केवळ ११० रुपयांवरून २० वर्षांचा लढा

११० रुपयांच्या कथित फसवणुकीच्या प्रकरणात तब्बल दोन दशकांनंतर हरियाणा रोडवेजच्या निवृत्त कंडक्टरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिस्तपालन आणि अपील प्राधिकरणाचा आदेश रद्द करत, कंडक्टरला रोखून ठेवलेले पगार व भत्ते तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे निर्देश हरियाणा रोडवेजला दिले आहेत.

मात्र, खटल्यात स्वतःचे प्रतिनिधित्व करताना कंडक्टरने गेल्या वीस वर्षांत लाखो रुपये खर्च केले. अखेर, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रतीक जलौन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दोन महत्त्वाच्या पैलूंवर विचार केला. एक म्हणजे, फसवणुकीचा स्वरूप आणि दुसरा इतक्या वर्षांतील आर्थिक व मानसिक त्रास. 💡

आता हा कंडक्टर निवृत्त झालेला असला, तरी न्यायालयाने त्याला सेवानिवृत्तीपूर्वीचे सर्व पगार, भत्ते आणि इतर फायदे दिले जावेत, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. ✅

खंडपीठाने नमूद केले की, सामान्यतः अशा प्रकरणांचा तपास पुन्हा सुरू करण्याचा नियम आहे. मात्र, न्यायालयांकडे दीर्घकालीन खटले थांबवण्याचा विशेष अधिकार आहे. याआधीही अशा काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आरोपींना दिलासा दिला आहे. त्याच सिद्धांताचा अवलंब करत, न्यायालयाने कंडक्टरच्या बाजूने निर्णय दिला. ⚖️