एक लाखांचा गांजा; पाच वर्षांचा कारावास

सत्र न्यायालयाचा निकाल : पणजी पोलिसांची कारवाई

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
04th June, 12:52 am
एक लाखांचा गांजा; पाच वर्षांचा कारावास

पणजी : २०१७ मध्ये १.१० किलो गांजा बाळगल्याप्रकरणी मेरशी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी विनोद चव्हाण याला पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड व इतर शिक्षा ठोठावली. याबाबतचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी दिला.       

या प्रकरणी पणजी पोलिसांनी ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार, पणजी मार्केटजवळ बस स्टॉप परिसरात  गांजाची तस्करी करण्यासाठी एक व्यक्ती येणार असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार, तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क आणि निरीक्षक सिद्धांत शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अरुण गावस देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली कॉन्स्टेबल पीरसाब अलीकट्टी, ज्युलियन डिसिल्वा, रूपेश साळगावकर व इतर पथकाने ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सायं. ५.१५ ते रात्री ९ दरम्यान छापा टाकला. त्यावेळी पोलिसांनी विनोद चव्हाण (मूळ पंढरपूर-महाराष्ट्र) या युवकाला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता, त्याच्याकडून पोलिसांनी १.१० लाख रुपये किमतीचा १.१० किलो गांजा जप्त केला. या प्रकरणी तत्कालीन उपनिरीक्षक अरुण गावस देसाई यांनी आरोपी विनोद चव्हाण याच्या विरोधात अमली पदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली.       

तपासपूर्ण करून पणजी पोलिसांनी ८ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. न्यायालयाने १९ जुलै २०१८ रोजी आरोपी विनोद चव्हाण याला सशर्त जामीन मंजूर केला. १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्याची दखल घेऊन आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. या प्रकरणी सरकारी अभियोक्ता दर्शन गावस यांनी न्यायालयात युक्तिवाद मांडला. या प्रकरणी गावस यांनी साक्षीदारांची साक्ष व वैद्यकीय अहवाल सकारात्मक आल्याचा दावा करून आरोपीला कडक शिक्षा देण्याची मागणी केली.   

दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची साधी कैद

सर्व पुरावे विचारात घेऊन न्यायालयाने आरोपी विनोद चव्हाण याला दोषी ठरविले. या प्रकरणी न्यायालयाने आरोपी चव्हाण याला पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची साधी कैद शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच आरोपीने यापूर्वी भोगलेली आठ महिन्यांची कैद वरील शिक्षेतून माफ करण्यात आली.