सरकारने सुनिश्चित करावे की धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप होऊ नये आणि मुस्लिम धर्मियांना वक्फच्या मार्गाने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे वाटू नये. खरोखरच या दुरुस्त्या देशातील मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम आणि इतरांच्या फायद्यासाठी आहेत, हे पटवून देणे सरकारची जबाबदारी आहे.
वक्फ बोर्डकडे देशभरात आठ लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहेत आणि जमिनींचे क्षेत्रफळ नागालँडसारख्या एका राज्याच्या, अंदमान-निकोबार आणि सिक्कीमसारख्या दोन प्रांतांच्या किंवा गोव्यासारख्या पाच राज्यांच्या क्षेत्रफळाएवढे आहे. अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणातील मालमत्ता एखाद्या संस्थेकडे असणे आणि ती पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणात राहणे निश्चितच योग्य नाही. कारण त्या जागांच्या व्यवस्थापनात अनेक व्यवहार संशयास्पद आहेत. म्हणूनच केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात दुरुस्त्या केल्याचा दावा केंद्राचा आहे. या दुरुस्त्यांमुळे गरीब मुस्लिमांना लाभ मिळतील असा दावा केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केला आहे. वक्फच्या मालमत्तांचा चांगला वापर व्हावा, मुस्लिम महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना यामध्ये सहभागी होता यावे यासाठी ही कायदा दुरुस्ती उपयुक्त ठरेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीनुसार मंडळांमध्ये दोन बिगर मुस्लिम अधिकारी नियुक्त करता येतील. यापूर्वीही वक्फ कायद्यात दुरुस्त्या करण्याचे प्रयत्न झाले होते, पण त्याला विरोध झाला होता. गेल्या वर्षी हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. यावेळी ते मंजुरीसाठी आणण्यात आले. बुधवारी मध्यरात्री, दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. त्यावरील मतदान प्रक्रिया रात्री दोन वाजेपर्यंत चालू राहिली. दिवसभर सुमारे बारा तास या विधेयकावर चर्चा झाली आणि रात्री दोनच्या दरम्यान ते मंजूर झाले. विरोधकांनी सरकारच्या दाव्यांबाबत हरकती घेतल्या असल्या, तरी मतदानात सरकारने हे विधेयक मंजूर करून घेतले. या विधेयकाच्या समर्थनात भाजप आणि एनडीएच्या २८८ खासदारांनी मतदान केले, तर इंडिया आघाडीतील आणि एनडीएच्या विरोधातील २३२ खासदारांनी विरोध केला. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल, जिथे भाजपला फारसा अडथळा येणार नाही. त्यामुळे वक्फ दुरुस्ती अस्तित्वात येऊन केंद्र सरकारला त्यांच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करता येईल.
भाजपने वक्फच्या विरोधात किंवा मुस्लिम धर्माच्या विरोधात काहीही नाही, असे सांगितले असले तरी विरोधक आणि मुस्लिम नेत्यांनी सरकारच्या वक्फच्या मालमत्तांवरील हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकावर बोलताना धार्मिक बाबींमध्ये केंद्र सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे विरोधकांचे किंवा मुस्लिमांचे मत बदलण्याची शक्यता नाही. शहा यांच्यामते वक्फच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारचा हेतू आहे आणि विरोधक मुस्लिम बांधवांची दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्या या विधानावरून वक्फच्या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित होते, यात दुमत नाही.
पाचशे कोटींची जमीन बारा हजार रुपये महिना भाड्याने तारांकित हॉटेलला दिली जाते, २९ हजार एकर जमीन विदेशी संस्थेला भाड्याने दिली जाते, २ लाख कोटी मूल्य असलेली जागा शंभर वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली जाते अशा अनेक गोष्टी पाहता वक्फ मंडळांच्या व्यवहारावर संशय घेण्यास वाव आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे, असे शहा यांच्या भाषणातून दिसून आले. किरेन रिजिजू यांनी तर हे विधेयक न आणल्यास संसद भवनावरही वक्फने दावा सांगितला असता, असे म्हटले आहे. यावरून वक्फच्या जागांबाबत आणि त्यांच्या दाव्यांबाबत अनेक गैरसमज निर्माण झाले आहेत. म्हणजे वक्फकडे इतकी जागा असताना मुस्लिम धर्मियांमध्ये मागासलेपणा आणि गरिबी का आहे, असा जो मुद्दा रिजिजू उपस्थित करतात त्यालाही अर्थ राहतो. वक्फ मंडळांकडे देशभरात ३२ राज्यांमध्ये ८ लाख ७२ हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ता आणि ३८ लाख १६ हजार एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे. या सर्व मालमत्तांचा व्यवहार पारदर्शक होणे आणि सरकारचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे वक्फ व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. पण सरकारने हेही सुनिश्चित करावे की धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप होऊ नये आणि मुस्लिम धर्मियांना वक्फच्या मार्गाने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे वाटू नये. खरोखरच या दुरुस्त्या देशातील मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम आणि इतरांच्या फायद्यासाठी आहेत, हे पटवून देणे सरकारची जबाबदारी आहे.
