प्रलंबित महसुली खटले तीन महिन्यांत निकाली काढा !

मडगाव : दक्षिण गोव्यातील पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित असलेल्या महसुली खटल्यांचा तत्काळ निपटारा करण्याचे आदेश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी दिले आहेत. या प्रकरणांवर दर सोमवारी सकाळी विशेष न्यायालयात सुनावणी घेऊन ती तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकाली काढण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी मामलेदार (तहसीलदार) आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांतील प्रलंबित महसुली खटल्यांची गंभीर दखल घेतली आहे. दक्षिण गोव्याच्या विविध महसूल न्यायालयांमध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ अनेक महसुली प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कायद्यानुसार, या प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.      

विशेष न्यायालयीन सत्रांचे आयोजन

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दक्षिण गोव्यातील सर्व मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकारी यांना दर सोमवारी सकाळच्या सत्रात विशेष न्यायालयीन सत्र घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पक्षकार, त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी किंवा वकील यांना सोमवारच्या सकाळच्या सत्रात सुनावणीला उपस्थित राहणे शक्य नसल्यास त्यांच्या सोयीनुसार पर्यायी तारखा देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामागे प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणांची साप्ताहिक यादी तयार करून ती तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकाली काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणी झाल्यानंतर नियमित प्रकरणांवरही सुनावणी घेतली जाऊ शकते.

संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी सोमवारच्या सत्रातील प्रलंबित प्रकरणांची यादी तयार करावी आणि त्यानुसार घेण्यात येणाऱ्या सुनावण्यांचा मासिक अहवाल दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवून योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत, यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी भर दिला आहे.

या निर्णयामुळे दक्षिण गोव्यासह राज्यातील हजारो नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण यामुळे त्यांची प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल.

महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या ११ हजारांहून अधिक महसुली खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने म्युटेशन (बदल), पार्टिशन (विभागणी), कुळ आणि मुंडकार यांसारख्या मामलेदार न्यायालयात चालणाऱ्या खटल्यांचा समावेश आहे. सध्या सुमारे ५ हजार म्युटेशनचे खटले, ३ हजारांहून अधिक पार्टिशनचे खटले, अडीच हजार मुंडकारांचे खटले आणि १ हजारापेक्षा जास्त कुळांचे खटले प्रलंबित आहेत.