मार्च २०२५ पर्यंत सर्व अर्ज निकाली काढणे अशक्य
पणजी : सरकारने मार्च २०२५ पर्यंत अनधिकृत बांधकामांचे अर्ज निकाली काढण्याचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, २,५०० हून अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याने हे लक्ष्य गाठणे अजूनही कठीण आहे. उत्तर आणि दक्षिण मिळून २५०० हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी माहिती उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
उत्तर गोव्यात १,५०० आणि दक्षिण गोव्यात १,००० वर अर्ज प्रलंबित आहेत. दोन्ही जिल्ह्यांमधून एकूण १०,१८४ अर्ज प्राप्त झाले.
गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्यानुसार, जर एखाद्याने २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी संबंधित पंचायत/नगरपालिकेकडून रूपांतरण सनद, इमारत परवाना किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) न घेता बांधकाम केले तर बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद आहे. सरकारने प्रथम कायदा २०१६ मध्ये मंजूर केला. अर्ज सादर करण्याची सुरुवातीची अंतिम मुदत २१० दिवस होती. ही मुदत संपल्यानंतरही सरकारने मुदतवाढ देणे सुरूच ठेवले. २०२३ मध्ये सरकारने कायद्यात सुधारणा केली. यासाठी गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात आले. तथापि, २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी केलेली बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली. अर्ज विहित नमुन्यात भरून शुल्कासह तो मामलेदार/उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर केल्यानंतर निर्णय घेण्याची तजवीज आहे.
उत्तर गोव्याचा विचार केला असता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पेडणे तालुक्यात ६७९, सत्तरीत ३६ आणि बार्देश येथे १,५०० अर्ज प्रलंबित होते. त्याचप्रमाणे, १५ फेब्रुवारीपर्यंत, डिचोलीमध्ये ३५० आणि तिसवाडीमध्ये ३३० अर्ज प्रलंबित होते. सर्व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारी तसेच मार्चच्या पहिल्या दोन आठवड्यांपर्यंत अर्ज निकालात काढण्याच्या कामास गती दिली आहे. यामुळे १,५०० हून अधिक अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दक्षिण गोव्यात १,००० वर अर्ज प्रलंबित
दक्षिण गोव्यात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत १,००० हून अधिक अर्ज प्रलंबित होते. प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी १ मार्च रोजी दक्षिण गोव्यात एक विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेत ९६ अर्ज निकाली काढले. १ मार्चपर्यंत दक्षिण गोव्यात १,१५० अर्ज प्रलंबित होते. दक्षिण गोव्यातही अर्ज निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १,००० हून अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
