पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘नोट बंदी’चा निर्णय घेतला. मात्र आता मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील आठ जिल्हा बँकांमध्ये जुन्या ५०० आणि १००० नोटांची तब्बल १०१.२ कोटी रुपयांची रोख रक्कम पडून आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) चुकीच्या धोरणामुळे हे पैसे अडकून पडले आहेत. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या नोटा हिशोबात धरायच्या की नाही, याबाबत गोंधळ आहे. या प्रकरणाची एप्रिलमध्ये सुनावणी होणार आहे. या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा सहकारी बँकांना ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी दिली होती. मात्र बँकांनी या नोटा आरबीआयकडे जमा करण्यास उशीर केला. अनियमित व्यवहार आणि काळ्या पैशांच्या शक्यतेमुळे आरबीआयने सहकारी बँकांच्या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिला. आता कोल्हापूर जिल्हा बँकेत २५.३ कोटी, पुणे बँकेत २२.२ कोटी, नाशिक बँकेत २१.३ कोटी, सांगली जिल्हा बँकेत १४.७ कोटी, अहिल्यानगरमध्ये ११.७ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेत ५ कोटी, वर्धा बँकेत ७८ लाख, अमरावती बँकेत ११ लाख, असे एकूण १०१.२ कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे.
काही सहकारी बँकांमध्येही शंभर कोटी रुपयांच्या रकमेच्या जुन्या चलनातील नोटा आहेत. ठरवून दिलेल्या तारखेनंतर या नोटा आल्या आहेत. हा विषय केंद्र सरकारचा आहे. याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन बोलणे योग्य ठरेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली आहे.
याविषयी कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तथा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, नोटाबंदीचा निर्णय झाला, त्यावेळी केंद्र सरकारने बँकांच्या नोटा बदलून देण्याबाबत काही नियम केले होते. त्यानुसारच आम्ही कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या नोटा बदलण्यासाठी दिल्या होत्या; मात्र त्यातील २५ कोटींच्या नोटा अद्याप बदलून मिळालेल्या नाहीत. याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सांगितले की, नोटबंदीनंतर आम्ही ठेवीदारांना नवीन चलनाचे पैसे दिले, मात्र बाद झालेल्या नोटा आमचे आर्थिक ओझे बनले आहे. आरबीआयने चलनातून बाद नोटा स्वीकारल्या नाही, तर आम्हाला त्या नुकसान म्हणून दाखवाव्या लागतील. चलनातून बाद झालेल्या नोटा नऊ वर्षांपासून बँकांमध्ये पडून आहेत. त्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी कीटकनाशक फवारणी करावी लागते, तसेच वेगळ्या खोलीत ठेवून नोटांचे संरक्षण करावे लागत आहे.
प्रदीप जोशी,
(लेखक दै. ‘गाेवन वार्ता’चे उप वृत्तसंपादक आहेत)
