दहशतवादाविरोधात एकजुटीने लढण्याची वेळ

दहशतवाद हा माणुसकीवरचे एक मोठे संकट आहे, एका सुसंस्कृत समाजाने जपलेल्या मूल्यांविरोधातला तो एक मोठा धोका आहे. खरे तर दहशतवाद हा क्रांती, बलिदान आणि हिंसाचाराच्या चुकीच्या रोमांचक कल्पनांवर पोसला गेला आहे. महत्वाचे म्हणजे एकासाठी स्वातंत्र्यसैनिक असलेली व्यक्ती दुसऱ्यासाठी दहशतवादी असते हे विधानाच मुळात चुकीचे आणि धोकादायक आहे. खरे स्वातंत्र्य कधीही दहशत आणि रक्तपाताच्या आधारावर उभारले जाऊ शकत नाही.

गेल्या अनेक दशकांपासून, भारत सीमेपलिकडून पाकिस्तानमधून होत असलेल्या सरकार पुरस्कृत दहशतवादाचा बळी ठरला आहे. अलिकडेच पहलगाम इथे झालेला दहशतवादी हल्ला हा भारताच्या एकसंधतेला तडा देण्याचा आणि लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा एक क्रूर आणि अयशस्वी प्रयत्न होता. दहशतवाद्यांनी लोकांची हत्या करण्याआधी, ज्या तऱ्हेने पर्यटकांच्या धर्माविषयी चौकशी केली, त्यांच्या अशा कृतीतूनच या हल्ल्याच्या क्रूरतेची साक्ष पटते. त्यानंतर पाकिस्तानने ड्रोन आणि बॉम्बगोळ्यांचा वापर करून भारतातल्या विविध धर्मांच्या धार्मिक स्थळांवरही हल्ला केला. त्यांचा हा हल्ला म्हणजे भारताच्या एकसंधतेला तडा देण्याचाच आणखी एक प्रयत्न होता.

दहशतवादाबाबत आपण शून्य सहिष्णूतेचेच धोरण राबवणार असल्याची बाब भारताने स्पष्ट केलीच आहे. चर्चा आणि दहशतवाद एकत्र जाऊच शकत नाहीत. आणि त्यामुळेच पाकिस्तानसोबत भविष्यात होणार असलेला कोणताही संवाद वा चर्चा ही केवळ दहशतवाद आणि पाकव्याप्त काश्मीरवरच केंद्रित असेल. दुसरीकडे जर पाकिस्तान या गोष्टींना खरोखरच गांभीर्याने घेत असेल, तर त्यांनी न्यायाची सुनिश्चिती व्हावी या उद्देशाने हाफिज सईद आणि मसूद अझहर यांच्यासारख्या संयुक्त राष्ट्रसंघाने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या दहशतवाद्यांना न्यायासाठी भारताच्या ताब्यात द्यायला हवे.

भारताच्या सशस्त्र दलांना यापूर्वी केवळ बचावात्मक कारवाई करण्याचीच परवानगी होती. मात्र अलिकडच्या काळात सर्जिकल स्ट्राईक्स, बालाकोट स्ट्राईक्स, आणि आता ऑपरेशन सिंदूर  यांसारख्या कारवाईंच्या माध्यमातून भारताने दहशतवादी आणि पाकिस्तानमधील त्यांच्या जनकाप्रती आपल्या धोरणात मूलभूत बदल केला आहे. आता दहशतवादी कुठेही लपून बसले असले तरी, त्यांचा कृतीशील पद्धतीने खात्मा करणे हेच आमचे धोरण बनले आहे. आता दहशतवादाची कोणतेही कृती ही युद्धाचे कृत्य असल्याचेच मानले जाईल. जर का भारतावर दहशतवादी हल्ला झाला, तर दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे सरकार आणि दहशतवादी यांच्यात कोणताही फरक केला जाणार नाही, आणि त्यांना चोख प्रत्युत्तरही दिले जाईल. जर पाकिस्तान आपल्या भूमीवरून कारवाया करत असलेल्या दहशतवाद्यांना आवर घालण्यास असमर्थ ठरला, तर पाकिस्तानलाही आपल्या या असमर्थतेची किंमत चुकवावीच लागेल.

आता आम्हाला याची पूर्ण जाणिव झाली आहे की, दहशतवाद्यांविरोधात लष्करी कारवाई अत्यंत गरजची आहे, परंतु ती पुरेशी मात्र नाही. दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधाच पूर्णतः नष्ट करणे अत्यावश्यक आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान दहशतवादाचा एक हत्यार म्हणून वापर करत आला आहे, आणि त्यामुळेच भारताने पाकिस्तानला राजनैतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या यशस्वीपणे एकटे पाडले आहे. त्याअनुषंगानेच जोपर्यंत पाकिस्तानने सीमेपलिकडून होत असलेल्या दहशतवादाला दिले जात असलेले पाठबळ थांबवत असल्याचे विश्वासार्हपणे दिसून येत नाही, आणि असे पाठबळ देण्याचे धोरण पाकिस्तान कायमचे सोडून देत नाही तोपर्यंत भारताने सिंधू जल करारच स्थगित केला आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानवरही महत्त्वाचे परिणाम होणारच आहेत.

खरे तर दहशतवाद ही काही केवळ भारताची समस्या नाही, तर ती एक जागतिक समस्या आहे. दहशतवाद विषयक जागतिक निर्देशांकानुसार, दहशतवादी घटनांना बळी पडलेल्या देशांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर दहशतवाद्यांचे जाळे प्रभावीपणे नष्ट करायचे असेल, कट्टरतावादाच्या आव्हानाचा सामना करायचा असेल, आणि भावी पिढ्यांसाठी सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करायचे असेल, तर त्यासाठी आपल्याला तुकड्या - तुकड्यांत केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांच्या पलीकडे जात कृती करण्याची गरज आहे. त्याच अनुषंगाने आपण दहशतवादाविरोधात एक तत्वनिष्ठ, सर्वसमावेशक, सुसंगत आणि समन्वित जागतिक रणनीती स्वीकारण्याची गरज जगाने समजून घेतली पाहिजे. अशा प्रकारच्या रणतीअंतर्गत आपण  पाच प्रमुख उपाययोजना करू शकतो असे मला वाटते.

पहिले म्हणजे आपण दहशतवाद या शब्दाची व्याख्या निश्चित करायला हवी. कारण दहशतवाद म्हणजे काय, यावर अजूनही जगात एकमत असल्याचे दिसत नाही.

दुसरी म्हणजे, आपण केवळ दहशतवादी संघटनाच निधी रोखला नाही पाहीजे, तर त्याचबरोबरीने दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशांचा दिले जाणारे अर्थसहाय्य देखील गोठवण्याची गरज आहे.

जी तिसरी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान जे सातत्याने state and non state actors बाबत बोलत असतो, ते खरे तर एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अलिकडेच दहशतवादी म्हणून घोषित असलेल्यांवर पाकिस्तानी सेना दलाचा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत, शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले गेले, ही घटना या सगळ्याचा प्रत्यक्ष पुरावाच आहे. पाकिस्तानच्या बाबतीत बोलायचे तर त्यांच्याकडील अणुबॉम्ब non state actor च्या हाती जाण्याचा धोका आजही कायम आहे.

चौथी बाब अशी की, प्रॉक्सी वॉरफेअर हा एक फारच गंभीर धोका असल्याचेही सगळ्यांनी समजून घेतले पाहीजे. आपल्या शेजारच्या देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी 'सरोगेट' अर्थात इतरांचा वापर करणाऱ्या देशांचा खरा चेहरा समोर आणण्याची गरज आहे. 

पाचवी गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानमधील दहशतवादी सुरक्षित आश्रयस्थानांचे परिणार अवघ्या जगालाही भोगावे लागत आहेतच. यामागचे कारण आहे ती त्यांची आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती  तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणाली, वर्धित वास्तव,  जैवतंत्रज्ञान आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा ते करत असलेला अवलंब. यामुळेच तर कमकुवत दुव्यांचा लाभ घेत या दहशतवाद्यांनी जगासमोर निर्माण केलेल्या धोक्यांना तोंड द्यायचे असेल तर त्यासाठी जागतिक सहकार्य गरजेचे आहेच. जगभरातल्या देशांनी ही गरज समजून घेत एकत्र येऊन दहशतवादाविरुद्ध सर्वसमावेशक आंतरराष्ट्रीय करार करण्याची वेळ आली आहे असे माझे ठाम मत आहे.

सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचे उच्चाटन करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांच्या बाबतीत आता भारत दृढनिश्चयानेच वाटचाल करतो आहे. या प्रयत्नात सर्व शांतताप्रिय देशांनीही सामील व्हावे असेच भारताचे आवाहन आहे.

- राजनाथ सिंह

(लेखक देशाचे संरक्षण मंत्री आहेत.)