पणजी
लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसारच मंत्री गोविंद गावडे प्रकरणात 'गाकुवेध'ने आपले मत मांडले. त्यावर आपल्याला कोणतेही भाष्य करायचे नाही. परंतु, आदिवासी समाजाचे सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी समाजाच्या सर्व संघटनांनी संघटित झाले पाहिजे, असे मत 'उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी रविवारी 'गोवन वार्ता'शी बोलताना व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडील आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावर मंत्री गोविंद गावडे यांनी गेल्या रविवारी सडकून टीका केल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. या वक्तव्यांप्रकरणी गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याच्या हालचाली भाजप आणि सरकारने सुरू केल्यानंतर 'उटा' त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी राहिली. परंतु, 'गाकुवेध' या संघटनेने मात्र गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यास त्यांच्याजागी सभापती रमेश तवडकर, आमदार गणेश गावकर आणि आंतोन वाझ या तीन आदिवासी नेत्यापैकी एकाला मंत्रिपद द्यावे, अशी मागणी केली.
संघटनातील मतभेद: गावडेंप्रश्नी भूमिका घेताना 'उटा'ने आपल्याला विश्वासात न घेतल्याचा दावाही 'गाकुवेध'चे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी केला. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या या दोन महत्त्वपूर्ण संघटनांत फूट पडल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.
प्रकाश वेळीप यांची प्रतिक्रिया: या पार्श्वभूमीवर, प्रकाश वेळीप यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी 'गाकुवेध'च्या भूमिकेवर बोलण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. "लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यानुसार 'गोकुवेध'च्या नेत्यांनी आपले मत मांडले. त्यावर आपण काहीही बोलू शकत नाही."
समाजातील प्रतिक्रिया
आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावर केलेल्या टीकेनंतर गोविंद गावडेंचे मंत्रिपद काढून घेण्याच्या हालचाली पक्षाने सुरू केल्यामुळे समाजातील त्यांच्या समर्थकांमध्ये कमालीची निराशा पसरली आहे. तर, गावडेंना मंत्रिपदावरून काढल्यास रमेश तवडकर यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता असल्याने तवडकर समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
"आदिवासी समाजाच्या १७ ते १८ संघटना सध्या राज्यात कार्यरत आहेत. समाजाचे सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी या सर्व संघटनांनी सद्यस्थितीत एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे"
