सर्वाधिक सायबर गुन्हे नोंद करण्यात गोवा आघाडीवर असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या प्रकारच्या सजगतेसाठी गोमंतकीयांचे अभिनंदन करायचे की वाढत्या गुन्ह्यांबद्दल चिंता व्यक्त करायची, असा प्रश्न पडतो.
आजच्या डिजिटल युगात संगणक, इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या वापरामुळे आपले जीवन अधिक सुलभ झाले आहे. मात्र, तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून काही व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे करतात. या गुन्ह्यांना सायबर गुन्हे असे म्हटले जाते. सायबर गुन्ह्यांमध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून फसवणूक करणे, इतरांची माहिती चोरी करणे, ऑनलाईन धमक्या देणे, बँक खात्यातील पैसे चोरणे अशा प्रकारचा समावेश होतो. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे, त्यावर सर्वाधिक गुन्हे नोंद करण्यात गोवा आघाडीवर असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या प्रकारच्या सजगतेसाठी गोमंतकीयांचे अभिनंदन करायचे की वाढत्या गुन्ह्यांबद्दल चिंता व्यक्त करायची, असा प्रश्न पडतो. आकडा मोठा आहे, याचाच अर्थ गुन्हेही मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. हॅकिंग म्हणजे दुसऱ्याच्या संगणक किंवा खात्यात परवानगीशिवाय प्रवेश करणे, फिशिंग म्हणजे खोट्या ईमेल किंवा संदेशांद्वारे पासवर्ड किंवा बँक माहिती मिळवणे, सायबर बुलिंग म्हणजे सोशल मीडियावरून कोणालाही धमकावणे, टोमणे मारणे किंवा मानसिक त्रास देणे; तसेच ऑनलाईन फसवणूक अर्थात बनावट वेबसाईट किंवा क्यूआर कोड वापरून पैशांची चोरी करणे आदी प्रकारांत गोमंतकीयांना लुबाडले जात असेल तर यात अभिमान बाळगण्यासारखे काहीच नाही. प्रशंसा करायची तर ती याबाबत गुन्हे नोंदविण्यात गोमंतकीय तत्पर आहेत आणि अशी सतर्कता दाखवण्यात ते अन्य राज्यांच्या पुढे आहेत, याबद्दल करता येईल. अशा तक्रारीनंतर त्यांच्या पदरात काय पडले किंवा अन्याय दूर झाला का, याचे उत्तर मात्र निराशाजनक आहे, हे मान्य करायलाच हवे. तक्रार करण्याची राष्ट्रीय सरासरी १८ असेल तर गोव्याची ती ४५ आहे, ग्रामीण भागातील सुमारे ५० टक्के रहिवासीही तक्रार करण्यास मागे राहात नाहीत, याबद्दल समाधान मानता येईल. २०२३ मध्ये १,७८८ तक्रारी प्राप्त झाल्या, तर २०२४ मध्ये या संख्येत वाढ होऊन २,८४७ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. ही संख्या आता तब्बल ६ हजारांवर गेली आहे, ही संख्या तीन पट असावी हे खरेच धक्कादायक आहे. तक्रारींनंतर गोठवण्यात आलेली रक्कम घोटाळ्याच्या केवळ दहा टक्केच असावी आणि प्रत्यक्ष जनतेच्या हातात त्यापैकी १० लाख रुपये पडावेत, ही स्थिती अतिशय चक्रावणारी आहे.
गोवा हे भारतातील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. देश विदेशांतील अनेक पर्यटक येथे दरवर्षी भेट देतात. त्यामुळे येथे डिजिटल व्यवहारांची संख्या वाढली आहे. याचाच गैरफायदा घेऊन अनेक सायबर गुन्हेगार गोव्यात सक्रिय झाले आहेत. एटीएम फसवणूक, ऑनलाइन बुकिंगमध्ये फसवणूक, बनावट ट्रॅव्हल वेबसाईट्स, क्यूआर कोड घोटाळे, सोशल मीडियावरून व्यक्तीची माहिती चोरून बनावट खाते तयार करणे, हे प्रकारही सामान्य मानले जातात. यामुळे स्थानिक लोकांसह पर्यटकांनाही धोका निर्माण होतो.
गोवा पोलीस दलात सायबर क्राईम विभाग कार्यरत आहे, जो अशा गुन्ह्यांची चौकशी करतो. सायबर गुन्ह्यांविषयी लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी म्हणून शाळा, कॉलेज आणि गाव पातळीवर सायबर सुरक्षा कार्यशाळा घेतल्या जातात. तसेच, सोशल मीडियावरही सायबर सुरक्षिततेविषयी माहिती देण्यात येते. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० व भारतीय दंड संहिता अंतर्गत काही कलमे लागू होतात. मात्र कायद्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे ती म्हणजे सावधगिरी आणि जागरूकता. यासाठी पासवर्ड सुरक्षित ठेवावा लागेल व वेळोवेळी बदलावाही लागेल. अनोळखी ईमेल, लिंक किंवा क्यूआर कोडवर क्लिक करून चालणार नाही. सार्वजनिक वायफाय वापरताना खबरदारी घ्यावी लागेल, सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती जास्त प्रमाणात शेअर करणेही धोकादायक ठरू शकते.
खरे पाहता, सायबर गुन्हे हे आधुनिक समाजासमोरील मोठे आव्हान आहे. गोव्यासारख्या पर्यटनप्रधान राज्यात या गुन्ह्यांची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी फक्त पोलीस किंवा कायदेच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. योग्य माहिती, तंत्रज्ञानाचा शहाणपणाने वापर आणि सततची जनजागृती यामुळेच आपण या आव्हानाला सामोरे जाऊ शकतो. तक्रार नोंदविण्याची वेळ येणार नाही, एवढी काळजी घेणे, याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.
