अधिकाऱ्यांना खटले निकालात काढण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. त्यामुळे वेळ मर्यादा ठरवून देताना आठवड्यातील कुठला दिवस कुठल्या खटल्यांसाठी द्यायचा, त्याचेही वेळापत्रक अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल. अन्यथा वर्षानुवर्षे सर्व प्रलंबित खटले वाढत जातील.
गोविंद गावडे यांनी आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावर टीका केल्यानंतर सरकारने त्वरित या खात्यातील दोन अधिकाऱ्यांना बदलून त्या जागी नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. आदिवासी समाजाच्या योजना विनाव्यत्यय मार्गी लावण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आदिवासी समाजाने गोविंद गावडे यांचे मंत्रिपद शाबूत ठेवण्यासाठी जे प्रयत्न केले, त्या प्रयत्नांचा उल्लेख करून ‘गोवन वार्ता’ने २९ मेच्या अंकातील अग्रलेखात 'मंत्रिपदासाठी नव्हे, विकासासाठी दबाव हवा' या मथळ्याखाली आदिवासी समाजाच्या हिताच्या अनेक योजना मार्गी लावण्याविषयी भाष्य केले होते. योगायोगाने त्यानंतर अनेक बदल होत आले. त्यातला एक आदिवासी खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या. त्या खात्याच्या कामावर केलेले आरोप हे सरकारमधील आणि भाजपमधील अनेक घटकांच्या पचनी पडले नाहीत. त्यानंतर गावडे यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. गावडे यांना वाचवण्यासाठी 'उटा'च्या नेत्यांचा खटाटोप सुरू झाला. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी सरकारवर दबाव हवा हे जरी खरे असले तरी गेल्या काही दिवसांत तसा दबाव सरकारवर आला नाही. आदिवासी समाजाची जास्त प्रमाणात घरे असतील अशा वन हक्क दाव्यांकडे गेली अनेक वर्षे दुर्लक्ष झाले. त्यावर समाजाच्या नेत्यांनी फार आवाज उठवला नाही. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याप्रमाणे हे काम सरकारी स्तरावर सुमारे बारा वर्षे रखडले होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही तसा दावा केला आहे. २००६ ते २०१९ पर्यंत यातील दावे निकालात काढण्याचे काम झाले नाही, हा त्यांचा दावा बऱ्याच प्रमाणात खरा आहे. पंचायत स्तरावर समित्या काढूनही वन हक्क दावे प्रलंबित होते. २९ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांनी तोपर्यंत फक्त ४६ जणांना सनद दिल्याचे म्हटले आहे. लोकांकडून आलेले ९,७५८ दावे आणि सामुदायिक पद्धतीने आलेले ३७८ असे १०,१३६ दावे सरकारकडे होते. २०१९ नंतरच हे दावे निकालात काढले जाऊ लागले. आज सुमारे ८७१ दावे निकालात काढल्याचे आकडे सांगतात. २०१२ च्या दरम्यान वन हक्क दावे स्वीकारण्यास सुरुवात झाली, पण जुलै २०२१ पर्यंत फक्त ४६ जणांना सनद दिली होती.
वन हक्क कायदा २००६ नुसार वनक्षेत्रात मूळ निवासींना आपल्या जागेचा दावा करण्याचा आधिकार आहे. गोव्यात काणकोण, केपे, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आणि सत्तरी या तालुक्यांमधून हे दावे आलेले आहेत. त्यात मोठ्या प्रमाणात दावे हे आदिवासी बांधवांचे आहेत, असे मानले जाते. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे दावे म्हणून गेली अनेक वर्षे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले असेल, असे म्हणायला वाव आहे. कारण पंचायतीपासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत सर्व स्तरावर समित्या असतानाही हे दावे निकालात काढण्याच्या कामाला गती दिली नव्हती. त्यामुळेच, गोव्यात अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले हे वन हक्क दावे १९ डिसेंबरपर्यंत निकालात काढण्याची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलेली घोषणा फार महत्त्वाची ठरते. सरकार दरबारी खटले, अर्ज, दावे, याचिका वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून असतात. एखादाच अधिकारी आपल्या हाती आलेले काम झटपट निकालात काढतो. पण त्याचा आदर्श इतर अधिकारी घेत नाहीत. त्यामुळेच आजही हजारो खटले, दावे, याचिका पडून आहेत.
वन हक्क दावे, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे अर्ज, मुंडकारांचे खटले, कुळाचे खटले असे तीस हजारांच्या आसपास अर्ज, याचिका, खटले, दावे मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. ते निकालात काढण्याची प्रक्रिया गतिमान होण्याची आवश्यकता आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसुली खटले तीन महिन्यांत निकालात काढण्याचे आदेश मामलेदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुंडकार, कुळांच्या खटल्यांना निकालात काढण्यासाठी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी अनेकदा अधिकाऱ्यांना वेळेची मर्यादा ठरवून दिली, पण हे खटले कमी होत नाहीत. आठवड्यातून ठरावीक दिवस या कामांसाठीच दिले आणि अशा कामांना झोकून देऊन काम केले तर वर्षभरात सर्व खटले निकालात निघू शकतात. त्यासाठी सरकार वारंवार आदेश देत असते, पण अधिकाऱ्यांनाही इच्छाशक्ती हवी. अनेकदा अधिकाऱ्यांना काम करण्याची इच्छा असते, पण वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि निवडणूक कार्यालय तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून दोन-तीन वेळा बैठकांसाठी पणजीच्या वाऱ्या करण्याची सक्ती होते, त्यामुळे त्याचा परिणामही कामावर होतो. अधिकाऱ्यांना खटले निकालात काढण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. त्यामुळे वेळ मर्यादा ठरवून देताना आठवड्यातील कुठला दिवस कुठल्या खटल्यांसाठी द्यायचा, त्याचेही वेळापत्रक अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल. अन्यथा वर्षानुवर्षे सर्व प्रलंबित खटले वाढत जातील.
