सामान्य माणसाच्या रोजच्या उपयोगात येणारा कांदा चिरताना डोळ्यांत पाणी आणतो, पण आज त्याच कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत हताशतेचे अश्रू आणले आहेत. कांद्याच्या भावात झालेल्या प्रचंड घसरणीने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. मध्य प्रदेशातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या नीमचमध्ये कांदा केवळ एक रुपये किलो दराने विकला जात आहे. काही ठिकाणी तर याहूनही कमी दराने बोली लागली आहे. या परिस्थितीत काही शेतकऱ्यांना कांदा विकत घेणारा देखील मिळत नाही, त्यामुळे त्यांनी कांदा बाजारातच टाकून परत जाणे पसंत केले आहे. काहींवर तर तो कांदा जनावरांना खाऊ घालण्याची वेळ आली आहे.
एकेकाळी ५० रुपये किलो दराने विकला जाणारा कांदा आज एका रुपयातही खपत नाही, ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत वेदनादायक आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादनासाठी पाणी, खते, कीटकनाशके, बियाणे, मजुरी आणि वाहतूक अशा सर्व बाबींचा विचार करता एक क्विंटल कांद्यावर किमान ३०० ते ५०० रुपये खर्च येतो. मात्र बाजारात फक्त १०० ते २०० रुपये क्विंटलचा दर मिळतो. त्यामुळे वाहतुकीचाही खर्च निघत नाही आणि शेवटी तोटा पदरी पडतो.
काही शेतकऱ्यांनी एक रुपये दहा पैशांची बोली ऐकून संतप्त होऊन कांदा विकलाच नाही. सरकारने कांद्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करावी, ज्यामुळे त्यांच्या कष्टाचे चीज होईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांच्या मते यंदा झालेले बंपर उत्पादन, राज्यांतर्गत आणि बाहेरील कांद्याची भरमसाठ आवक, तसेच मागणीतील घट यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. राजस्थान, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कांदा नीमच मार्केटमध्ये दाखल झाला आहे.
बाजार समितीच्या सचिवांनी शेतकऱ्यांना काही काळ कांदा साठवून ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. पण शेतकऱ्यांची परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की त्यांच्याकडे पुढील हंगामासाठी शेतीची तयारी करण्यासाठीही पुरेसे पैसे नाहीत. कर्ज फेडायचे राहून गेले असून, व्याज वाढत चालले आहे. कांदा साठवून ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रणा आणि गोदामांचीही कमतरता आहे.
उत्पादन खर्चही निघत नाही, तेव्हा कांदा टाकून देणे किंवा जनावरांना खाऊ घालणे हेच पर्याय राहतात. त्यांच्या मागणीनुसार कांद्याला योग्य हमीभाव देण्यात यावा, जेणेकरून भविष्यात असा आर्थिक धोका टाळता येईल. अन्यथा, शेतीपासूनच शेतकरी दुरावेल आणि अन्न सुरक्षेवरही परिणाम होईल, असा इशाराही काही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
- प्रसन्ना कोचरेकर
