मुख्यमंत्र्यांनी विकसित गोव्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी याचवर्षी ‘विकसित गोवा २०४७’चा मसुदा आणण्याचे जाहीर केले आहे. गोव्यातील मूळ गोवेकरांना आणि गोव्याच्या भूमीत अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करून असलेल्यांना राहत्या जागेचे अधिकार देण्याचा प्रयत्न झाला तर विकसित गोव्यासाठी तीच महत्त्वाची पायरी ठरेल.
आधीच फक्त तीन दिवसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे टीकेचे धनी ठरलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्याचा २०२५-२६ सालासाठीचा अर्थसंकल्प समतोल राखत सादर केला. या अर्थसंकल्पातही असलेल्या सामाजिक योजनांच्या मानधनांमध्ये वाढ केलेली नाही. पण पुढच्या वर्षी २०२६ -२७ चा अर्थसंकल्प हा निवडणुकीचे वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून सादर होणार आहे, त्यामुळे गेल्या तीन चार वर्षांमध्ये ज्या घोषणा दिसल्या नाहीत त्या पुढच्या अर्थसंकल्पात दिसू शकतात. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींसाठी मुख्यमंत्र्यांनी भरघोस तरतूद केली असली तरी दरवर्षी जशा तरतुदी केल्या जातात, तशाच काहीशा यंदाच्या तरतुदी आहेत. मोजून मापून खर्च करण्यासाठी काही प्रमाणात काही खात्यांच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये वाढ केली असली तरी वायफळ खर्चाला कात्री लावली आहे. विशेष म्हणजे देशात दरडोई उत्पन्नात गोवा आघाडीवर असतो. यावेळीही मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याचे दरडोई उत्पन्न हे प्रस्तावित ९.६९ लाख रुपये आहे असे म्हटले आहे, हे गोव्याची अर्थव्यवस्था विस्तारत चालल्याचे दर्शवते. विशेष म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षी दहा वर्षांपूर्वी घेतलेल्या खुल्या बाजारातील कर्जाची परतफेड करायची आहे, ज्यासाठी दीड हजार कोटी रुपये लागतील. २०२४ मध्ये यासाठी आठशे कोटी खर्च झाले, त्यात सातशे कोटींची भर या वर्षी पडणार आहे. पुढे ही रक्कम वाढत जाईल त्यामुळे या वर्षापासून मुख्यमंत्र्यांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक कसरत करावी लागेल. त्यासाठी राज्याने महसूल प्राप्तीसाठी नवे स्रोत शोधतानाच सध्या असलेल्या महसूल पद्धतींमध्ये दुरुस्त्या करून महसूल वाढ करावी लागेल. अन्यथा कर्जाची परतफेड, सामाजिक योजनांवरील खर्च, नवे प्रकल्प, काही खात्यांना वाढवून दिलेली आर्थिक तरतूद यामुळे मोठी कसरत या वर्षी करावी लागेल.
या अर्थसंकल्पात सर्वात महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे ती म्हणजे, अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्यात दुरुस्ती करून शहरी भागातील १ हजार चौरस मीटर तर ग्रामीण भागातील ६०० चौरस मीटरपर्यंत जागेत असलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी आणि मूळ गोमंतकीय किंवा पूर्वापार गोव्यात वास्तव्य करून असलेल्यांना जागेचे अधिकार देण्यासाठी धोरण करण्याची केलेली घोषणा. यापूर्वी भूमीपुत्र विधेयकामुळे सरकारची अडचण झाली होती. पण प्रत्यक्षात पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत मूळ गोमंतकीय सरकारी जमिनीत किंवा कोमुनदाद जागेत किंवा वन क्षेत्रात अधिवास करून आहे, त्याला आजही मालकी हक्क मिळालेले नाहीत. या गोष्टींचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे, त्याचे स्वागत व्हायला हवे. एका निश्चित काळापर्यंत उभारलेल्या बांधकामांना नियमित करण्यासाठी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची असेल. अन्यथा घोषणा अनेकदा झाल्या, पण आजही मूळ गोवेकर आपल्या हक्कांपासून वंचित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा विचार केला तर मुक्तीनंतर प्रथमच गोव्याच्या भूमीत राहत असलेल्या गोवेकरांना दिलासा मिळणार आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या विचारातून अनधिकृत बांधकामांच्या नियमनासाठी कायदा झाला होता, पण तो खासगी जमिनीपुरताच मर्यादित राहिला. पण आजही बहुतांश अर्ज प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी विकसित गोव्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी याचवर्षी ‘विकसित गोवा २०४७’चा मसुदा आणण्याचे जाहीर केले आहे. गोव्यातील मूळ गोवेकरांना आणि गोव्याच्या भूमीत अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करून असलेल्यांना राहत्या जागेचे अधिकार देण्याचा प्रयत्न झाला तर विकसित गोव्यासाठी तीच महत्त्वाची पायरी ठरेल.
मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याचे श्रद्धास्थान असलेल्या देवी लईराईच्या जत्रेला आणि मडगावच्या दिंडीला राज्य महोत्सवाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली आहे. या दोन्ही उत्सवांचे स्वरूप या घोषणेने निश्चितच बदलणार आहे. नव्यानेच सुरू झालेल्या काही उत्सवांना यापूर्वी सरकारने राज्य उत्सवांचा दर्जा देऊन कमालच केली होती. खरी गरज आहे गोवेकरांचे श्रद्धास्थान असलेल्या जत्रोत्सवांना राज्य उत्सवाचा दर्जा देण्याची. गोव्यातील काही भागांत क्रीडा मैदाने आणि काही ठिकाणी क्रीडा संकुले उभारण्याची केलेली घोषणा, सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील वर्गांमध्ये लॅपटॉप देण्याची योजना असो किंवा पाणी पुरवठ्यासाठी वेगळे खाते आणि यासाठी ८०० कोटींची केलेली तरतूद असो, अनेक नव्या संकल्पना या अर्थसंकल्पात आहेत. मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठीही प्रयत्न होणे तितकेच गरजेचे आहे.
