गोव्याच्या राजकीय इतिहासातील १९९० च्या दशकातील काही वादग्रस्त आणि नाट्यमय घटनांचा लेखाजोखा. चर्चिल आलेमाव यांच्या अटकेपासून ते रवी नाईक यांच्या राजीनाम्यापर्यंतच्या तत्कालीन घडामोडी.
माजी मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव, त्यांचे बंधू ज्योकीं व सियाब्रो आणि इतर दोघांना कॉफेपोसाखाली अटक करण्याचे वॉरंट घेऊन पोलीस उपअधिक्षक संतोबा देसाई हे तडफदार अधिकारी चर्चिल यांच्या वार्का येथील निवासस्थानी १० सप्टेंबर १९९१ रोजी रात्री पोहोचले. वेळ रात्रीची असल्याने बरोबर महिला पोलिसांचा फार मोठा फौजफाटा होता. पोलिसांनी घराला वेढा घातला आणि शोधाशोध चालू केली. पोलिसांना फक्त सियाब्रो मिळाला. मुख्य सूत्रधार चर्चिल आणि ज्योकींचा काही थांगपत्ता नव्हता. चर्चिल आणि ज्योकीं कुठे गेले आहेत हे घरातील कोणालाही माहीत नव्हते. येथे काहीतरी गडबड आहे असा संशय आल्याने घराची परत एकदा तपासणी करण्यात आली तेव्हा एका खोलीला बाहेरून कुलूप लावलेले दिसून आले. "या खोलीत काय आहे?" असा प्रश्न विचारला तेव्हा सगळेच लोक गडबडले. "चावी आत्ता द्या." असे पोलीस कडाडले तेव्हा चावी मिळत नाही असे सांगण्यात आले. कुलूप तोडण्याची तयारी करताच चावी सापडली. बाहेरून कुलूप असलेल्या त्या बंद खोलीत ज्योकीं आलेमाव लपून बसले होते.
लगेच त्यांना अटक करण्यात आली. चर्चिलचा काहीच थांगपत्ता न लागल्याने २४ तासांच्या आत पोलिसांना शरण न आल्यास राहत्या घरासह सर्व मालमत्ता जप्त केली जाईल अशी नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे १३ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ६ वाजता चर्चिल पणजीतील पोलीस मुख्यालयात शरण आले. "आपण मच्छीमारी ट्रॉलरवर खोल समुद्रात गेलो होतो त्यामुळे पोलिसांना घरी सापडलो नाही," अशी थाप चर्चिलने पोलिसांना मारली. चर्चिलचे बंधू केनेडी आलेमाव यांनी उच्च न्यायालयात चर्चिलच्या स्थानबद्धतेला आव्हान दिले. चर्चिलच्या वतीने बॅरिस्टर राम जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला आणि काय आश्चर्य! न्यायालयाने तिघांनाही (चर्चिल, बंधू आणि इतर) निर्दोष मुक्त केले.
"आपली अटक ही राजकीय स्वरूपाची असून एका वर्षात रवी नाईक यांचे सरकार पाडून या अटकेचा सूड घेईन," अशी धमकी चर्चिलने आग्वाद तुरुंगात जाताना दिली होती. "तुमची अटक गोवा सरकारने केलेली नसून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील कस्टम खात्याच्या शिफारशीनुसार केलेली आहे," ही गोष्ट त्यांच्या निदर्शनास आणली तेव्हा ते निरुत्तर झाले. "आपले सरकार पाडले तरी चालेल पण राज्यातील गुंडगिरी व तस्करी बंद करणारच," असा इशारा मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी चर्चिल व सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या स्वकीयांनाही दिला.
ज्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन चर्चिल आलेमाव व बंधूंना कॉफेपोसाखाली स्थानबद्ध करण्याचा आदेश काढण्यात आला होता, ती सर्व कागदपत्रे अटक करताना त्यांना देणे बंधनकारक होते. ती न दिल्यामुळे ही अटक बेकायदा ठरते असा युक्तिवाद राम जेठमलानी यांनी केला व न्या. जी. डी. कामत व न्या. एम. एन. काझी यांनी आलेमाव बंधूंना मुक्त केले. गोवा पोलिसांच्या या तांत्रिक चुकीमुळे आलेमाव बंधू सहीसलामत बचावले. रवी नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेसने दिलेला पाठिंबा हा केवळ ६ महिन्यांसाठी असून त्यानंतर आपण मुख्यमंत्री होणार असा दावा पहिल्या दिवसापासून डॉ. विली करत होते. पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत तसा करार झाला होता असे डॉ. विली यांचे म्हणणे होते. २१ मे १९९१ रोजी लोकसभा निवडणूक प्रचारासाठी राजीव गांधी गोव्यात आले होते. त्यावेळी डॉ. विली यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्या अवघ्या काही दिवसांत राजीव गांधी यांची तमिळनाडूत हत्या झाली. रवी नाईक यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून डॉ. विली डिसोझा यांनी नानाविध प्रयत्न केले मात्र रवी बदलले नाही.
सभापती प्रा. सुरेंद्र शिरसाट यांनी मुख्यमंत्री रवी नाईक व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील रत्नाकर चोपडेकर आणि संजय बांदेकर यांना पक्षांतर बंदी कायद्याखाली अपात्र ठरविले होते. प्रा. सिरसाट यांच्याविरुद्धचा अविश्वास ठराव संमत झाल्यानंतर उपसभापती सायमन डिसोझा कार्यकारी सभापती बनले. त्यांनी माजी सभापती प्रा. सिरसाट यांनी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार फेर आढावा घेऊन जुना निर्णय फिरवला व मुख्यमंत्री रवी नाईक, रत्नाकर चोपडेकर आणि संजय बांदेकर यांना फेरपात्र ठरवले होते.
कॉफेपोसाखाली स्थानबद्ध केल्याने चिडलेले चर्चिल आलेमाव आणि मगो पक्षाचे डॉ. काशिनाथ जल्मी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात कार्यकारी सभापती सायमन डिसोझा यांनी दिलेल्या या निवाड्याला आव्हान दिले. एखाद्या निवाड्याला आव्हान देण्यासाठी जी मुदत असते ती उलटून गेल्यानंतर विलंबाने आव्हान याचिका केल्याने ती दाखल करून घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध आलेमाव व डॉ. जल्मी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्राथमिक सुनावणीनंतर प्रा. सिरसाट यांच्या निवाडा प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नव्याने सुनावणी घ्यावी असे निर्देश दिले. सभापतींच्या या तिन्ही अपात्रता याचिका प्रकरणी ३० एप्रिल १९९२ पर्यंत सुनावणी पूर्ण करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले होते. पक्षांतरविरोधी कायद्याखाली सभापतींनी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा अधिकार उपसभापती, कार्यकारी सभापती किंवा ज्यांनी मूळ निर्णय दिला त्या सभापतींनाही नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयानुसार १४ मे १९९२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने, मुख्यमंत्री रवी नाईक व त्यांचे दोन सहकारी मंत्री रत्नाकर चोपडेकर आणि संजय बांदेकर यांना अपात्र ठरविणारा प्रा. सिरसाट यांचा निवाडा वैध ठरविला. त्यामुळे गेले २७ महिने सत्तेवर असलेले रवी नाईक यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्याचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी झाल्याने १७ मे १९९२ रोजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी आपल्या सरकारचा राजीनामा राज्यपालांना सादर केला. त्यानंतर डॉ. विली डिसोझा यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
डॉ. विली डिसोझा यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला तेव्हा काँग्रेसच्या ११ आमदारांनी फ्रान्सिस सार्दिन यांचे नाव सुचविले. त्यामुळे श्रेष्ठींनाही धक्का बसला. नेतृत्व प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी श्रेष्ठींनी तीन निरीक्षक पाठवले. मात्र बहुतांश काँग्रेस आमदारांनी सार्दिन यांच्या नावाचा आग्रह धरला. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी हस्तक्षेप करून डॉ. विली यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली, अन्यथा सार्दिनच मुख्यमंत्री झाले असते.
डॉ. विली डिसोझा मुख्यमंत्री झाल्यावर गोव्याच्या राजकारणाची दिशा बदलली. काँग्रेसमधून फुटून गोवन पीपल्स पार्टी स्थापन करून मगोबरोबर पुलोआ सरकार बनविणाऱ्या पाच आमदारांना काँग्रेस पक्षात फेरप्रवेश देण्यात आला. चर्चिल आलेमाव यांना मात्र प्रवेश देण्यात आला नाही.
डॉ. विली डिसोझा मुख्यमंत्री असताना राज्यपाल भानू प्रकाश सिंग यांनी त्यांचे सरकार बडतर्फ करून रवी नाईक यांना २ एप्रिल १९९४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. हा शपथविधी सोहळा इतक्या घाईत उरकण्यात आला की लुईझिन फालेरो, सुभाष शिरोडकर व पांडुरंग राऊत या तीन मंत्र्यांचाच रवीबरोबर शपथविधी होऊ शकला. राज्यपाल भानू प्रकाश सिंग यांनी डॉ. विली डिसोझा यांचे सरकार बडतर्फ करून रवी नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली ही बातमी दिल्लीत पोहोचली तेव्हा खुद्द पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव तसेच राष्ट्रपतींनाही धक्का बसला.
पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी हस्तक्षेप करून राज्यपाल भानू प्रकाश सिंग यांना बडतर्फ केले तसेच रवी नाईक यांना त्वरित राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. अशा प्रकारे ४८ तासांची रवी नाईक यांची कारकीर्द संपुष्टात आली. डॉ. विली डिसोझा यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय स्वतः संस्थानिक व केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या भानू प्रकाश सिंग यांनी का घेतला हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. मात्र राजभवनावर झालेल्या "होळी" उत्सवात डॉ. विली सहभागी न झाल्याने, राज्यपालांनी चिडून त्यांचे सरकार बडतर्फ केले अशी चर्चा राजभवनावर चालू होती.
गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
