भविष्यात जर ही घरे कायदेशीर करण्याचा विचार झाला, तर सरकारने जमिनीची किंमत पूर्णपणे वसूल करावी. मूळ गोवेकरांची बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याच्या नावाखाली परप्रांतीयांच्या बेकायदा वस्त्यांना संरक्षण देऊ नये. सरकारने असे दुहेरी धोरण अवलंबू नये. अन्यथा गोव्याचा सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक चेहरा कायमचा बदलून जाईल.
हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या 'दो बिघा जमीन' या चित्रपटातील ‘लाला की बस्ती’ ही संकल्पना पुढे हिंदी भाषिक भागांतील नव्याने तयार झालेल्या बेकायदा आणि दाट वस्त्यांसाठी वापरली जाऊ लागली. अशा वस्त्यांना लोक 'लाला की बस्ती' म्हणू लागले. काही वेळा गमतीने, काही वेळा वास्तव म्हणून. गोव्यातील थिवी परिसरात अलीकडच्या काळात ‘लाला की बस्ती’ विशेष चर्चेत राहिली. त्या वस्तीचे मूळ नाव ‘औचीत वाडा’ होते. रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे नेते मनोज परब यांनी त्या वस्तीला ‘लाला की बस्ती’ हे नाव दिले. त्या भागात उभ्या राहिलेल्या परप्रांतीयांच्या बेकायदा घरांमुळे हे नाव रूढ झाले. आज तेच नाव सर्वजण वापरू लागले. या वस्तीतील जमीन एका व्यक्तीच्या नियंत्रणाखाली होती, जो स्थानिक राजकारणातही काही काळ सक्रिय होता. आज तो निवृत्त जीवन जगत असला तरी त्याच्यामुळेच या वस्तीला 'लाला की बस्ती' हे नाव मिळाले. दोन दिवसांपूर्वी, या वस्तीतील बेकायदा घरे पाडली गेली आणि तीही लाला की बस्तीतील घरे म्हणूनच ओळखली गेली.
अशा प्रकारच्या 'लालांच्या वस्त्या' गोव्यात अनेक ठिकाणी उभ्या राहिल्या आहेत. राजकारणातील लालांमुळे, त्यांच्या आशीर्वादामुळे अशा बेकायदा वस्त्या तयार झाल्या. गोव्यातील नेत्यांना परप्रांतीयांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी असे बेकायदा वस्त्यांचे जाळे उभे करण्याचे राजकारण सुरू झाले. मतांच्या बदल्यात परप्रांतातून आलेल्या लोकांना इथे राहण्याची व्यवस्था आणि राजकीय संरक्षण मिळाले. आज या वस्त्यांमधील अनेकांची मुले गोव्यातील सरकारी सेवेतही आलेली आहेत.
आजही बेकायदा वस्त्यांतील मतांच्या आधारे अनेक नेते आमदार म्हणून निवडून येतात. गोवेकर मतदार कधीही आपला निर्णय बदलू शकतात, हे माहीत असल्यामुळे नेत्यांना त्यांच्या मतांची चिंता नसते. मात्र, बेकायदा वस्त्यांतील मतदार राजकीय आश्रयामुळे आणि स्वार्थामुळे वर्षानुवर्षे एकाच नेत्याच्या पाठीशी उभे राहतात. त्यामुळेच असे मतदार इथल्या नेत्यांसाठी 'वोट बँक' बनतात.
बार्देश, फोंडा, तिसवाडी, सासष्टी, मुरगाव गोव्यातील हे प्रमुख तालुके अशा बेकायदा वस्त्यांची केंद्रे झाली आहेत. कोमुनिदाद किंवा सरकारी पडीक जमिनींवर अतिक्रमण करून झोपड्या, नंतर काँक्रिटची घरे उभी केली जातात. गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाने अनेक बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले. काही प्रकरणे दोन दशके न्यायालयात चालली. कोमुनिदाद संस्था आणि सरकारला या खटल्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागले. थिवीतील 'लाला की बस्ती'वरील कारवाईही न्यायालयाच्या आदेशानुसारच झाली. अशा बेकायदा वस्त्या तयार करून तिथे ‘वोट बँक’ निर्माण करण्याचे काम अनेक राजकारण्यांनीच केले. त्या वस्त्यांतील नागरिकही केवळ आपल्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या आणि संरक्षण देणाऱ्या नेत्यालाच पाठिंबा देतात. याच बेकायदा वस्त्यांतून अनेक राजकीय कार्यकर्ते तयार होतात. काही नेत्यांभोवती गोव्यातील नव्हे, तर परराज्यातील कार्यकर्त्यांचाच गराडा असतो. यातील काही कार्यकर्ते नंतर स्थानिक राजकारणात सक्रिय होऊन पंच, नगरसेवकही होतात. अशा लोकांचे नेते स्वतःला त्यांचे तारणहार समजून त्यांना घरे अधिकृत करू, असे आश्वासन देतात. वाहतूक मंत्री माॅविन गुदिन्हो यांचे निवडणुकीच्या काळातील एक भाषणही याबाबत बरेच व्हायरल झाले होते. परराज्यातून आलेल्या काही नागरिकांनी कोमुनिदाद सदस्यांशी साटेलोटे करून किंवा स्थानिक राजकीय आश्रय घेऊन, सरकारी व कोमुनिदाद जमिनींवर बेकायदा बांधकामे केली. अनेक कोमुनिदादींनी याविरुद्ध न्यायालयात खटले भरले आणि शेवटी न्यायालयाने अनेक जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले. कुचेली, थिवी, सेरुला, सांकवाळ, वेर्णा, आसगाव, खोर्ली अशा अनेक कोमुनिदादींनी बेकायदा बांधकामांविरोधात न्यायालयीन लढा दिला. न्यायालयांनी, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनीही अनेकदा अशी बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिले. थिवीतील ‘लाला की बस्ती’ प्रकरणातही न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळेच कारवाई झाली. राजकीय स्वार्थासाठी अशा जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालून त्यावर बेकायदा वस्त्या तयार केल्या जातात. आज या जमिनींची किंमत शेकडो कोटींच्या घरात आहे. भविष्यात जर ही घरे कायदेशीर करण्याचा विचार झाला, तर सरकारने जमिनीची किंमत पूर्णपणे वसूल करावी. मूळ गोवेकरांची बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याच्या नावाखाली परप्रांतीयांच्या बेकायदा वस्त्यांना संरक्षण देऊ नये. सरकारने असे दुहेरी धोरण अवलंबू नये. अन्यथा गोव्याचा सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक चेहरा कायमचा बदलून जाईल.
