देशभरात पाच विधानसभा मतदारसंघांत १९ जून रोजी पोटनिवडणूक होत आहे, यामध्ये पश्चिम बंगालच्या कालीगंज मतदारसंघाचा समावेश आहे. वक्फ दुरुस्ती कायद्यावरून झालेला हिंसाचार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २५ हजारांहून अधिक सरकारी शिक्षकांची भरती अवैध ठरविणे, या पार्श्वभूमीवर होत असलेली ही पोटनिवडणूक ममता सरकारची कसोटी पाहणारी ठरू शकते. जनतेचा कौल २३ जून रोजी कळणार आहे.
तृणमूलचे माजी आमदार नसिरुद्दीन अहमद यांच्या निधनामुळे कालीगंजमध्ये पोटनिवडणूक होत आहे. येथे तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस-डावी आघाडी आणि भाजप यांच्यात त्रिकोणी लढत होत आहे. भाजपने आशिष घोष यांना, काँग्रेस-डावी आघाडीने काबिल उद्दीन शेख यांना, तर तृणमूल काँग्रेसने दिवंगत माजी आमदार नसिरुद्दीन अहमद यांच्या ३८ वर्षीय कन्या अलिफा अहमद यांना रिंगणात उतरवले आहे.
केंद्राच्या वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. निदर्शनांदरम्यान मुर्शिदाबादमध्ये हिंसक घटनाही घडल्या. त्याच्या चौकशीसाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे. समितीने बेतबोना गावात सुमारे ११३ घरे लुटून जाळण्यात आल्याचा आपला अहवाल सादर केला आहे. हिंसाचारादरम्यान बहुतांश ग्रामस्थांनी मालदा येथे आश्रय घेतला होता, मात्र पोलिसांनी त्यांना बळजबरीने गावी परत पाठवले. अहवालातील काही आरोप अत्यंत गंभीर असून, त्यात स्थानिक नगरसेवक आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आता सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी बीएसएफ कॅम्प उभारण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
तृणमूलसाठी ही पोटनिवडणूक यावर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची 'लिटमस' चाचणी ठरणार आहे. कालीगंजवर तृणमूल काँग्रेस आपली पकड मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. विरोधक हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून ममता सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सामान्यपणे पोटनिवडणुकीच्या निकालाचा सत्ताधारी पक्षावर फारसा परिणाम होत नसतो; पण ही पोटनिवडणूक सत्ताधारी तृणमूलला आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिक्षकांनी केलेल्या आंदोलनाचा परिणामही या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. या पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर जनतेचा कल समजू शकेल. दुसरीकडे, हिंदू मतांच्या एकत्रिकरणाचे धोरण या पोटनिवडणुकीत यशस्वी होते का, याची चाचपणी भाजप करणार आहे. कालीगंजमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम मतदार आहेत. येथील हिंदूंची मतपेढी भाजपकडे आकर्षित होते का, हेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. राज्यात २०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३२ टक्के मते मिळाली होती. आता पक्षाला किती मते मिळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रदीप जोशी,
(लेखक दै. ‘गाेवन वार्ता’चे उप वृत्तसंपादक आहेत)
