प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना विविध प्रकारच्या सुविधा सरकार देत असते. अधिकारी कोणत्या स्तरावरचे आहेत, त्यानुसार त्यांना मिळणाऱ्या सुविधाही कमी-जास्त असतात. या अधिकाऱ्यांच्या कोणत्या गोष्टींचा खर्च सरकारने करावा आणि कोणता त्यांनी स्वत: करावा, याचेही काही नियम ठरलेले आहेत. पण यावरून एक वाद सध्या हिमाचल प्रदेश मंत्रालयात सुरू आहे. एका पार्टीचे सुमारे सव्वा लाख रुपयांचे बिल मंजुरीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रलंबित आहे. विरोधकांनी यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे.
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना यांनी होळीनिमित्त एक पार्टी आयोजित केली होती. या पार्टीला २० आयएएस अधिकारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि २२ वाहनचालक, असे एकूण ९७ लोक उपस्थित होते. हिमाचल प्रदेश टुरीझम डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनच्या (एचपीटीडीसी) हॉटेल ‘हॉलिडे होम’ येथे ही पार्टी झाली होती. सर्वांचा जेवणाचा, नाश्त्याचा आणि इतर खान-पानाचा खर्च तब्बल १ लाख २२ हजार रुपये इतका झाला. पार्टीनंतर एचपीटीडीसीने दिलेले बिल मुख्य सचिवांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवून दिले. सामान्य प्रशासन विभागाने या बिलाच्या मंजुरीला नकार दिला. हे बिल सरकारच्या तिजोरीतून भरावे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत विभागाने ते मंजूर केले नाही.
हे बिल सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यात पार्टीतील २० अधिकारी व त्यांचे नातेवाईक, अशा ७५ जणांसाठीच्या जेवणाचा दर प्रत्येकी १ हजार रुपये होता. त्यावर २२ हजार ३५० रुपये जीएसटी आकारण्यात आला. अतिरिक्त शुल्क ११ हजार ८०० रुपये झाले. ही रक्कम १ लाख ९ हजार १५० रुपये झाली. त्याशिवाय २२ चालकांसाठी प्रत्येकी ५८५ रुपये जेवणाचा खर्च आला. ही रक्कम १२ हजार ८७० रुपये झाली. एकूण बिलाची रक्कम १ लाख २२ हजार २० रुपये झाली. हे बिल कुणी भरावे यावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे.
मुख्य सचिवांच्या मतानुसार, नियमांना धरूनच पार्टी आयोजित केली होती. पार्टीला वैयक्तिक मित्र आले नव्हते. अधिकाऱ्यांमध्ये यावर मतभेद आहेत. काही अधिकारी बिल आयोजकाने भरायला हवे, असे मानतात. तर काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत अशा कार्यक्रमात त्यांचे वैयक्तिक मित्र येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे आयोजन सरकारी खर्चातून करता येऊ शकते.
या प्रकारावर विरोधी पक्ष भाजपने टीका केली आहे. राज्यावर १ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना अशा कार्यक्रमांचे सरकारी पैशांतून आयोजन म्हणजे लोकशाही मूल्यांचे, प्रशासकीय शिष्टाचाराचे उल्लंघन आहे, अशी टीका भाजप आमदार विक्रम ठाकूर यांनी केली आहे. हे प्रकरण सध्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रलंबित असून याबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- प्रदीप जोशी
