रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बेकायदा बांधकामांना सरकार कोणत्याही प्रकारे अभय देणार नाही, ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे ही कारवाई जेवढी लवकर होईल तेवढे हितकारक ठरेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोव्यातील बेकायदा बांधकामांची स्वेच्छा दखल घेऊन अनियमित - बेकायदा बांधकामांवर कडक कारवाई करण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. हा आदेश सरकारचे प्रशासन प्रमुख मुख्य सचिव किंवा इतर कुणाला दिलेला नसून सर्व ग्रामपंचायतींचे सचिव, सर्व तलाठी आणि सर्व पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाणार आहेत. उद्या याप्रकरणी कोणी अवमान याचिका दाखल केली तर मुख्य सचिव किंवा इतर कुणाला नोटीस न पाठवता थेट संबंधित पंचायत सचिव, तलाठी किंवा पालिका मुख्याधिकाऱ्याला पाठवली जाईल. त्यामुळे अनेक पंचायत सचिव व तलाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची स्वतःच दखल घेऊन कामाला लागले आहेत. गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात उभ्या राहिलेल्या हजारो अनियमित - बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी आजवर गोव्यात येऊन गेलेल्या सर्व सरकारनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी नवे कायदे केले. कायद्यात दुरुस्ती केली किंवा इतर काही ठोस पावले उचलली. यापुढे आणखी नवी बेकायदा बांधकामे उभी राहणार नाहीत, असे दर खेपेस सांगितले जात होते. पण दरदिवशी नवी घरे उभी राहात आहेत. समुद्र किनाऱ्यावरील सर्व अनियमित बांधकामे १९९१ पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत, असा दावा प्रत्येकजण करत असतो. कारण त्यावर्षी समुद्र भरतीरेषेपासून ५० मीटरच्या आतील सर्व बांधकामे बेकायदा ठरविणारा कायदा संमत केला होता.
प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री असताना म्हणजे तब्बल १७ वर्षांपूर्वी बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी खास कायदा संमत केला होता. आणखी नवी बेकायदा बांधकामे उभी राहू नयेत म्हणून बेकायदा बांधकाम हा दखलपात्र गुन्हा मानून तुरुंगवासाची शिक्षा फर्मावण्याची तरतूद कायद्यात केली होती. यापुढे गोव्यात कुठेच बेकायदा बांधकामे उभी राहणार नाहीत, अशी घोषणा विधानसभेत केली होती. १९१२ पासून गोव्यात भाजपचीच सत्ता आहे. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात असलेली बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भूमिपुत्र योजना तयार केली होती. भूमिपुत्र व्याख्येबद्दल वाद निर्माण झाल्याने त्यांनी नवे विधेयक संमत केले. या कायद्याखाली सुमारे ४ हजार घरे नियमित केली आहेत. अलिकडील काळात बांधलेली घरे कायद्यातील त्रुटींमुळे नियमित करणे शक्य होत नाहीत. त्यामुळे सुमारे ६ हजार अर्ज उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून आहेत. ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी बांधलेली
सर्व घरे नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला, तर त्याचा फार मोठा लाभ जनतेला होऊ शकेल. खासगी जमिनीतील घरे नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्माण अलिकडेच गोवा सरकारने उच्चस्तरीय बैठकीत घेतला आहे. ज्या लोकांनी आवश्यक ते परवाने न घेता स्वतःच्या मालकीच्या किंवा खतपत्र तयार करून विकत घेतलेल्या जमिनीत बांधलेली घरे नियमित करण्यास सरकारचा विरोध नाही. मात्र रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनीत रस्त्याच्या कडेला उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत अभय दिले जाणार नाही, ही गोष्ट मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केली आहे.
खरे म्हटले तर केवळ गोव्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात वाहनांची संख्या रोज वाढत आहे. सहापदरी, आठपदरी महामार्ग कमी पडत आहेत. एक्सप्रेस रस्ते बांधण्यात येत आहेत. २०४७ पर्यंत विकसित भारत ही संकल्पना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य होईतो वाहनांची संख्या येत्या २७ वर्षांत किमान दुप्पटीने वाढणे अपेक्षित आहेत. त्यामुळे केवळ राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गच नव्हे तर ग्रामीण भागातील रस्तेही चारपदरी करावेच लागतील, याचे भान रस्त्यांचे नियोजन करणाऱ्या लोकांनी ठेवावे लागेल. पर्वरी भागात रस्त्याच्या कडेला मोठमोठ्या इमारती उभारताना रस्ता रुंदीकरण करताना इमारत मागे हटवू, असे लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले होते. या बड्या लोकांच्या इमारती वाचवण्यासाठी आता ७०० कोटी खर्च करून उड्डाण पूल बांधण्यात येत आहे. अशाच काही प्रकारामुळे भोम भागातील लोक मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना वेठीस धरत आहेत. अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली सर्व बांधकामे बुलडोझर घालून हटवली पाहिजे.
पत्रादेवी ते पोळे हा राष्ट्रीय महामार्ग आज प्रशस्त वाटत असला तरी आणखी २० वर्षांनी गोव्यातील वाढत्या वाहतुकीला हा रस्ता पुरणार नाही. हा रस्ता आणखी रुंदीकरण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे सह्याद्रीच्या कडेला नवा एक्सप्रेस हायवे बांधणे शक्य आहे की काय, याचा अभ्यास आजच झाला पाहिजे. तशी तयारी आज केली नाही तर वाढत्या वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येवर मात करण्यासाठी पत्रादेवी ते पोळे असा १०५ किमी लांबीचा नवा उड्डाण पूल बांधावा लागेल.
गोवा मुक्तीनंतर विशेषतः किनारपट्टी भागात नियम धाब्यावर बसवून असंख्य बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. एक दोन हॉटेल वगळता इतर इमारतींवर कोणीच कारवाई केली नव्हती. हरमल येथील एका चार मजली हॉटेल बिल्डिंगचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आणि किनारपट्टी परिसरातील बेकायदा बांधकामांचे भीषण सत्य न्यायालयासमोर उभे राहिले. गोव्यातील हजारो घरे अनियमित आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या बेकायदा बांधकामांची स्वेच्छा दखल घेऊन बेकायदा बांधकामांचे कंबरडे मोडणारा आदेश दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशानुसार पंचायत सचिव व तलाठी कामाला लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका निवाड्यानुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापूर्वी कोणतेही बांधकाम पाडण्यासाठी बुलडोझर वापरता येणार नाही. ही झाली बेकायदा बांधकामे पाडण्याची गोष्ट, पण निर्धारित वेळेत गटविकास अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करून त्याची प्रत न्यायालयात दिली नाही तर पंचायत सचिव व तलाठ्यावर कारवाई होऊ शकेल. कोणाचेही घर पाडले जाणार नाही, अशा कितीही घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केल्या आणि ते खरेही असले तरी निर्धारित मुदतीत गटविकास अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर न केल्यास तलाठी किंवा पंचायत सचिव गोत्यात येऊ शकतो. उद्या त्यांना कोण वाचविणार?
आपल्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कथित बेकायदा बांधकामांचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत गटविकास अधिकारी व त्याची प्रत न्यायालयात सादर केली तर तलाठी व पंचायत सचिव अवमान कारवाईपासून वाचतील. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बेकायदा बांधकामांना सरकार कोणत्याही प्रकारे अभय देणार नाही, ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे ही कारवाई जेवढी लवकर होईल तेवढे हितकारक ठरेल. गोव्याच्या अॅटर्नी जनरलनी या विषयावर आणखी वेळ वाया न घालविता सरकारची सुधारित भूमिका न्यायालयात मांडली पाहिजे. तसे करण्यात काही अडचण असल्यास नवे विधेयक तयार करून अध्यादेश काढला पाहिजे.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
