हे साप जिथे असतील तिथून त्यांना बाहेर ओढून काढून त्यांचे फणे ठेचण्यासाठी देशाची सुरक्षा यंत्रणा सक्रियपणे काम करेल, यात शंका नाही. हा देशाच्या एकतेवर झालेला हल्ला आहे. फक्त जम्मू आणि काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेवर किंवा तिथल्या स्वातंत्र्यावर हा हल्ला नाही. देशाला दिलेले हे आव्हान आहे.
जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांना त्यांचे नाव विचारून त्यांना ठार करणाऱ्या दहशतवादाचा मुखवटा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. दहशतावाद्यांनी २०१६ मधील उरीमध्ये लष्कराच्या जवानांवर हल्ला करून १९ जवानांचा बळी घेतला, त्यानंतर २०१९ मध्ये पुलवामामध्ये सीआरपीएफच्या ४० जवानांचा बळी घेतला. या दोन्ही घटनांच्या वेळी भारताने प्रत्युत्तरादाखल सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईक केले. पण पाकिस्तान किंवा तिथे दहशतवाद पोसत असलेल्यांनी भारताच्या प्रत्युत्तरातून काही बोध घेतला नाही. काही वर्षांच्या विसाव्यानंतर पुन्हा हे विषारी साप फणा वर काढतात. पुलवामा हल्ल्यानंतर तर भारताने ३७० कलम रद्द करून जम्मू काश्मीरला देशाच्या इतर क्षेत्रासोबत समान दर्जा देऊन तिथली अर्थव्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, सामाजिक जीवन सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. जम्मू काश्मीर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड बदलले आहे. तिथे पर्यटनासाठी जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
जम्मू आणि काश्मीर भारताचा स्वर्ग मानला जातो. ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. लडाखला वेगळा केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा देण्यात आला. हे प्रदेश आता रोजगार, व्यापार यात पुढे जात असताना जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममध्ये पर्यटकांवर दशहतवाद्यांनी हल्ला करून या प्रदेशात पुन्हा भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दहशतवाद्यांच्या या हल्ल्यात २८ जणांचा मृत्यू झाला तर २० पेक्षा जास्त पर्यटक जखमी झाले आहेत. धर्म विचारून काहींना गोळ्या घालण्यात आल्या. काहींना पंतप्रधान मोदींना जाऊन सांगा, असे दशहतवादी बोलून गेले. काही महिलांना सोडून त्यांच्या नवऱ्याला गोळ्या घातल्या. अंगावर काटे येण्याही पलिकडचे हे दृष्य होते. जीव वाचवलेल्यांना डोळ्यासमोर घडलेल्या ही घटना पाहून धक्का बसला आहे. या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये भारत द्वेष किती भरला आहे, त्याचे प्रदर्शनही त्यांनी केले. हल्ल्यात पर्यटकांवर गोळ्या झाडल्यानंतर ते कुठल्याकुठे नाहीसेही झाले. भारताची सीमा ओलांडून ते पाकिस्तानातही गेले असतील. हे साप जिथे असतील तिथून त्यांना बाहेर ओढून काढून त्यांचे फणे ठेचण्यासाठी देशाची सुरक्षा यंत्रणा सक्रियपणे काम करेल, यात शंका नाही. हा देशाच्या एकतेवर झालेला हल्ला आहे. फक्त जम्मू आणि काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेवर किंवा तिथल्या स्वातंत्र्यावर हा हल्ला नाही. देशाला दिलेले हे आव्हान आहे. या घटना देशात पुन्हा पुन्हा होत आहेत. इथल्या एकतेवर, धर्मनिरपेक्षतेवर वारंवार पाकिस्तानातून आलेल्या माथेफिरू दहशतवाद्यांनी भारतीय भूमीवर हल्ले करून निरपराध जनतेचा बळी घेतलेला आहे. अनेकदा भ्याड हल्ले करून लष्कराच्या पाठीवर वार केले आहेत. धर्मआंधळेपणा आलेल्या अशा माथेफिरूंना शोधून काढून कंठस्नान घालण्याची धमक भारतीय सुरक्षा यंत्रणेत नक्कीच आहे. पण त्यांना आश्रय देणाऱ्यांनाही त्याचे परिणाम भोगायला लावण्याची गरज आहे. दहशतवादाची कीड ही सीमेपलिकडे आहे, ती शोधून काढून तिचा कायमचा बंदोबस्त व्हायला हवा. देशभरातून आज जी प्रतिक्रिया उमटत आहे ती दहशतवादाला नष्ट करण्यासाठी भारताने टोकाची भूमिका घेण्यासाठीच आहे. पहलगाममधील हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने बैठका घेऊन सर्व स्थितीचा आढावा घेतला. गृहमंत्री अमित शहा तातडीने जम्मू काश्मीरला गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदेश दौरा अर्ध्यावर सोडून परतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी तातडीने बैठका घेतल्या. राजनाथ सिंग यांनी हा हल्ला धार्मिक प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय 'हा हल्ला करणाऱ्यांनाच नव्हे तर या संपूर्ण कारस्थानासाठी पडद्यामागे लपून कट रचणाऱ्यांपर्यंत पोहचणार,' असा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणा या हल्ल्याला प्रत्युत्तर नक्कीच देतील. हल्ल्यात वाचलेल्या अनेकांनी प्रत्यक्षदर्शींनी दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून, नाव विचारून एकेकाला गोळ्या घातल्या असे सांगितल्यामुळे राजनाथ सिंग म्हणतात त्याप्रमाणे हे धर्माच्या प्रेमापोटी आंधळे झालेल्या आणि दुसऱ्या धर्माप्रती, देशाप्रती द्वेष बाळगणाऱ्या मानसिकतेच्या लोकांनीच हे कृत्य केले आहे, हे स्पष्ट होते.
या हल्ल्यामुळे जम्मू काश्मीरमधील लोकही प्रचंड संतापले आहेत. कारण जम्मू काश्मीर आता बदलत होते. तिथे पर्यटकांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. २०२१ ते २०२४ चाच आढावा घ्यायचा झाला तर देशी पर्यटकांची संख्या तिथे दुप्पट झाली आहे. २०२१ मध्ये १.१३ कोटी पर्यटक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेले होते, २०२४ मध्ये ही संख्या २.३३ कोटींवर गेली. पर्यटनात होणारी वाढ, केंद्र सरकारकडून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होत असलेली विकास कामे, पर्यटनामुळे रोजगाराच्या निर्माण झालेल्या संधी यामुळे तिथले समाजजीवन बदलत असताना दहशतवाद्यांनी तिथली अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी केलेले हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकाळासाठी उपाय करण्याची गरज आहे.