हडप केलेली मालमत्ता ताब्यात घेऊन विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंंद्रांसाठी विनियोग करणार
पणजी : जमिनींसह वक्फची मालमत्ता हडप करणाऱ्यांंमध्ये मंंडळाचे सदस्य, राजकारणी तसेच इतर उच्च पदस्थांंचा सहभाग आहे. कर्नाटक विधानसभेत वक्फ मालमत्तेबाबत सादर झालेल्या एका अहवालात गैरव्यवहार करणाऱ्यांंमध्ये काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांंच्याही नावाचा समावेश झाला आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे हडप केलेली वक्फची मालमत्ता ताब्यात घेऊन तिचा योग्य प्रकार विनियोग करण्यात येणार असल्याचे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व खासदार डॉ. राधामोहनदास अगरवाल यांनी सांंगितले. गोव्यासह सर्व राज्यात वक्फ दुरूस्ती कायद्याबाबत जागृती करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
सरकारमधील मंंत्री तसेच आमदारांना वक्फ दुरूस्ती कायद्याबाबत मार्गदर्शन केल्यानंंतर भाजपचे सरचिटणीस डॉ. राधामोहनदास अगरवाल यांनी पणजीतील कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंंद शेट तानावडे, उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा उपस्थित होते.
मुसलमान समाजाच्या मागासलेपणाबाबत सच्चर समितीने केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना अहवाल सादर केला होता. वक्फ संंपत्तीची लुटमार सुरू असल्याचाही उल्लेख अहवालात होता. काँग्रेस सरकारने अहवालाकडे दुर्लक्ष करताना मतांंसाठी केवळ मुसलमानांंचे तुष्टीकरण करण्याचे काम केले.
२००६ साली वक्फकडे ४ लाख ५० हजार कोटींची संंपत्ती होती. योग्य प्रकारे तिचे मोजमाप झाले असते तर ती १२ हजार कोटी रुपये एवढी झाली असती. वक्फकडे ६ लाख एकर जमीनही होती. जमीन तसेच संंपत्तीचा अयोग्य प्रकारे विनियोग झालेला आहे. वक्फकडे असलेली जमीन तसेच मालमत्ता पोर्टलच्या आधारे जाहीर केली जाईल.
बेकायदेशीरपणे हडप केलेली जमीन व मालमत्ता ताब्यात घेतली जाईल. विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंंद्रे, भोजनालय तसेच विविध उपक्रमांंसाठी तिचा विनियोग केला जाईल, असे सरचिटणीस डॉ. राधामोहनदास अगरवाल यानी सांंगितले.
कर्नाटकातील अहवालावर चर्चा करणार
वक्फची जमीन व मालमत्तेतील गैरव्यवहाराबाबत एका समितीने अहवाल दिला आहे. या गैरव्यवहारामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांंचा सहभाग असल्याचा उल्लेख आहे. या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही आव्हान याचिका फेटाळली आहे.
या अहवालावर कर्नाटक विधानसभेत चर्चा झालेली नाही. काँग्रेस सरकार चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत आहे. कर्नाटकात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सभागृहात चर्चा होऊन त्यानुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे डॉ. अगरवाल म्हणाले.
