दहशतवादाला जशास तसे उत्तर देण्याच्या या धाडसामुळे तर मोदी सरकारची एकूण प्रतिमा अधिकच उजळून निघाली आहे. मागील अकरा वर्षे हा विकसित भारताचा अमृतकाल असे म्हटले जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले वर्ष काल ९ जूनला पूर्ण झाले. तिसऱ्या कार्यकाळातील हे पहिले वर्ष अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या तिसऱ्या सरकारसाठी जबरदस्त आव्हानांचेच होते, पण प्रत्येक आव्हानाला तेवढ्याच ताकदीने तोंड देत मोदी सरकारने सगळ्याच आघाड्यांवर देशाला एका अशा वळणावर नेऊन ठेवले आहे की त्याची दखल आम्हा सगळ्यांनाच घेणे भाग पडते. त्याकडे कोणालाही दुर्लक्ष करता येणार नाही. राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेससहीत सर्वच विरोधी पक्षांना विरोधासाठी विरोध हा करणे भागच असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करावेच लागेल. राहुल गांधी यांचा आजकालचा नकारात्मक रवैया तर केवळ विरोधासाठी विरोध असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते, त्यामुळेच की कोण जाणे पाकिस्तानमध्ये राहुल गांधी यांना अलीकडे अधिकच प्रसिद्धी मिळत असल्याचे दिसते. आता त्याची कितपत दखल कोणी आणि कशी घ्यायची, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत वर्षभराआधी नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित असे बहुमत मिळाले नव्हते तर काँग्रेसने शतकी उंबरठा पार करून त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील प्रवास सुखकर होणार नाही अशीच काहीशी ललकारी दिली होती. मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील एक वर्ष संपल्यानंतर मागे वळून पाहिले तर मात्र बहुमत नसतानाही आघाडीतील अन्य पक्षांच्या सहकार्याने मोदी सरकारने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आघाड्यांवर जे काही करून दाखवले आहे, त्याची अपेक्षा कोणीही केली नसावी.
तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या वर्षाचा समावेश केला तर सलग अकरा वर्षे नरेंद्र मोदी यांचा हा काळ आहे. विकसित भारताचा अमृतकाल, सेवा-सुशासन-गरीब कल्याणाची अकरा वर्षे, संकल्पातून सिद्धी अशा आशयाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करत केंद्रातील सरकारने आपल्या कामाचे वर्णन सगळीकडे केलेले आहे. विरोधकांची पोटदुखी अर्थातच अशा जाहिरातींमुळे अजून वाढेल यात शंका नाही पण मागील एक वर्ष आणि त्याआधींच्या दहा वर्षांतील मोदी सरकारच्या कार्याचा आढावा घ्यायचा झाल्यास सरकार आपण केलेल्या कामाच्या बाबतीत सरकार अतिशयोक्ती करत आहे असे वाटत नाही. आता मागच्याच एका वर्षातील मोदी सरकारच्या कार्याबाबत बोलायचे झाल्यास स्पष्ट बहुमत मिळवू न शकलेल्या भाजपकडून विशेष अशा अपेक्षा कोणीही केल्या नव्हत्या. त्याआधीच्या दहा वर्षांत दाखवलेली आक्रमकता तर मुळीच अपेक्षित नव्हती. पण प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळेच दिसले. मोदी सरकारने आपला आक्रमक अजेंडा पुढे नेताना सरकारातील तेलगू देसम असो वा जनता दल युनायटेड कोणाचीही तमा बाळगली नाही. त्यांच्या अजेंडामध्ये अर्थातच पहिला क्रमांक होता तो म्हणजे वक्फ मंडळ संशोधन विधेयकास कायद्याचे रूप देण्याचा. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पहिल्याच वर्षी हा कायदा अस्तित्वात येईल असे कोणाला वाटण्यासारखी परिस्थिती नव्हती, पण हा कायदा अस्तित्वात आला आणि विरोधक नाकावर आपटले. एवढ्यावरच मोदी सरकार थांबलेले नाही तर अजून बरेच विषय त्यांनी मार्गस्थ केले.
आपल्या मागील दहा वर्षांच्या कार्यकाळात आत्मनिर्भर भारत बनवण्याची बुनियाद घालून त्या बुनयादीवर एकामागून एक असे स्थायी विकासाचे जे इमले उभारले त्याची दखल अकरा वर्षांच्या या कार्यकाळावर लिहिताना ध्यावीच लागेल. तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षात जे धाडस मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेताना दाखवले त्यामुळे तर आता विरोधकांचे अस्तित्वच दिसून येत नाही. प्रभावी लोकशाहीसाठी शक्तीशाली विरोधी पक्षाची गरज आहे हे मान्य करतानाही राहुल गांधी यांच्यासारख्या अपरिपक्व व्यक्तीकडे विरोधकांचे नेतृत्व गेल्याने आज ही वेळ आली आहे हे मान्य करावेच लागेल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील राहुल गांधी आज नव्याने समोर येऊ लागला आहे अशा परिस्थितीत सरकारवर अंकुश राहील तरी कसा. मोदी सरकारची घोडदौड त्यामुळेच आज कोणी रोखू शकेल असे वाटत नाही. मोदी सरकार आहे त्या परिस्थितीतही कसे धाडसी निर्णय घेऊ शकते याचे सर्वात ताजे उदाहरण म्हणजे 'ऑपरेशन सिंदूर.' पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांचे बळी गेल्यानंतर पाकिस्तानी भूमीवरून चालणाऱ्या दहशतवादाला कायमची मूठमाती देण्याच्या इराद्याने पाकिस्तानात घुसून जी कारवाई केली त्या धाडसाचे स्वागत जगभरातील देशांनी केले. तीनशेहून अधिक दहशतवादी या कारवाईत ठार झाले आणि मोदी सरकारसाठी ही फार मोठी उपलब्धी ठरली. भारतीय सेनादलाने उण्यापुऱ्या तीन दिवसांच्या युद्धात पाकिस्तानचे जे कंबरडे मोडले ते सगळेच अकल्पनीय असेच होते.
पाकिस्तानने पोसलेला दहशतवाद पुन्हा लवकर डोके वर काढणार नाही असेच काहीसे सध्याचे चित्र आहे. पाकिस्तानकडील खूप जुना सिंधू नदी पाणी करार स्थगित करण्याचा घेतलेला निर्णय तर मोदी सरकारसाठी मास्टर स्ट्रोक ठरला. दहशतवादाला जशास तसे उत्तर देण्याच्या या धाडसामुळे तर मोदी सरकारची एकूण प्रतिमा अधिकच उजळून निघाली आहे. मागील अकरा वर्षे हा विकसित भारताचा अमृतकाल असे म्हटले जाते. त्यासाठी उल्लेखच करायचा झाल्यास स्वच्छ भारत अभियानाखाली बांधलेल्या १० कोटींहून अधिक शौचालयांचा करावा लागेल. त्याचबरोबर उज्ज्वला गॅस योजना, व्यापार प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी लागू केलेली जीएसटी, आयुष्यमान भारत विमा योजना, २०१४ पासून गरिबांना बँकिंग प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी चालू केलेली जनधन योजना अशा अनेक योजनांचा उल्लेख करावा लागेल. काश्मीरविषयक ३७० कलम रद्द करणे, तीन तलाकला कायमचा तलाक देणे, अयोध्येतील राममंदिर उभारणी अशा अनेक गोष्टींमुळेच तर मोदी सरकारची आजची एक वेगळीच प्रतिमा तयार झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तर भारताची प्रतिमा अधिकच मजबूत झालेली आहे. आपली अर्थव्यवस्था तर आता चौथ्या क्रमांकवर पोचलेली आहे, विश्व बँकेच्या ताज्या अहवालात तर गेल्या अकरा वर्षांत २७ कोटींहून अधिक लोकांना अती गरिबीतून सुटकारा देण्यात सरकारच्या निरनिराळ्या योजना कामी आल्याचा निर्वाळा दिला आहे. दृढ संकल्पातूनच तर ही सिद्धी झालेली आहे. विरोधकांच्याही हे पचनी पडत नाही हे खरे असले तरी पूर्णपणे दाखवली जाणारी नकारात्मकता हे त्यावर औषध नाही, याचे भान त्यांना ठेवावे लागेल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
