भारतातील प्रत्येक पत्त्याला डिजिटल आयडी देणे ही एक क्रांतिकारी पायरी ठरू शकते. यामुळे प्रशासन, नागरिक आणि सेवा पुरवठादार यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. ही योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी लोकसहभाग, पारदर्शकता, मजबूत तांत्रिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे.
अ त्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे सातत्यपूर्ण विकासाकडे वाटचाल करण्याचा ध्यास घेतलेल्या केंद्र सरकारतर्फे नागरिकांना यापूर्वी आधार कार्ड हे ओळखपत्र जसे देण्यात आले आहे किंवा ऑनलाईन रक्कम फेडण्यासाठी युपीआयची सुविधा दिली आहे, त्या पुढचे पाऊल म्हणून सरकार आता लवकरच जनतेला त्यांचे निवासाचे पत्ते डिजिटल माध्यमातून कायमस्वरुपी नोंदणी करून या नव्या तंत्रज्ञानाचा भाग बनवणार आहे. सध्या देशात कोणालाही या प्रकारे ओळखता येण्यासारखी कोणतीही प्रणाली अस्तित्वात नाही. डिजिटल पत्त्याची ही सुविधा नागरिकाला देऊन एक नवीन पाऊल उचलण्याचा विचार सरकार करीत आहे. यामुळे, व्यक्तीच्या घरची आणि ठिकाणाची अधिक चांगली आणि जलद माहिती मिळवता येऊ शकते, विशेषत: सरकारी सेवांच्या बाबतीत हे उपयुक्त ठरणारे आहे. ही प्रणाली पोस्ट विभागाद्वारे तयार केली जात असून ती पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या थेट देखरेखीखाली आहे. सामान्य जनतेकडून सूचना घेण्यासाठी याचा मसुदा लवकरच उपलब्ध केला जाईल आणि याची अंतिम आवृत्ती या वर्षाच्या शेवटी अपेक्षित आहे. तसेच, या संदर्भात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक कायदा देखील संमत केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे डिजिटल पत्ता प्रणालीसाठी एक नवीन प्राधिकरण स्थापित केले जाईल. सध्या प्रत्येक ठिकाणी पत्त्याची रचना वेगळी असते. काही ठिकाणी घर क्रमांक दिला जातो, काही ठिकाणी वाडा अथवा प्रभागाचा उल्लेख केला जातो, तर काही ठिकाणी गाव, तालुका व जिल्ह्याचा उल्लेख असतो. यामुळे अनेक वेळा गोंधळ निर्माण होतो आणि बऱ्याच सरकारी सेवांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. डिजिटल पत्ता आयडीमुळे प्रत्येक पत्त्यासाठी एक युनिक ओळख क्रमांक असेल, ज्यामध्ये पत्त्याची सर्व माहिती संरचित स्वरूपात असणार आहे. या डिजिटल आयडीमुळे कोणताही पत्ता सहज ओळखता येईल आणि त्याची पडताळणी करता येईल.
काही कंपन्या लोकांच्या पत्त्यांबद्दलची माहिती त्यांच्या संमतीशिवाय दुसऱ्यास देतात, परंतु हे थांबवून कोणत्याही व्यक्तीच्या पत्त्याची माहिती त्याच्या संमतीशिवाय उघड करता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात असेल. जेव्हा कोणी ऑनलाइन खरेदी करतो किंवा कुरिअर सेवा आणि खाद्यपदार्थ वितरण केले जाते, त्यावेळी योग्य पत्त्याचे महत्त्व अधिक वाढते. अनेक नागरिक स्पष्ट आणि वाचण्यायोग्य लिहू शकत नाहीत. अनेक वेळा ते जवळच्या एखाद्या ठिकाणाचा उल्लेख करून पत्ता देतात. अशा स्थितीत, अनेक वेळा अधिक विलंब होतो. एका अभ्यासानुसार, पत्त्यातील अशा गोंधळामुळे देश दरवर्षी सुमारे १० ते १४ अब्ज रुपये ज्यादा खर्च करतो, जे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या सुमारे अर्धा टक्के आहे, जी आर्थिक हानी डिजिटल आयडीमुळे भविष्यात टाळली जाणार आहे.
सर्व पत्ते एकसंध पद्धतीने डिजिटल रेकॉर्डमध्ये नोंदविले जाणार आहेत. सरकारी योजना, पोस्ट सेवा, पोलीस चौकशी, ई-कॉमर्स, बँकिंग या सर्व ठिकाणी अचूक पत्ता वापरता येणार आहे. बनावट पत्त्यांचा वापर करून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. नगरपालिका, ग्रामपंचायत, महसूल खाते यांना पत्त्यांच्या नोंदी व कर वसुली यासाठी नेमकी माहिती मिळणार आहे. ही योजना डिजिटल भारताच्या उद्दिष्टांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. या योजनेंतर्गत सरकार एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहे. सारे नागरिक किंवा सरकारी कर्मचारी पत्त्याची नोंद या प्लॅटफॉर्मवर करतील. त्या पत्त्याला जीपीएस/लोकेशन डेटा आधारित युनिक डिजिटल आयडी दिला जाणार असून तो आयडी आधार कार्ड, बँकिंग सेवा, किंवा अन्य डिजिटल सेवांशी लिंक करता येणार आहे. कदाचित तसे बंधन घातले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारला ही योजना का आवश्यक वाटली, त्याचा अभ्यास करता असे दिसून येते की, देशातील ग्रामीण भागांत पत्त्यांची अचूक नोंद नसते, नागरिकांच्या गोपनीयतेबाबत चिंता निर्माण होते, त्याचप्रमाणे डेटा सुरक्षेची गरज भासते, शिवाय तांत्रिक पायाभूत सुविधा नसते आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभावही आढळतो. भारतातील प्रत्येक पत्त्याला डिजिटल आयडी देणे ही एक क्रांतिकारी पायरी ठरू शकते. यामुळे प्रशासन, नागरिक आणि सेवा पुरवठादार यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. मात्र, ही योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी सरकारला लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि मजबूत तांत्रिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे.
