कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नसली तरी ती वाजवी वेळेत वापरली जावी, अशी कायद्याची भूमिका निश्चित आहे. कलम २०१ अन्वये राष्ट्रपतींनी अधिकारांचा केलेला वापर कायद्याच्या या सामान्य तत्त्वापासून मुक्त आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच म्हटले आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी प्रलंबित विधेयकांना मंजुरी रोखण्याचा घेतलेला निर्णय मंगळवारी रद्दबातल ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. हा आदेश शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रात्री उशिरा जाहीर केलेल्या ४१५ पानांच्या सर्वंकष निकालात घटनात्मक कामकाजाचा आढावा घेण्याचा आपला अधिकार ठामपणे प्रस्थापित केला असून, राज्य विधेयकांवरील निर्णयांसाठीची विहित कालमर्यादा राष्ट्रपती कार्यालयापर्यंतही असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या ऐतिहासिक निवाड्यामुळे तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तामिळनाडू प्रकरणी निकाल देताना न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कलम २०१ अन्वये राष्ट्रपतींनी केलेले कामकाज न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहे. कोणाचेही नाव न घेता किंवा त्यांच्या दोषाचा उल्लेख न करता दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांपासून केंद्र सरकारलाही याची स्पष्टपणे जाणीव करून दिली आहे, असे म्हणता येईल. अनुच्छेद २०१ नुसार, जेव्हा राज्यपालांकडून एखादे विधेयक राखीव ठेवले जाते, तेव्हा राष्ट्रपतींना जाहीर करावे लागेल की एकतर त्यांनी विधेयकाला संमती दिली आहे किंवा त्याकडून संमती रोखून ठेवली आहे. तथापि, संविधानात कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे की, राष्ट्रपतींना पॉकेट व्हिटो नाही, म्हणजे त्यांना एकतर संमती द्यावी लागेल किंवा रोखावी लागेल.
कायद्यानुसार कोणत्याही अधिकाराचा वापर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नसली तरी ती वाजवी वेळेत वापरली जावी, अशी कायद्याची भूमिका निश्चित आहे. कलम २०१ अन्वये राष्ट्रपतींनी अधिकारांचा केलेला वापर कायद्याच्या या सामान्य तत्त्वापासून मुक्त आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत अधिक महत्त्वाचे आहे. ते म्हणजे तीन महिन्यांच्या मुदतीपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास योग्य ती कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला राष्ट्रपतींना कळवावी लागतील. अन्याय होत असल्याची राज्याची भूमिका असेल तर न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करून घटनात्मक वैधतेच्या प्रश्नांमुळे एखादे विधेयक राखीव असेल, तर कार्यकारी मंडळाने न्यायालयाची भूमिका घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. याचाच अर्थ असा की कोणत्याही बाबतीत कायदेशीर वैधता केवळ न्यायालयच ठरवू शकते, प्रशासन यंत्रणा नव्हे. हा मुद्दा फार ताणला गेल्यास न्याययंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो, अशी चिन्हे दिसतात.
घटनात्मक दुरुस्तीचे निर्णय जर न्यायालय घेणार असेल तर मग संसद, विधिमंडळांना कामच राहिले नाही, अशी प्रतिक्रिया देत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी व्यक्त केलेली भावना आगामी संघर्षांची नांदी तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न पडतो.
तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी द्रमुक सरकारने मंजूर केलेल्या १० विधेयकांना मंजुरी रोखून बेकायदा काम केल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांना मुदत देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, निष्क्रियता न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असू शकते. निवाड्यामुळे राज्यपालांची कुचंबणा झाल्याचे दिसून येते. खरे तर त्या राज्यपालांना बसलेला हा धक्का आहे. रवी आणि त्यांच्या पूर्वीचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी कुलगुरूंच्या नात्याने त्या विद्यापीठांच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्यास सुरुवात केली नसती, तर तामिळनाडूतील राज्यपाल सर्व राज्य सरकारी विद्यापीठांचे कुलपती राहिले असते. मंगळवारच्या निकालानंतर राज्य विधानसभेने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या सुधारणा, राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्याला त्यांचे कुलपती करणे, ही ब्रिटिशांच्या काळातील प्रथा लागू होणार आहे. तसे पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती राहिले आहेत, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल. ज्या राज्यात आजही सामान्य जनतेच्या मनात उच्च न्यायव्यवस्थेबद्दल खूप आदर आहे आणि ज्यांच्या दैनंदिन राजकारणाचा आणि घटनात्मक बाबींचा उहापोह होत असतो, अशा राज्यात राज्यपाल किंवा दिल्लीतील त्यांच्या घटनात्मक तथा राजकीय सल्लागारांची कोणतीही अपुरी किंवा अयोग्य प्रतिक्रिया भाजपच्या आणि पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम करू शकते, असे राजकीय निरीक्षक मानतात.
