१९ हजार प्रकरणांवर निर्णय
पणजी : गोवा राज्यात मागील पाच वर्षांत ९५,००० हून अधिक प्रकरणे लोक अदालतमध्ये नोंद झाली, त्यापैकी ७५,००० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असून फक्त १९ हजार प्रकरणांवर निर्णय झाला आहे. राज्य लोक अदालतमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीपेक्षा जलद गतीने प्रकरणे निकाली काढली जातात. यासाठी या कालावधीत राज्यात १०२ खंडपीठे नियुक्त करण्यात आली, अशी माहिती कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने दिली.
लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, न्यायालयात तसेच याचिकापूर्व स्तरावर प्रलंबित खटले आणि दावे शांततेत निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतची स्थापना करण्यात आली आहे.
कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ अंतर्गत, राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) नियमन २००९ तरतुदीनुसार देशभरात लोक अदालत आयोजित केली जाते. लोक न्यायालय जो निर्णय देते तो दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशासारखाच असतो आणि तो सर्व पक्षांवर बंधनकारक असला पाहिजे आणि या निर्णयांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
गेल्या पाच वर्षांत, गोव्यातून राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये ८३,१८८ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. १३,५२२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत आणि ६९,६६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये २०२० मध्ये ३०३० प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि ३५१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. २०२१ मध्ये ७८३६ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि १६८० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. २०२२ मध्ये २४,४६१ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि ३९३४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. २०२३ मध्ये २३,०१८ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि ३,५०५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. २०२४ पर्यंत २६,८१६ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि ४,०५२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
राज्य लोक अदालतने गेल्या पाच वर्षांत खटले हाताळण्यासाठी १०२ खंडपीठे स्थापन केली. यात १२,३१३ खटले नोंदवले आहेत आणि ५८६८ खटले निकाली काढले असून ६४४५ खटले प्रलंबित आहेत.
