पहलगाम घटनेनंतर मध्य प्रदेशमधील दोन मंत्र्यांच्या लष्करविरोधी विधानांवर आणि प्रा. अली खान यांच्या अभिव्यक्तीवर सरकारने केलेली कारवाई म्हणजे मतभिन्नतेला देशद्रोह ठरवण्याचा प्रकार आहे.
पहलगामच्या घटनेनंतर झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर भारतात घडलेल्या तीन घटना सत्ताधाऱ्यांचा लोकशाहीचा बुरखा फाडणाऱ्या ठरल्या आहेत. एक- मध्य प्रदेश सरकारचे कॅबिनेट मंत्री विजय शहा यांची टिप्पणी, दोन-मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांची टिप्पणी आणि तीन- अशोका विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. अली खान महंमदाबाद यांची टिप्पणी! या तिन्ही मतप्रदर्शनांवर- पहिल्या दोन घटनांबाबत मध्य प्रदेश भाजप सरकारची कार्यवाही आणि तिसऱ्या घटनेबाबत हरयाणा भाजप सरकारची कार्यवाही, त्यांचे लोकशाहीप्रेम दाखवून देणारी आहे!
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पॉडकास्टच्या मुलाखतीत असे म्हटले होते की, भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. टीका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि आपल्या टीकाकारांना आपण जवळ ठेवले पाहिजे! इतका उदात्त विचार व्यक्त केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे! संत ज्ञानेश्वर म्हणतात, “एक तरी ओवी अनुभवावी!” लोकशाही हा अनुभवाचा विषय आहे, केवळ तात्त्विक चर्चेचा विषय नाही! मतभिन्नता हाच लोकशाहीचा गाभा आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्याने केलेली कामगिरी व्यावसायिकतेचे आणि कार्यक्षमतेचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचा अभिमानच वाटेल! या कामगिरीची माहिती जनतेला देण्यासाठी लष्कराच्या दोन अधिकारी- कर्नल सोफिया कुरेशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या तिघांनी अतिशय तटस्थ पद्धतीने आपले काम पार पाडले. त्यांच्या व्यावसायिकतेला सलाम!
यानंतर मध्य प्रदेश सरकारच्या दोन मंत्र्यांनी जी वक्तव्ये केली, ती अतिशय गंभीर होती. आदिवासी विकास मंत्री विजय शहा यांनी कर्नल सोफिया कुरेशी यांना “आतंकवाद्यांची बहीण” संबोधले! त्यांच्या विधानावर गदारोळ झाल्यानंतर भाजपने माफीची सारवासारव केली; पण विधानाची गंभीरता लक्षात घेऊन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर थातूरमातूर एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यावरही न्यायालयाने कडक शब्दांत मध्य प्रदेश सरकारला सुनावले. न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणात सर्व प्रयत्न हे काहीतरी थातूरमातूर करून प्रकरण दडपण्याचेच दिसतात.
हे प्रकरण संपते न संपते, तोच उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांनी “राजापेक्षा राजनिष्ठ” असे विधान केले. ते म्हणतात, “पंतप्रधानजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है।” भारतात लोकशाही आहे, राजेशाही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. पंतप्रधानांच्या पायाशी लोटांगण घालायचे असेल तर तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे; पण त्यात भारतीय सैन्याला ओढणे अयोग्य आहे! ही दोन्ही गंभीर प्रकरणे भाजपच्या अंगाशी आली आणि माफी मागून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या काळात तिसरी घटना घडली ती डॉ. अली खान महंमदाबाद यांच्या फेसबुक पोस्टची! अशोका विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक असलेल्या डॉ. अली खान यांच्या पोस्टवर हरयाणाच्या भाजप नेत्यांनी पोलीस तक्रार केली. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि अटकही झाली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला व हरयाणा सरकारला एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. याचबरोबर २१ मे रोजी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने हरयाणा पोलीस महासंचालकांना वृत्तपत्रातील बातम्यांची दखल घेऊन स्पष्टीकरणाची नोटीस
पाठवली.
या प्रकरणात बरोबर काय, चूक काय हे माननीय न्यायालय ठरवेलच; पण डॉ. अली खान यांची नेमकी पोस्ट काय होती, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यांनी भारताच्या लष्करी कारवाईचे कौतुक केले आहे आणि पाकिस्तानमध्ये लष्कर व दहशतवादी यांच्यातील फरक मिटत चालल्याचे मार्मिक निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की, जर पाकिस्तानला त्यांच्या देशातील दहशतवाद हाताळता येत नसेल, तर भारत तो हाताळेल! युद्ध हे वेदनादायक असते. त्यात गरीब जनता होरपळते आणि फायदा होतो तो राजकारण्यांचा व युद्धसामग्री तयार करणाऱ्या कंपन्यांचा. उजव्या विचारसरणीचे अनेक समालोचक कर्नल कुरेशी यांच्या कामगिरीचे कौतुक करत आहेत, याचा त्यांना आनंद आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र मॉबलिंचिंगमध्ये बळी पडलेल्यांना, घरांचे मनमानी बुलडोझरिंग झालेल्यांना, भाजपच्या द्वेषमूलक प्रचाराचे बळी ठरलेल्यांना भारतीय नागरिक म्हणून योग्य संरक्षण मिळावे अशी मागणी त्यांनी केली असती, तर अधिक समतोल ठरले असते. दोन महिला अधिकारी आपली कारवाई सादर करतात हे महत्त्वाचे आहे; पण ही प्रतिमानिर्मिती प्रत्यक्षात उतरली पाहिजे, अन्यथा हे केवळ ढोंग ठरेल! ही पत्रकार परिषद दाखवते की, विविधतेसह एक असलेला भारत ही कल्पना अजूनही मृत झालेली नाही.
ही पोस्ट संपूर्ण उपलब्ध असून, हे वाचल्यानंतर सामान्य बुद्धीच्या माणसालाही प्रश्न पडेल की, यात देशद्रोह आहे तरी कुठे? भाजपवर टीका म्हणजे देशद्रोह, असा कायदा आजतरी अस्तित्वात नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे अनेक मुद्दे स्पष्ट होतील; पण सामान्य माणसाच्या शंकेला आणि भावनेला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने वाट करून दिली, याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक आभार.
२७ मे रोजी पुण्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीच्या अटकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे वाभाडे काढले. सरकारवर टीकेची पोस्ट शेअर केल्यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांनी आणि शिक्षणसंस्थेने केलेली कारवाई न्यायालयाने रद्द केली आहे. भाजपशासित प्रांतांमध्ये निवडक लोकांसाठी निवडक पद्धतीने कार्यक्षमता दाखवली जाते. संविधानाची शपथ घेतलेले महाराष्ट्रातील एक मंत्री गेले सहा ते आठ महिने मुस्लिमविरोधी भडकावू भाषणे देत होते, त्याची दखल कोणत्याही यंत्रणेला घ्यावीशी वाटली नाही; पण एका विद्यार्थिनीने एक पोस्ट शेअर केली, ती चूक लक्षात आल्यावर डिलीट केली, तातडीने माफी मागितली, तरी तिच्यावर कठोर कारवाई झाली. या दोन प्रकरणांतील फरक सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट आहे.
प्रा. डॉ. अली खान यांच्या प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतलेली भूमिका आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आणि लोकशाहीच्या रक्षणाच्या दृष्टीने आश्वासक, धीर देणारे आणि आशेचा किरण दाखवणारे आहेत.
शरद जावडेकर
(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)
