सत्तेची चटक लागलेल्या डॉ. विलींना हा शहाणपणा सूचला नाही. परत सत्ता काबीज करण्यासाठी त्यांनी भाजपा नेते मनोहर पर्रीकर यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा आता अती झाले असे म्हणत त्यांना स्पष्ट शब्दात नकार दिला. त्यामुळे राज्यपालांनी १० फेब्रुवारी १९९९ रोजी विधानसभा बरखास्त करून राजकीय अस्थिरता संपविली.
काँग्रेसचे मुख्यमंत्री डॉ. विली डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली १४ डिसेंबर १९९४ रोजी विधानसभा निवडणूक झाली. काँग्रेसने ४० ही जागा लढविल्या होत्या. पण तिकीटी देताना बराच गोंधळ झाल्याने काँग्रेसचे अनेक रथीमहारथी पराभूत झाले परिणामी काँग्रेसला केवळ अठराच जागा मिळाल्या. पण त्या सर्वाधिक जागा ठरल्याने राज्यपालांनी काँग्रेस पक्षाला सरकार बनविण्यासाठी पाचारण केले. श्रेष्ठींचे निरीक्षक आले तेव्हा बहुसंख्य आमदारांनी विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. विली यांना डावलून प्रतापसिंह राणे यांना पसंती दिली. त्यामुळे प्रतापसिंह राणे यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला.
१६ डिसेंबर १९९४ ही शपथविधीची तारीख ठरली. शपथविधीसाठी राजभवनावर खास शामियाना उभारण्यात आला होता. शपथविधीचा मुहूर्त उलटला तरी डॉ. विली मंडपात फिरकले नाहीत. नियोजित मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे, श्रेष्ठींचे निरीक्षक तसेच मुख्य सचिव इत्यादींची धावपळ चालली होती. आपल्याला डावलून मुख्यमंत्रीपदाची माळ राणे यांच्या गळ्यात टाकल्याने चिडून डॉ. विली यांनी शपथविधी सोहळ्यावर बहिष्कार घातल्याचे कोणीतरी येऊन एका पत्रकाराच्या कानात सांगितले. त्या काळात ब्रेकिंग न्यूजची पद्धत नव्हती त्यामुळे पत्रकार गुपचूप बसून राहिले. श्रेष्ठींनी समजूत काढल्यानंतर डॉ. विली डुलत डुलत आले आणि शपथविधी सुरु झाला. प्रतापसिंह राणे, डॉ. विली डिसोझा, दयानंद नार्वेकर, लुईझिन फालेरो, सुभाष शिरोडकर व माविन गुदिन्हो यांचा शपथविधी झाला. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली.
प्रतापसिंह राणे यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला. कुंपणावर बसलेले तीन अपक्ष आणि यूजीडीपीचे ३ असे एकूण ६ आमदार काँग्रेसच्या कळपात सामील झाले. काँग्रेसचे १८ आमदार होते. हे सहा आमदार जमेस धरल्यास २४ आमदारांचा पाठिंबा सरकारला होता. पण मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे यांना कोणाचाच विश्वास नव्हता. त्यामुळे मगोचे चंद्रकांत चोडणकर, देऊ मांद्रेकर, जगदीश आचार्य आणि डॉ. विल्फ्रेड मिश्किता या ४ आमदारांना फोडण्यात आले. एवढं सारं करुनही विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता येईल याची खात्री काँग्रेस पक्षाला नव्हतीच. त्यामुळे १६ जानेवारी १९९५ रोजी आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यात आला.
गोवा विधानसभेचे नवे सभापती निवडताना विरोधी पक्षाचे उमेदवार प्रा. सुरेंद्र सिरसाट हे २० विरुद्ध १९ मतांनी जिंकले होते. हंगामी सभापती सोमनाथ जुवारकर यांनी ही निवडणूक घेतली होती. विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी मागणी केल्याने गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्यात आले. मतदान आटोपल्यानंतर विधानसभा सचिवालय अधिकाऱ्यांनी मतमोजणी चालू केली. काँग्रेसचे १८ आमदार होते. त्याशिवाय यूजीडीपीचे तीन व तीन अपक्षांनी राणे सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे १८+६ मिळून एकूण २४ मते घेऊन काँग्रेसचे उमेदवार तोमाझिन कार्दोस आरामशीरपणे निवडून येतील असा विश्वास मुख्यमंत्री राणे यांना वाटला होता. ४० पैकी १ मत बाद ठरले होते. मतमोजणी संपली तेव्हा मगोचे उमेदवार प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांना २० व सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार तोमाझिन कार्दोस यांना १९ मते मिळाली होती. विरोधी गटाचे उमेदवार एका मताने जिंकले होते.
सत्ताधारी पक्षाला हा फार मोठा धक्का होता. फेर मतमोजणीची मागणी करण्यात आली. प्रा. सिरसाट यांना मिळालेले मत रद्द करुन दोन्ही उमेदवारांना प्रत्येकी १९ मते पडल्याने फेरमतदान घेण्याचा निर्णय हंगामी सभापती सोमनाथ जुवारकर यांनी जाहीर केला. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. पण अखेर आवाजी मतदानाने तोमाझिन कार्दोस विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले. मात्र राणे सरकार डळमळीत आहे हे स्पष्ट झाले.
डिसेंबर १९९४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी डॉ. विली डिसोझा मुख्यमंत्री होते. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढविण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडायला हवी होती असे डॉ. विलींचे म्हणणे होते. काँग्रेस श्रेष्ठींनी समजूत काढल्याने व थोडीशी दमदाटी केल्याने ते मंत्रीमंडळात सामील झाले होते. पण त्यांची कुरबुर सदैव चालू होती. आपल्यावर अन्याय झाला आहे अशी तक्रार ते नेहमीच करायचे. नेतृत्व बदलाची मागणी करणे ही तर नित्याची गोष्ट झाली होती.
१९८० मध्ये गोव्यात प्रथमच काँग्रेस सरकार आल्यानंतर डॉ. विलींनी मुख्यमंत्री राणे यांच्याविरुद्ध अशीच मोहीम उघडली होती. काँग्रेस श्रेष्ठींनी मुळीच दखल न घेतल्याने चिडून सरकारमधून बाहेर पडून गोवा काँग्रेस हा नव़ा पक्ष काढला होता. तीन साडेतीन वर्षे शर्थीचे प्रयत्न करुनही श्रेष्ठी मुळीच दाद देत नाहीत हे स्पष्ट झाल्यावर त्यांनी परत एकदा राजीनामा अस्त्र सोडले. काँग्रेसमधील १० आमदारांना बरोबर घेऊन त्यांनी संधान बांधले आणि काँग्रेसचा त्याग करून ‘राजीव काँग्रेस’ हा नवा पक्ष काढला. मगोचे ८, भाजपाचे ४ व एक अपक्ष आमदार अशा एकूण १३ आमदारांनी राजीव काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याने डॉ. विली डिसोझा यांचे सरकार सत्तारूढ झाले.
डॉ. विली डिसोझा, मुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री तसेच चंद्रकांत चोडणकर, देऊ मांद्रेकर, सुभाष शिरोडकर, कार्मो पेगाद, फातिमा डिसा, पांडुरंग भटाळे, पांडू वासू नाईक व जगदीश आचार्य हे आमदार या सरकारात सामील झाले होते. डॉ. विली डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली १० काँग्रेस आमदारांनी राणे सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार अल्पमतात आले. मात्र त्यांनी राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्याचा अट्टाहास धरला. या ठरावावर विधानसभेत चर्चा चालू असताना अभूतपूर्व गोंधळ झाला. काँग्रेसचे केवळ १७ आमदार असताना आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव संमत झाल्याचे सभापती तोमाझिन कार्दोस यांनी विधानसभेत जाहीर केले. राज्यपालांना अहवाल पाठविला.
सभापती तोमाझिन कार्दोस यांच्या या धादांत खोट्या अहवालामुळे चिडलेल्या बहुसंख्य आमदारांनी उपसभापती देऊ मांद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा अधिवेशन पुढे चालू ठेवून सभापती तोमाझिन कार्दोस यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव संमत केला. विधानसभेत झालेल्या गोंधळाची दखल घेऊन राज्यपालांनी राणे सरकार बडतर्फ केले आणि त्याच दिवशी म्हणजे २९ जुलै १९९८ रोजी डॉ. विली डिसोझा यांच्या नव्या सरकारला शपथ दिली.
काँग्रेसमध्ये दुसऱ्यांदा फूट पाडून प्रतापसिंह राणे यांच्याकडून सत्ता काबीज करण्यात डॉ. विली यशस्वी झाले. पण या सत्तेचा उपभोग फार काळ घेऊ शकले नाहीत. त्यांचे आवडते शिष्य लुईझिन फालेरो यांनी अवघ्या ४ महिन्यात दयानंद नार्वेकर व इतर तिघांना राजीव काँग्रेसमधून फोडून परत स्वगृही आणले. चार आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने राज्यपालांनी डॉ. विली डिसोझा यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. त्यासाठी २६ नोव्हेंबर १९९८ रोजी विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलाविण्यात आले. सत्ता टिकविण्यासाठी कोणी आमदार मिळतात काय चाचपणी त्यांनी केली पण सत्तेसाठी हपापलेल्या डॉक्टर विलींवर विश्वास ठेवायला कोणीच तयार नव्हते. त्यामुळे विधानसभेत जाऊन आमदारांना सामोरे जाण्याऐवजी राजभवनावर जाऊन राजीनामा देणे पसंत केले. लगेच लुईझिन फालेरो सरकारचा शपथविधी झाला.
१ डिसेंबर १९९८ रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश फालेरो यांना राज्यपालांनी दिला. लुईझिन फालेरो यांनी २० विरुद्ध १९ मतांनी हा विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. फार मोठी खटपट आणि धडपड करुन फालेरो यांनी मुख्यमंत्री नावाचे सिंहासन मिळविले होते. मुख्यमंत्रीपदी आरुढ झाल्यावर अवघ्या काही दिवसांत जॉन वाझ व देऊ मांद्रेकर यांनी लुईझिनची साथ सोडली आणि डॉ. विलीची संगत केली. हे दोन फुटीर आमदार मिळताच परत मुख्यमंत्री बनण्याची स्वप्ने डॉ. विली पाहू लागले. अल्पमतात आलेल्या लुईझिन फालेरो सरकारला अल्पावधीत म्हणजे अवघ्या सव्वा दोन महिन्यांत ८ फेब्रुवारी १९९९ रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले. फुटीर राजकारणाला कंटाळलेल्या फालेरो यांनी राज्यपालांना राजीनामा सुपूर्द करून या घाणेरड्या राजकारणातून स्वत:ची सुटका करून घेतली.
सत्तेची चटक लागलेल्या डॉ. विलींना हा शहाणपणा सूचला नाही. परत सत्ता काबीज करण्यासाठी त्यांनी भाजपा नेते मनोहर पर्रीकर यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा आता अती झाले असे म्हणत स्पष्ट शब्दात नकार दिला. त्यामुळे राज्यपालांनी १० फेब्रुवारी १९९९ रोजी विधानसभा बरखास्त करून राजकीय अस्थिरता संपविली.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
