अंतर्गत चौकशी अहवाल सार्वजनिक: रोख रकमेचे फोटो आले समोर
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरातून सापडलेल्या रोख रकमेचे फोटो सार्वजनिक झाले आहेत. अंतर्गत चौकशीनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी २१ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मार्च रोजी उशिरा अहवाल सार्वजनिक केला.
यासोबतच तीन छायाचित्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. त्यात जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचे गठ्ठे दिसत आहेत. १४ मार्च रोजी अग्निशमन दलाच्या पथकांनी न्यायाधीशांच्या घरी आग लागल्यानंतर तेथे पोहोचल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आग आटोक्यात आणल्यानंतर, नोटांनी भरलेल्या ४-५ अर्ध्या जळालेल्या पोत्या सापडल्या. दुसरीकडे, अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांचे मत देखील आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबाने कधीही स्टोअर रूममध्ये पैसे ठेवले नाहीत. त्यांना या प्रकरणात गोवले जात आहे असेही ते म्हणालेत.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे ३ प्रश्न
* घराच्या आवारात सापडलेल्या प्रचंड रकमेचे न्यायमूर्ती वर्मा कसे समर्थन करतील?
* जी काही रक्कम मिळाली आहे, त्याचा स्रोत काय आहे हे देखील न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सांगावे?
* १५ मार्च रोजी सकाळी खोलीतून जळालेल्या नोटा कोणी काढल्या?
सरन्यायाधीशांचे ३ आदेश :
* न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातील सुरक्षा अधिकारी आणि रक्षकांची माहिती देखील द्यावी.
* न्यायमूर्ती वर्मा यांचे गेल्या ६ महिन्यांतील अधिकृत आणि वैयक्तिक कॉल डिटेल्स परत मिळवावेत.
* न्यायमूर्ती वर्मा यांना आवाहन करण्यात आले आहे की त्यांनी त्यांच्या मोबाईलमधून कोणतेही संदेश किंवा डेटा डिलीट करू नये.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या उत्तरात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटले आहे की, १४/१५ मार्चच्या रात्री बंगल्याच्या स्टाफ क्वार्टरजवळील स्टोअर रूममध्ये आग लागली. खोलीचा वापर जुने फर्निचर, बाटल्या, भांडी, गाद्या, बागकामाची साधने, सीपीडब्ल्यूडी साहित्य ठेवण्यासाठी केला जात होता. खोली उघडीच राहिली. स्टाफ क्वार्टरच्या मागच्या दारानेही आत प्रवेश करता येतो. हा भाग मुख्य निवासस्थानापासून वेगळा आहे. दरम्यान ज्या दिवशी घटना घडली, त्या दिवशी घटनेच्या दिवशी ते आणि त्यांच्या पत्नी भोपाळमध्ये होते. केवळ त्यांची मुलगी आणि वृद्ध आई घरी होत्या. १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ते त्यांच्या पत्नीसह दिल्लीला परतले. आग लागल्यानंतर, मुलगी आणि वैयक्तिक सचिवांनी मध्यरात्री अग्निशमन विभागाला फोन केला, असे त्यांनी म्हटले.
आग विझवण्याचे काम सुरू असताना, सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना घटनास्थळापासून दूर राहण्यास सांगण्यात आले. आग विझवल्यानंतर ते तिथे गेले तेव्हा त्यांना तिथे रोख रक्कम किंवा पैसे सापडले नाहीत, असे न्यायाधीश वर्मा यांनी पुढे स्पष्टीकरण दिले. १५ मार्च रोजी संध्याकाळी जेव्हा ते दिल्लीला परतले तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा पहिला फोन आला. त्यांच्या विनंतीवरून, मुख्य न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक प्रोटोकॉल सेक्रेटरीनेही घटनास्थळी भेट दिली. तिथे रोख रक्कम सापडली नाही. तसेच त्यांना सादर केलेल्या अहवालातूनही हे स्पष्ट होते,असेही न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी २१ आणि २२ मार्च रोजी सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या अहवालात ही माहिती दिली-
* १५ मार्च रोजी होळीच्या सुट्टीमुळे मी लखनौमध्ये होतो. १४ मार्च रोजी रात्री ११:३० वाजता दिल्ली पोलिस आयुक्तांनी फोनवरून माहिती दिली की न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्यात आग लागली. हा फोन न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वैयक्तिक सचिवांनी केला होता.
* निवासस्थानी काम करणाऱ्या नोकराने सचिवांना आगीची माहिती दिली. ज्या खोलीत आग लागली ती खोली गार्ड रूमच्या शेजारी आहे. स्टोअर रूम सहसा बंद असायचा. मी माझ्या रजिस्ट्रारला घटनास्थळी पाठवले, त्यांनी मला सांगितले की ज्या खोलीत आग लागली त्या खोलीला कुलूप नव्हते.
* १६ मार्च रोजी संध्याकाळी दिल्लीत पोहोचल्यावर मी तुम्हाला (सीजेआय) भेटलो आणि माझा अहवाल दिला. मग न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी १७ मार्च रोजी सकाळी ८:३० वाजता उच्च न्यायालयाच्या गेस्ट हाऊसमध्ये आपली बाजू मांडली आणि कट रचल्याचा संशय व्यक्त केला.
* माझ्या तपासानुसार, प्रथमदर्शनी असे वाटत नाही की ज्या खोलीत आग लागली त्या खोलीत कोणताही बाहेरील व्यक्ती प्रवेश करू शकेल. फक्त रहिवासी, नोकरदार आणि सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारीच आत जाऊ शकत होते. म्हणून, माझे मत असे आहे की या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
इंडियन करन्सी पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, १४ मार्च रोजी रात्री ११:४५ वाजता पीसीआरला न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या ३०, तुघलक क्रेसेंट बंगल्यात आग लागल्याची माहिती मिळाली. दोन अग्निशमन गाड्या पाचारण करण्यात आल्या. घराच्या सीमा भिंतीच्या कोपऱ्यात असलेल्या एका खोलीत आग लागली. सुरक्षा कर्मचारी शेजारच्या खोल्यांमध्ये राहतात. शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेली आग तात्काळ आटोक्यात आणण्यात आली. आग विझवल्यानंतर, नोटांनी भरलेल्या ४-५ अर्ध्या जळालेल्या पोत्या आढळल्या. न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक सचिवांनी आगीबद्दल माहिती दिली.
या एकंदरीत प्रकरणामुळे न्याय आणि तो देणाऱ्या न्यायाधीशांची प्रतिमा मलिन झाल्याची खंत सरन्यायाधीश खन्ना यांनी व्यक्त केली आहे. याच अनुषंगाने, काल २२ मार्च रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही काम देऊ नये अशी विनंती केली आहे.
विशेष म्हणजे, २०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. माहितीनुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. तक्रारीत असे म्हटले आहे की, साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला आहे.
त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपासाची गती मंदावली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.
काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी १४ मार्च रोजी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायालयीन जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाबाबत प्रलंबित सूचनेबद्दल अध्यक्षांना सांगितले होते. दरम्यान, यमूर्ती वर्मा २०१२ ते ऑगस्ट २०१३ पर्यंत यूपीचे मुख्य स्थायी वकील होते. तेव्हा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते. याबद्दल कोणी माजी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्र्यांना विचारले का? असा प्रश्न भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी उपस्थित करत सोशल मीडियावर लिहिले.
