लैंगिक अत्याचार प्रकरण : बार्देश तालुक्यातील घटना
पणजी : बार्देश तालुक्यातील एका महिलेवर २०१५ मध्ये लैंगिक अत्याचार करण्यात आले होते. पीडित महिलेने न्यायालयात झालेल्या उलटतपासणी दरम्यान खटला पुढे नेण्यास नकार दिला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने संशयिताची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली आहे. याबाबतचा निवाडा पणजी येथील जलदगती व पोक्सो न्यायालयाच्या न्या. दुर्गा मडकईकर यांनी दिला.
या प्रकरणी पीडितेच्या तक्रारीवरून म्हापसा पोलिसांनी ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला. त्यानुसार, संशयित आणि पीडित महिला नातेवाईक आहेत. ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी संशयिताने जबरदस्तीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमूद केले. याची दखल घेऊन म्हापसा पोलिसांनी संशयिताविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या ३७६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. याच दरम्यान संशयिताने सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी आदेश जारी करून संशयिताला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
दरम्यान, पोलिसांनी तपास पूर्ण करून संशयिताविरोधात २ आॅगस्ट २०१७ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्याची दखल घेऊन संशयिताविरोधात ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. न्यायालयात झालेल्या उलट तपासणी दरम्यान पीडित महिलेने खटला पुढे नेण्यास नकार दिला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने संशयिताची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
संशयिताला मिळाला होता अटकपूर्व जामीन
न्यायालयाने २०१५ मध्ये आदेश जारी करून संशयिताला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्याला पाच दिवस पोलीस स्थानकात हजेरी लावून तपास कार्यात सहकार्य करण्यास सांगितले. तसेच अटकेची आवश्यकता असल्यास संशयिताला १० हजार रुपये व इतर अटींवर सुटका करण्यास सांगितले. त्यानुसार, संशयिताने पोलीस स्थानकात हजेरी लावली होती.
