अखेर दिगंबर कामत, रवी नाईक, जुझे फिलीप डिसोझा आणि मगोचे सुदिन ढवळीकर या चौघांचाच शपथविधी करून दिगंबर कामत सरकारचा श्रीगणेश करण्याचे ठरले. ८ जून २००७ रोजी दिगंबर कामत सरकारचे नवे पर्व सुरू झाले.
भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई म्हणून बाबुशकडून नगरनियोजन खाते काढून घेणे, बाबुशचा मंत्रीपदाचा राजीनामा, बाबुशचे मित्र पांडुरंग मडकईकर, मिकी पाशेको व इजिदोर फर्नांडिस यांचे राजीनामे आणि भाजपाचे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचा भाजपाला रामराम, विधानसभेतील मनोहर पर्रीकर सरकारचा विश्वासदर्शक ठरावावरील पराभव अशा घडामोडीनंतर काँग्रेसचे प्रतापसिंह राणे यांच्या सरकारचा शपथविधी घाईघाईने उरकण्यात आला. विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी केलेले सर्व वाया गेल्याने चिडलेले मनोहर पर्रीकर यांनी नवे मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे, विश्वासदर्शक ठराव जिंकू नये म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. आमदार फिलीप नेरी यांना अपात्र ठरविण्यात आले. सभापती व उपसभापती या दोघांनीही एकदमच राजीनामे दिले तेव्हा कुठे विश्वासदर्शक ठराव हरला!
एवढे सारे करुनही ७ जून २००५ रोजी प्रतापसिंह राणेच मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे बंडखोरी राजकीय उलथापालथ करण्याचा धोका कोणी घेतला नाही. पुढील दोन वर्षें कोणत्याही कटकटीविना राणे यांना सत्ता उपभोगता आली. मात्र विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेर अशी काही आक्रमक भूमिका घेतली की सांगता सोय नाही. भाजपाची विधानसभा आणि विशेषतः विधानसभेबाहेरील कामगिरी पाहून त्यांना परत संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर युती करून बाजी मारली.
२ जून २००७ रोजी गोवा विधानसभेची निवडणूक घेण्यात येईल अशी घोषणा निवडणूक आयोगाने केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे एव्हाना जुझे फिलीप डिसोझा यांच्या हाती आली होती. जागा वाटपाबाबत नसते घेऊन त्यांनी काँग्रेसबरोबर युती केली. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष रवी नाईक यांनाही राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर युती झालेली हवी होती. त्यामुळे काँग्रेसने ३२ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६ जागा लढवाव्या याबाबत दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले.
वाळपई मतदारसंघ काँग्रेसला देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे यांचे चिरंजीव विश्वजीत राणे यांच्या नावाची शिफारस स्थानिक निवडणूक समितीने केली होती. मात्र एका घरात दोन व्यक्तींना तिकीट द्यायची नाही असा धोरणात्मक निर्णय श्रेष्ठींनी घेतला होता. विश्वजीत राणे यांना खास अपवाद म्हणून तिकीट द्यावी अशी खास शिफारस निवडणूक समितीने केली होती. मात्र त्याचा विचार करण्यात आला नाही. काँग्रेसने वाळपईतून नवा उमेदवार द्यावा अशी सूचना श्रेष्ठींनी केली. पण वाळपई हा मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे यांचा जुना मतदारसंघ असूनही ते पर्यायी उमेदवार देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस उमेदवार १०० टक्के जिंकणार याची खात्री असूनही काँग्रेसने आपला उमेदवार उभा केला नाही. काँग्रेस उमेदवारी मिळविण्यास इच्छुक असलेले विश्वजित राणे यांच्या दबावाखाली उमेदवारी अर्ज भरण्याचे टाळले अशी टीका भाजपा नेते करत होते. अखेर विश्वजीत राणे यांनी बंड केले आणि अपक्ष म्हणून निवडूनही आ़ले.
विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निवडणूक समझोता झाला होता. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार मिकी पाशेको यांना बाणावली मतदारसंघ सोडला. होता. त्यामुळे बाणावली मतदारसंघ ही आपली खासगी मालमत्ता समजणारे चर्चिल आलेमांव बरेच चिडले होते. रवी नाईक यांच्याशी त्यांचे संबंध बिघडलेले होते. त्यामुळे त्यांना भेटून काहींच लाभ नव्हता. नावेलीत लुईझिन फालेरो होते तर बंधू ज्योकीं आलेमाव यांनी कुंकळ्ळी मतदारसंघ अडवला होता. त्यामुळे आपली आमदारकी वाचविण्यासाठी त्यांनी काँग्रेसचे तिकीट न मिळालेल्या समदुःखी काँग्रेस नेत्यांशी संपर्क साधून "सेव्ह गोवा फ्रंट " हा नवा मंच स्थापन केला. काँग्रेस पक्षाने तिकीटे नाकारलेले तब्बल १७ असंतुष्ट नेते त्यांना सापडले. या सर्वांना सेव्ह गोवा फ्रंटची उमेदवारी मिळाली. चर्चिल आलेमांव यांनी नावेलीतून तर अॅलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कुडतरी मतदारसंघातून अर्ज भरला. इतर १५ मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले मात्र मतदारांकडून त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. चर्चिल आलेमांव आणि अॅलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हे दोन उमेदवार खऱ्या अर्थाने "जायंट किलर" ठरले. चर्चिल आलेमाव यांनी माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांना चारीमुंड्या चीत केले तर अॅलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स या नवख्या तरुणाने ज्येष्ठ काँग्रेस नेते फ्रान्सिस सार्दीन यांचा दारुण पराभव केला. गोव्यातील राजकारणातील पितामह मानले जाणारे डॉ. विली डिसोझा यांनाही या निवडणुकीने धडा शिकवला. डॉ. विली डिसोझा या निवडणुकीत काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे संयुक्त उमेदवार होते. या निवडणुकीत त्याचा विजय निश्चित होता. पण त्यापूर्वी डॉ. विली यांचे वैयक्तिक अधिकारी असलेले त्राजनो डिमेलो हे या निवडणूक आखाड्यात उतरले आणि २२९० मते घेतली. त्यामुळे डॉ. विली राजकारणातून बाहेर फेकले गेले.
२ जून २००७ रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ३२ जागा लढविल्या होत्या तर युती केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६ जागा लढविल्या होत्या. भाजपाने ३३ जागा लढविल्या होत्या. मगो पक्षाने २६ उमेदवार उभे केले होते. काँग्रेसला १६ जागा मिळाल्या तर त्यांचे निवडणूक भागिदार राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३ जागा मिळाल्या. मगो २, यूजीडीपी १ आणि सेव्ह गोवा फ्रंट २ मिळून
एकूण २४ आमदारांची मोट तयार झाली. त्याशिवाय काँग्रेसविरुद्ध बंड पुकारुन अपक्ष म्हणून निवडून आलेले विश्वजीत राणे काँग्रेसबऱोबर होते. सुप्रसिद्ध खाण उद्योगपती अनिल साळगावकर सावर्डे मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून येऊन नवा इतिहास घडवला होता. आपण अपक्ष आमदार नव्हे तर स्वतंत्र आमदार असल्याचे ते नेहमीच अभिमानाने सांगायचे.
भाजपाला केवळ १४ जागांवर समाधान मानावे लागले. मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष निवडणुकीला सामोरा जाऊन सर्वाधिक म्हणजे १६ जागा मिळवल्या होत्या. युती भागिदार राष्ट्रवादीने आणखी ३ जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे यांची मुख्यमंत्रीपदी फेरनिवड क्रमप्राप्त होती. पण चिरंजीव विश्वजीत राणे; यांची बंडखोरी महाग पडली आणि गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांचे नाव निश्चित झाले. रवी नाईक यांनी पत्रकारांना आनंदाने चहा पाजला. चहापान चालू असतानाच रवी नाईक यांना डावलून मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचे नाव निश्चित केल्याचे वृत्त येऊन धडकले. मगो पक्षाचे दोन्ही आमदार ढवळीकर बंधू आणि बंडखोर अपक्ष आमदार विश्वजीत राणे यांनी रवी नाईक यांच्या नावाला कडाडून विरोध केल्याने दिगंबर कामत यांचे नाव पुढे आल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणून दिगंबर कामत यांचे नाव निश्चित झाले पण मंत्री कोण हा प्रश्न. अनुत्तरित होता. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे, रवी नाईक, मगो नेते ढवळीकर बंधू, राष्ट्रवादी नेते जुझे फिलीप डिसोझा त्याशिवाय बंडखोर काँग्रेस नेते विश्वजीत राणे तसेच इतर ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांना मंत्रीमंडळात सामावून घ्यायचे होते. हे काम वाटतं तेवढेच सोपे नव्हते. अखेर दिगंबर कामत, रवी नाईक, जुझे फिलीप डिसोझा आणि मगोचे सुदिन ढवळीकर या चौघांचाच शपथविधी करून दिगंबर कामत सरकारचा श्रीगणेश करण्याचे ठरले. ८ जून २००७ रोजी दिगंबर कामत सरकारचे नवे पर्व सुरू झाले.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
