी : दक्षिण गोव्यातील लैंगिक अत्याचार केलेल्या अल्पवयीन मुलीबरोबर लग्न केले आहे. तसेच तिने मुलाला जन्म दिला. याची दखल घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचार प्रकरणी संशयिताविरोधात पाॅक्सो न्यायालयात सुरू असलेला खटला रद्द केला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी फातोर्डा पोलिसांनी २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. १७ वर्षीय पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार, संशयिताने २०१८ मध्ये पीडित मुलीशी मैत्री केली होती. त्यानंतर संशयिताने फेब्रुवारी २०२० मध्ये तिला मागणी घातली. १८ आॅगस्ट २०२० रोजी तिच्यावर पहिल्यांदा लैंगिक अत्याचार केल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून २१ एप्रिल २०२१ रोजी संशयिताला अटक केली होती. त्यानंतर २१ मे २०२१ रोजी न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास पूर्ण करून ३ मार्च २०२२ रोजी पाॅक्सो न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्याची दखल घेऊन ऑक्टोबर २०२१ मध्ये संशयिताविरोधात आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. दरम्यान, संशयिताने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन खटला रद्द करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी अॅड. विभव आमोणकर यांनी न्यायालयात संशयितातर्फे बाजू मांडली. त्यात त्यांनी संशयित आणि पीडित मुलीने २०२२ मध्ये धार्मिक रितीरिवाजनुसार, लग्न केले. त्यानंतर २०२३ मध्ये तिने बाळाला जन्म दिला होता. तसेच २०२४ मध्ये त्या दोघांनी लग्नाची नोंदणी सरकारी पातळीवर केल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे संशयिताविरोधात पाॅक्सो न्यायालयात सुरू असलेला खटला रद्द करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर संशयितांविरोधात पाॅक्सो न्यायालयात सुरू असलेला खटला रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.
