नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला पाठिंबा देत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या कायद्याला दिलेले आव्हान फेटाळण्याची विनंती केंद्राने न्यायालयाकडे केली आहे. संसदेने मंजूर केलेला कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे आणि त्यावर संपूर्ण स्थगिती लागू होऊ शकत नाही, असे १,३३२ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने वक्फ कायद्याचा बचाव करत म्हटले आहे.
मुघल काळापूर्वीपासून ते स्वातंत्र्यानंतरही भारतात एकूण १८ लाख २९ हजार १६३.८९६ एकर वक्फ जमिनीची नोंद झाली आहे. मात्र, पूर्वीच्या तरतुदींचा खाजगी व सरकारी मालमत्तांवर अतिक्रमणासाठी गैरवापर झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तसेच, २०१३ नंतर वक्फ जमिनीत तब्बल २०,९२,०७२.५३६ हेक्टरने वाढ झाल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
न्यायालये केवळ अंतिम निर्णयाच्या वेळीच कायद्याच्या वैधतेचा विचार करू शकतात, असे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील संयुक्त सचिव शेरशा सी. शेख मोहिद्दीन यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे. तसेच अंतरिम स्थगितीमुळे कायद्याचे व्यापक परिणाम होतील, असेही केंद्राने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
या कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने याला विरोध करत सांगितले की, वक्फसारख्या धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन श्रद्धावानांचा आणि समाजाचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठीच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, हा कायदा वैध असून संसदेने आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करून तो मंजूर केला आहे. तसेच, कायदेमंडळाने ठरवलेली कायदेशीर चौकट बदलणे अस्वीकार्य असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
