राज्यात पडिक जमिनीच्या लागवडीत मोठी घट
पणजी : गोव्यात या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) केवळ ६.७६ हेक्टर भातशेती जमीन लागवडीखाली आली आहे. कृषी खात्याने शेतांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ३३ हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ २० टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाले आहे, अशी माहिती कृषी संचालनालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत पडिक जमिनीच्या लागवडीत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे.
कृषी खात्याने भातशेती जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी आणि गोव्यातील लोकांना शेतीकडे परतण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. याचाच एक भाग म्हणून, कृषी खात्याने भातशेतीसाठी 'वन टाईम असिस्टन्स' योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतात तण काढण्यासाठी आणि मशागत करण्यासाठी प्रति हेक्टर १५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या अनुदानांमुळे अनेक शेतकरी शेती करण्यासाठी प्रवृत्त होतील, अशी अपेक्षा होती.
यावर्षी कृषी खात्याने ३३ हेक्टर भातशेती जमीन लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ ६.७६ हेक्टर भातशेती झाली असून, खात्याने केवळ २० टक्केच उद्दिष्ट गाठले आहे. शेती हिरवळीसाठी १० शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन सरकारने १ लाख रुपये खर्च केले आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पात २.०८ लाख रुपये वाटप केले होते, परंतु त्यापैकी फक्त ५० टक्के निधीच वापरण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांत या योजनेसाठी ३७ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे. त्यापैकी १३६.०४ हेक्टर शेती लागवडीखाली आणलेल्या १०७ शेतकऱ्यांना २० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. ही आकडेवारी पाहता, गोव्यात पडिक जमिनी लागवडीखाली आणण्याच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते.
मागील वर्षाच्या तुलनेत घट
मागील वर्षाच्या (२०२३-२४) तुलनेत लागवडीखालील भातशेतीच्या जमिनीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. २०२३-२४ या वर्षात २५ शेतकरी शेतीत परतले आणि १३.८५ हेक्टर शेती लागवडीखाली आणली. या शेतकऱ्यांना सरकारने १.८८ लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते. परंतु यावर्षी शेतकऱ्यांची संख्या आणि शेतातील लागवडीत मोठी घट झाली आहे.
