काश्मीरवर हक्क सांगणाऱ्या अशा दहशतवाद्यांचे तळ पाकिस्तानातच आहेत, हे यापूर्वी नेहमीच स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तान अशा दहशतवाद्यांना आश्रय देत असेल तर पाकिस्तानला भारताचा रोष पत्करावा लागेल हे भारताच्या प्रत्येक कृतीमधून दिसायला हवे, असेच सर्वसामान्य जनतेचे मत आहे.
पहलगाममध्ये हदशतवाद्यांनी भारतीय पर्यटकांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला कायमची उद्दल घडवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. काही निर्णय जाहीर केले तर काही निर्णय हे गुप्त ठेवले आहेत, असे मानले जाते. भारताने सुरक्षा यंत्रणेला सतर्क केले आहे, त्यामुळे काही मोठ्या कारवाया पुढील काही दिवसांत अपेक्षित आहेत. कुठल्याही क्षणी भारताच्या सुरक्षा यंत्रणांकडून प्रत्युत्तरादाखल कारवाई होऊ शकते, याचे संकेत पाकिस्तानच्या कोसळलेल्या शेअर बाजारावरूनही मिळतात.
पाकिस्तानातून भारतात येऊन हल्ले करण्याची ही दहशतवाद्यांची काही पहिली खेप नाही. पण गेल्या काही वर्षांत शांततेत सगळे सुरू असताना अचानक पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानातच आश्रय मिळाला आहे, हे सर्वश्रूत आहे. अशा दहशतवाद्यांची फॅक्टरी झालेल्या पाकिस्तानला या गुन्ह्यांची किंमतही मोजावीच लागेल. इतक्यात पाकिस्तानलाही याची कल्पना आली असावी. भारत सरकारने पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांनंतर पाकिस्तानच्या नेत्यांची कोल्हेकुई सुरू झाली. पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी भारताने चिथावणी दिल्यास त्याला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या उलट्या बोंबा सुरू झाल्या असल्या तरी भारताच्या निर्णयांमुळे पाकिस्तानला धडकी भरल्याचेही स्पष्ट दिसते. भारताच्या अनपेक्षित अशा निर्णयांमुळे सध्या नाक दाबून पाकिस्तानला बुक्क्यांचा मार मिळत आहे. भारताने पाकिस्तानची सर्वात मोठी कोंडी केली आहे ती सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाच्या कराराला स्थगिती देऊन. हा करार पासष्ट वर्षे जुना आहे. जागतिक बँक त्याला हमीदार आहे. पण भारताच्या काही प्रांतांमधून पाकिस्तानात जात असलेल्या नद्यांचे पाणीच अडविण्याचा उपाय झाला तर पाकिस्तानच्या घशाची कोरड वाढणार आहे. दहशतवाद्यांना शोधून त्यांचा खात्मा करून भारताचा विश्वास संपादन करण्याचे सोडून पाकिस्तान भारतावरच उलट आरोप करू लागल्यामुळे त्यांचा दुटप्पीपणा उघड होतो. दहशतवाद्यांना खतपाणी घालण्याची कृती पाकिस्तानच्या मुळावर येऊ शकते याची जाणीव पाकिस्तानला होत नाही, हे दुर्दैव आहे. मंत्रिमंडळाच्या संरक्षण समितीने सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानला यातून प्रचंड नुकसान सहन करण्याची वेळ येऊ शकते. सिंधू कराराप्रमाणे सतलज, बियास, रावी या नद्यांचे पाणी भारत वापरतो तर चिनाब, झेलम आणि सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला वापरण्याची सूट आहे. सिंचन, शेती आणि पिण्याच्या वापरासाठी सिंधू नदीच्या उपनद्यांचे पाणी पाकिस्तानला मिळते. करार स्थगित करून भारताने पाकिस्तानला दणका दिला तर पाकिस्तानच्या लाखो लोकांना त्याचा फटका बसणार आहे. पाकिस्तान भारताला हलक्यात घेत असेल तर भारतानेही हा मोठा निर्णय घेऊन पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवून देण्याचा निर्णय घेतला तो योग्यच आहे. पाकिस्तानने या निर्णयाला आव्हान दिले तरीही भारत दहशतवादासारख्या मुद्द्यावरून या आव्हानालाही प्रत्युत्तर देण्याची तयारी निश्चितच ठेवणार आहे.
केंद्राने पाकिस्तानातून जे व्यावसायिक किंवा इतर लोक वैध मार्गाने व्हिसा घेऊन भारतात येतात त्यांना ४८ तासांत भारत सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्क व्हिसाच्या आधारे अनेक पाकिस्तानी नागरिक, उद्योजक, पत्रकार, क्रीडापटू असे अनेक लोक भारतात येत असतात. त्यांना देश सोडावा लागेल. दोन्ही देशातील सांस्कृतिक संबंधही अनिश्चित काळासाठी तुटणार आहेत. इतकेच नाही तर पाकिस्तानच्या भारतातील उच्चायुक्तातील अधिकाऱ्यांनाही देश सोडून जाण्यासाठी आठवड्याची मुदत दिली आहे. त्यांना दिलेला दर्जा काढून घेतल्यामुळे त्यांना देश सोडून जावा लागेल. भारताच्या पाकिस्तानात असलेल्या उच्चायुक्तांमधील अधिकाऱ्यांनाही भारताने परत बोलावले आहे. ही कृती पाहता भारताने निश्चितच काहीतरी वेगळा विचार चालवला असल्याचे लक्षात येते. उच्चायुक्तामध्ये नौदल, हवाईदल, संरक्षण दलाचे अधिकारी असतात, त्या सर्वांना परत बोलावल्यामुळे भारताने पाकिस्तानशी असलेले सर्वच प्रकारचे संबंध तोडण्याची तयारी केली आहे. अटारी सीमाही तत्काळ बंद केली आहे. भारताने पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली असली तरी खरा प्रश्न राहतो तो दहशताद्यांचा. बदलत चाललेल्या आणि विकासाला प्राधान्य दिलेल्या काश्मीरला रोखण्यासाठी ही कृती आहे असेच म्हणावे लागेल. काश्मीरवर हक्क सांगणाऱ्या अशा दहशतवाद्यांचे तळ पाकिस्तानातच आहेत, हे यापूर्वी नेहमीच स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तान अशा दहशतवाद्यांना आश्रय देत असेल तर पाकिस्तानला भारताचा रोष पत्करावा लागेल हे भारताच्या प्रत्येक कृतीमधून दिसायला हवे, असेच सर्वसामान्य जनतेचे मत आहे. केंद्र सरकार याच मताने सध्या जात आहे.