१९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना दिल्लीत मानाने बोलावून घेऊन संरक्षणमंत्री पद बहाल केले होते. त्यानंतर मनोहर पर्रीकर या एका महान गोमंतकीयाला हा मानसन्मान प्राप्त झाला.
स्वबळावर भाजपाचे २१ आमदार निवडून आणून गोव्यात सरकार स्थापन करण्यात यश मिळाल्याने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि दिल्लीतील भाजपा श्रेष्ठी बेहद खूश होते. खाण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि माध्यम-प्रश्न यामुळे गोव्यातील सर्वसामान्य जनता काँग्रेसला बरीच कंटाळली होती. त्यामुळे लोकांनी काँग्रेसला झिडकारले. काँग्रेसला केवळ ९ जागा मिळाल्या. भाजपाशी युती केलेल्या मगो पक्षाला फोंडा तालुक्यात ३ जागा मिळाल्या. त्यामुळे २१+३ मिळून एकूण २४ आमदारांचे भक्कम पाठबळ पर्रीकर सरकारच्या मागे होते. राजकीय अस्थिरता अखेर संपली होती. मनोहर पर्रीकर यांनी कल्याणकारी नवीन योजना तयार करून त्यांची कार्यवाही करण्याचा धडाका लावला. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या जोडीला गृह आधार ही महिलांसाठी खास योजना सुरू केली. या योजनेखाली ज्येष्ठ महिलांना दरमहा ठराविक रक्कम मिळू लागली. वाढत्या महागाईवर मात करणारी ही योजना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व भाजप सरकारची लोकप्रियता वाढविणारी ठरली. ‘लाडली लक्ष्मी’ ही खास नववधूसाठी तयार केलेली योजना अशीच लोकप्रिय ठरली. आपल्या लाडक्या कन्येचा विवाह सोहळा आयोजित करताना गरीब व गरजू पालकांना १ लाख रुपये देण्याची तरतूद या नाविन्यपूर्ण योजनेत होती. मात्र ही योजना केवळ विशिष्ट उत्पन्न असलेल्या लोकांनाच खुली न ठेवता सर्वांसाठी खुली ठेवली होती. या दोन्ही योजना महिला वर्गात भाजपाला बरीच लोकप्रियता मिळवून गेल्या.
लोहखनिज उत्खननाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहारात गुंतल्याचा दावा ग्राह्य धरुन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सर्व म्हणजे सुमारे ४०० खाण लीज रद्द केल्या. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कारकिर्दीत खाण लीजचे बेकायदेशीर नूतनीकरण करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. या गैरव्यवहारात सुमारे ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका शहा आयोगाने आपल्या अहवालात ठेवला. या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी खास विधानसभा समिती नेमण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना या ३५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याला जबाबदार धरणारा अहवाल तयार केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या पण हा तथाकथित अहवाल विधानसभेत कधीच मांडण्यात आला नाही. या खाण घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी खास पोलीस पथक नेमण्यात आले. दिगंबर कामत यांना आज अटक होणार, उद्या अटक होणार अशा बातम्या रोज प्रसिद्ध होत होत्या. या बातम्यांमुळे माजी मुख्यमंत्री कामत फार घाबरुन गेले होते. अटक होऊ नये म्हणून कामत यांनी मडगावातील पिंपळपेडापासून राजस्थान अजमेर येथील दर्ग्यापर्यंत सर्व देव-देवतांचा धावा सुरू केला होता.
दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना गोव्यातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी जपानकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला होता. सदर कंत्राट मिळवताना लाच द्यावी लागली असे निवेदन एका अमेरिकन कंपनीने केले होते. ही लाच घेतल्याच्या संशयावरून तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांना अटक झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही अटक व्हावी म्हणून शर्थीचे प्रयत्न चालले होते. मात्र अखेरपर्यंत त्यांना अटक झाली नाही.
समाजातील कमकुवत घटकांपासून उच्च शिक्षित उच्च वर्गातील लोकांपर्यंत सर्वांचे कल्याण करण्यासाठी दुसऱ्यांदा सत्तेची सूत्रे हाती घेतलेले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याम़मोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाण बंदी आदेशामुळे जबरदस्त आव्हान ठाकले होते. खाण बंदी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन शब्दांच्या आदेशामुळे गोव्यातील खाण लीजधारकांपासून खाणीवर मजूर म्हणून काम करणाऱ्या कामगारांसमोर एका रात्रीत फार मोठी समस्या निर्माण झाली होती. खाणीशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या लाखभर व खाण उद्योगावर अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असलेल्या सुमारे ५० हजार लोकांवर कुऱ्हाड कोसळली होती. त्यात खाण लीजधारक, बार्ज मालक, १००-१५० ट्रक्स असलेल्या ट्रक मालकापासून केवळ एकच ट्रक असलेल्या व स्वतः चालविणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश होता. लोहखनिज निर्यातीमुळे गोवा सरकारला वर्षाला सुमारे एक हजार कोटींचा महसूल मिळायचा तोही बंद झाला होता. खाण व्यवसायाशी संबंधित गॅरेज मालक आदी असंख्य लोकांवर उपासमारीची पाळी आली होती. गोवा राज्य प्रामुख्याने खाण व्यवसायावर अवलंबून असल्याने गोव्याची अर्थव्यवस्था तसेच आर्थिक जीवनमानही साफ कोलमडले होते. त्यामुळे उपासमारी टाळण्यासाठी सरकारला या लाखो लोकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी अनुकंपा योजना आखावी लागली. गोवा आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेला असताना लाख-दीड लाख लोकांना दीर्घ काळ आर्थिक आधार देत राहणे केवळ अशक्यप्राय गोष्ट होती. पण पर्रीकर यांनी आपले सर्व आर्थिक कसब पणाला लावून, वेळ प्रसंगी कर्ज घेऊन सुमारे दीड लाख लोकांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था केली.
२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे गोव्याच्या राजकारणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली. गोव्यात झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय बैठकीत नरेंद्र मोदी यांची भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाली. गोव्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा भाजपला मिळाल्या आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनले. एप्रिल २०१४ मध्ये झालेल्या या निवडणुकीनंतर मोदी पंतप्रधान झाले.
त्यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर खाण बंदीमुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी धडपडत होते. गोव्यातील खाणी पुन्हा सुरू व्हाव्यात म्हणून काहीतरी करा, अशी विनंती करण्यासाठी पर्रीकर दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदींना भेटले. गोव्यातील खाणी सुरू व्हाव्यात म्हणून खाण कायदा दुरुस्त करणे शक्य नाही, ही गोष्ट पंतप्रधानांनी स्पष्ट केली. गोवा सोडून राष्ट्रीय राजकारणात सहभागी होण्याची सूचना यावेळी मोदींनी पर्रीकर यांना केली. ही सूचना त्यांना मुळीच आवडली नाही. पर्रीकर यांनी खाण प्रश्न तसाच सोडून तिथून काढता पाय घेतला. त्यानंतर ते अनेकदा दिल्लीला गेले, पण पंतप्रधानांना भेटणे टाळायचे.
मनोहर पर्रीकर यांच्या प्रमाणेच नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच धुमधडाक्यात कामे सुरू केली. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी गौरवशाली कामगिरी बजावली होती. गुजरातच्या धर्तीवर त्यांनी दिल्लीत कामे सुरू केली. देशभरातील रथी-महारथी त्यांच्या दिमतीला हजर होते. पण संरक्षण खाते समर्थपणे हाताळू शकेल असा एकही खासदार त्यांना दिसत नव्हता. भारतीय लष्कराच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अनेक समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी त्यांना अत्यंत बुद्धिमान व सामर्थ्यशाली नेत्याची गरज होती. मनोहर पर्रीकर ही एकच व्यक्ती ही कामगिरी समर्थपणे करू शकेल, असे त्यांना ठामपणे वाटत होते. मात्र पर्रीकर गोवा सोडून दिल्लीत येण्यास मुळीच राजी नव्हते.
कोणत्याही परिस्थितीत मनोहर पर्रीकर यांना दिल्लीत आणायचंच, असा निर्धार करून मोदी कामाला लागले. त्यांनी नागपूरला संपर्क साधून पर्रीकर यांची दिल्लीत गरज असल्याचा संदेश गोव्यात पोहोचविला. संघाचा संदेश पोहोचताच आता आपली सुटका नाही, याची खूणगाठ पर्रीकर यांनी बांधली आणि मोठ्या जड मनाने गोवा सोडण्याचा निर्णय मनाविरुद्ध घेतला. ‘आपण दिल्लीत फार काळ राहणार नाही’ हे मनात ठरवूनच त्यांनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची आपला वारस म्हणून शिफारस केली. ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गोव्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शपथ घेतली.
त्याच दिवशी मनोहर पर्रीकर यांनी दिल्लीत भारताचे संरक्षणमंत्री म्हणून शपथ घेतली. केंद्रीय मंत्रिमंडळात चौथ्या क्रमांकाचे पर्रीकर मंत्री बनले, हे पाहून प्रत्येक गोमंतकीयाची मान अभिमानाने ताठ झाली. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले, तेव्हा पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना दिल्लीत मानाने बोलावून घेऊन संरक्षणमंत्री पद बहाल केले होते. त्यानंतर मनोहर पर्रीकर या एका महान गोमंतकीयाला हा मानसन्मान प्राप्त झाला.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
