गोव्यात पर्यटन मोसमात अमली पदार्थांची तस्करी वाढली आहे. पोलिसांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईत कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त केले असून स्थानिक आणि परप्रांतीय तस्करांचा सहभाग वाढत आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर आणि नवीन प्रकारच्या ड्रग्जची लागवड पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे करत आहे.
राज्यात ऑक्टोबरपासून पर्यटन मोसम सुरू झाला आहे. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र असल्यामुळे राज्यात विदेशी तसेच देशी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात भेट देत असतात. पर्यटन व्यवसायामुळे राज्यात आर्थिक व्यवहार होतात. याव्यतिरिक्त राज्यात अमली पदार्थ, वेश्याव्यवसाय तसेच इतर प्रकारच्या गुन्हेगार पार्श्वभूमी असलेल्यांचा वावर होत असतो. या पार्श्वभूमीवर गोवा पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (एएनसी), गुन्हे शाखेने तसेच विविध पोलिसांनी अमली पदार्थ विरोधी कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार, गुन्हे शाखेने मागील महिन्यात गिरी - बार्देश येथे छापा टाकून ११.६७ कोटी रुपये किमतीचा ११.६७२ किलो हायड्रोफोनिक वीड हा उच्च दर्जाचा गांजा जप्त केला होता.
या प्रकरणी गुन्हे शाखेने केरळ येथील टोळीतील तिघा सदस्यांना अटक करून कारवाई केली होती. याच दरम्यान गेल्या सोमवार, १४ रोजी गुन्हे शाखेने चिकोळणा बसस्थानक परिसरात छापा टाकून ४३.२० कोटी रुपये किमतीचे ४.३२ किलो कोकेन जप्त केले. याप्रकरणी निबू व्हिन्सेंट (४५, मूळ कोलकाता) याच्यासह मंगेश आणि रेश्मा वाडेकर या पती-पत्नीला अटक केली. ही गोवा पोलिसांची ड्रग्ज विरोधातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई आहे. हे ड्रग्ज चॉकलेट आणि कॉफीच्या पाकिटात लपवून आणले होते. याशिवाय गोवा पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकासह (एएनसी) राज्यातील पोलिसांनी १ जानेवारी २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ७६२ गुन्हे दाखल करून ८९५ जणांना अटक केली आहे. त्यातील सर्वाधिक २५३ (२८.२६ टक्के) गोमंतकीय आहेत, ५०५ (५६.४२ टक्के) परप्रांतीय, तर फक्त १३७ (१५.३० टक्के) विदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. तर २०२४ मध्ये राज्यात विविध पोलिसांनी १६२ गुन्हे दाखल करून १९० जणांना अटक केली आहे. त्यातील सर्वाधिक ५५ (२८.९४ टक्के) गोमंतकीय आहेत, १११ (५८.४२ टक्के) परप्रांतीय, तर फक्त २४ (१२.६३ टक्के) विदेशी नागरिकांचा समावेश आहे.
वरील आकडेवारी पाहिली असता, तस्करीत विदेशी नागरिकांचा सहभाग कमी होत चालला आहे, तर गोमंतकीय आणि परप्रांतीयांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यांच्याकडून ९.९१ कोटी रुपये किमतीचा २७५.०८२ किलो ड्रग्ज जप्त केला आहे. यात सुमारे ९८ टक्के गांजा, कानाबीज बिया व इतर नैसर्गिक ड्रग्जचा समावेश आहे, तर फक्त २ टक्के रासायनिक ड्रग्जचा समावेश आहे. गोवा आंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र असल्यामुळे राज्यात विदेशी तसेच देशी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात भेट देतात. त्यांच्या मागणीसाठी ड्रग्ज तस्करी होत होती. त्यासाठी विदेशी नागरिकांची टोळी ड्रग्ज व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात दिसत होती. मात्र आता ही स्थिती राहिली नाही. त्यात मोठा बदल होऊन स्थानिकांचा समावेश वाढत आहे. या व्यवसायामुळे अनेक विद्यार्थी तसेच युवक आहारी जाऊन आपले भविष्य उद्ध्वस्त करत असल्याचे केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट होत आहे. या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्यामुळे ‘रेन्ट अ बाईक’ व कॅब ऑपरेटर्स यांच्यासह टॅक्सी चालकांच्या समावेशाचे प्रकार समोर आले आहेत.
राज्यात संशयित काचेच्या भांड्यांमध्ये सायलोसायबिन मशरूमची लागवड करत आहेत. तसेच हायड्रोफोनिक वीड या उच्च दर्जाच्या गांजाची लागवड करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे गोव्यात विविध प्रकारचे रासायनिक ड्रग्ज तयार करणारी प्रयोगशाळा उभारत आहे. याशिवाय उच्च दर्जाच्या नैसर्गिक ड्रग्जची लागवड करत असल्याची धक्कादायक माहितीही राज्यात केलेल्या कारवाईतून समोर आली आहे.
राज्यात गोवा पोलीस, अमली पदार्थ विरोधी पथक (एएनसी), गुन्हे शाखा याच्यासह नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी), केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) कारवाई करत आहेत. याशिवाय तेलंगणा पोलिसांसह इतर राज्यांतील पोलीस गोव्यात लपून राहिलेल्या ड्रग्ज तस्करांवर कारवाई करत आहेत. या सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन आणि समन्वय साधून काम करण्याची आवश्यकता आहे. याव्यतिरिक्त डिजिटल युगात डार्क नेट, व्हॉट्सअॅप, तसेच खास करून टेलिग्राम या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात तस्करी सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक यंत्रणेला ड्रग्ज तस्करांना पकडण्यात अडचणी येत आहेत. त्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे.
राज्यात मागील पाच वर्षांच्या केलेल्या कारवाया पाहिल्या असता, राज्यात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज व्यवहार होत असल्याचे समोर येत आहे. तसेच पर्यटन मोसमाच्या पार्श्वभूमीवर तस्करीत गुंतलेल्यांनी ड्रग्जचा साठा करण्याची सुरुवात करत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा गुन्हेगारांवर कारवाई करून त्यांची पाळेमुळे खणून काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने संबंधित यंत्रणेला कारवाई करण्यास कोणत्याही प्रकारचे हस्तक्षेप न करता त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे.
प्रसाद शेट काणकोणकर
(लेखक गोवन वार्ताचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
