‘उटा’ची साथ; गाकुवेधचा ‘हात’!

आयएएस अधिकारी, ढवळीकर बंधू, सभापती रमेश तवडकर यांच्या छेडलेले वाद, आ​दिवासी कल्याण खात्याचे माजी संचालक दशरथ रेडकर यांना फोनवरून दिलेली धमकी, काळात कला अकादमीच्या नूतनीकरणावरून विरोधकांनी केलेले आरोप अशा विविध प्रकरणांमुळे गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून चर्चेत राहिलेल्या मंत्री गोविंद गावडे यांनी गेल्या रविवारी फोंड्यातील प्रेरणा दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या प्रशासनाचा जाहीररीत्या पर्दाफाश केला. पणजीतील श्रमशक्ती भवनच्या खाली कंत्राटदारांकडून ‘घेवाण देवाण’ देऊन फायली वरपर्यंत पोहोचवल्या जातात असे म्हणत, मंत्री गावडे यांनी अप्रत्यक्षरीत्या या खात्यात भ्रष्टाचार बोकाळल्याचेच जनतेसमोर उघड केले. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांतील वरिष्ठ नेत्यांकडून गावडेंवर आणि विरोधकांकडून सरकारवर झालेल्या टीकांनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक या दोघांनीही मंत्री गावडे यांच्यावर कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिले आणि त्यासंदर्भातील हालचालीही आता सुरू आहेत. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत कधीही गोविंद गावडेंचे मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे.

मंत्री गावडे यांनी मंत्रिमंडळातील इतर कोणत्याही मंत्र्याच्या खात्यावर अशी टीका केली असती, तर हा वाद इतका पेटला नसता. परंतु, त्यांनी थेट हात घातला तो सरकारच्या या कार्यकाळात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवलेल्या आदिवासी कल्याण खात्याला. त्यामुळेच हा वाद आता टोकाला जाऊन पोहोचला आहे. फोंड्यातील वक्तव्यानंतर गोव्याबाहेर गेलेल्या आणि राज्यात राजकीय वाद पेटल्यानंतर तत्काळ गोव्यात दाखल झालेल्या गावडेंनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. आपण मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला नाही. आपण खात्याच्या कारभाराबाबत बोललो असे पत्रकारांना सांगताना, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आपले मित्र आहेत, असे सांगायलाही गावडे विसरले नाहीत. याआधी कला अकादमीच्या कामावरून विरोधकांनी अनेकदा मंत्री गावडेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यावेळीही मंत्री गावडेंना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची शक्यता अनेकांकडून व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु, विधानसभा अधिवेशनात खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गावडेंचा किल्ला लढवत कला अकादमीच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार न झाल्याचे सांगत गावडेंना ‘क्लीन चिट’ दिली होती. आता गावडेंच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. पण, गावडेंच्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्री प्रचंड दुखावले असून, त्यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सहकारी आणि आमदारही त्यांच्या बाजूने नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई अटळ आहे.

मंत्री गावडेंनी केलेल्या आरोपांनंतर सत्ताधाऱ्यांकडून त्यांच्यावर सडकून टीका होत असताना आणि त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना गावडेंच्या सक्रिय सहभाग असलेली ‘उटा’ संघटना मात्र त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभी आहे. गावडेंच्या वक्तव्यावरून वादंग पेटल्यानंतर ‘उटा’च्या नेत्यांनी प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेत, गावडेंना मंत्रिपदावरून न काढण्याची विनंती केली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत गावडेंना पाठिंबा जाहीर केला आणि त्यानंतर शनिवारी फर्मागुडीत जाहीर सभा घेत, गावडेंना मंत्रिपदावरून काढण्याचा निर्णय भाजप आणि सरकारने जाणीवपूर्वक घ्यावा असे सांगत दबावतंत्राचा वापर सुरू केला. ‘उटा’ संघटनेसह राज्यातील संपूर्ण आदिवासी समाज गोविंद गावडेंच्या पाठिशी ठामपणे उभा असल्याची हमी ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, युगांक नाईक, विश्वास गावडे आदींनी दिली. अशा स्थितीत ‘गाकुवेध’ने मात्र शनिवारी पणजीत पत्रकार परिषद घेत ‘हात वर’ केले. मंत्री गावडेंना मंत्रिमंडळातून वगळले, तर त्यांच्या जागी सभापती रमेश तवडकर, आमदार गणेश गावकर किंवा आंतोन वाझ या तीनपैकी एका आदिवासी नेत्याची मंत्रिपदी वर्णी लावण्याची मागणी ‘गाकुवेध’चे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी केली. यावरूनच गावडेंच्या प्रकरणानंतरही आ​दिवासी समाजातील दोन गट आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याचे दिसून येते. बहुजन समाजातील इतर काही संघटनांनी गावडेंना पाठिंबा दिला असला, तरी ‘गाकुवेध’ने भूमिका बदलल्यामुळे गावडेंचे टेन्शन आणखी वाढले आहे.

गत विधानसभा निवडणुकीत मंत्री गावडे यांना प्रियोळ मतदारसंघातून केवळ १४५ मतांनी विजय मिळाला होता. त्यावेळी त्यांना १०,६८२ मते पडली​ होती. तर, मगोच्या दीपक ढवळीकरांना १०,५३७ मते मिळाली होती. मगो सध्या भाजपसोबत सत्तेत असला, तरीही आगामी २०२७ ची विधानसभा निवडणूक प्रियोळमधून लढवण्याचा विचार दीपक ढवळीकर यांनी केला असून, त्यांनी तेथे आपले कामही सुरू केले आहे. अशा स्थितीत मंत्री गावडे यांना मंत्रिपदावरून वगळल्यास पुढील निवडणुकीतही गावडेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊनच ‘उटा’च्या नेत्यांनी सरकार आणि भाजपवर विविध मार्गांनी दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण, त्यात त्यांना यश मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

मंत्रिमंडळातून कुणाला वगळायचे आणि कुणाला संधी द्यायची, याचा पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना आहे. तरीही भाजपात अशा निर्णयांत प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय नेत्यांची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री, दामू नाईक आणि केंद्रीय नेते मिळूनच गोविंद गावडेंना वगळण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करतील. पं. दिनदयाळ उपाध्याय जयंतीसाठी दामू नाईक सध्या दिल्लीत आहेत. रविवारी रात्री ते गोव्यात परतणार आहेत. तीन दिवसीय दिल्ली भेटीत गावडेंच्या विषयावर आपण पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर सोमवारी गोविंद गावडे यांची बाजू ऐकून घेऊन पुढील कारवाई होणार असल्याचे दामूंनी आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष दिल्लीत असलेल्या दामूंकडे लागले आहे.

गोविंद गावडेंना मंत्रिपदावरून वगळण्याच्या हालचालींनी जोर धरलेला असतानाच, राज्याबाहेर गेलेले राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिलईही शनिवारी सायंकाळी गोव्यात परतले आहेत. मुख्यमंत्रीही सध्या गोव्यात आहेत. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत गावडेंंना मंत्रिपदावरून हटवून त्यांच्याजागी इतर आमदाराचा शपथविधी होऊ शकतो. सोबत, अनेक वर्षांपासून रखडलेला मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि खात्यांमधील बदलही मुख्यमंत्री हीच संधी साधून करू शकतात. मंत्री, आमदारांची बारीक नजर प्रत्येक घडमोडीकडे लागून आहे.

सिद्धार्थ कांबळे
(लेखक गोवन वार्ताचे
मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)