अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेकायदेशीर स्थलांतरित, आयात शुल्क धोरण या निर्णयांचा फटका जगातील अनेक देशांना बसला आहे. यातच आता ट्रम्प आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. जगभरातील तब्बल ४१ देशांच्या प्रवासावर निर्बंध लादण्यात येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाबाबत ट्रम्प प्रशासन सध्या हालचाली करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या प्रवेश बंदीचे रेड, ऑरेंज आणि यलो अशा तीन श्रेणीत विभाग करण्यात आले आहेत. अमेरिकन सरकारने याबाबतचा एक मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये पाकिस्तानसह ४१ देशांना अमेरिकेत प्रवासबंदी करण्यात येणार आहे. कोणत्या देशातील नागरिकांवर अमेरिकेत निर्बंध असतील त्याची यादीही ट्रम्प यांनी तयार केली असल्याचे वृत्त आहे.
यामध्ये एक रेड यादी, ज्यांच्या नागरिकांना प्रवेशापासून पूर्णपणे बंदी घातली जाईल. ऑरेंज यादी, जी निवडक निबंध लादेल. विशेषतः गैर-व्यावसायिक प्रवाशांवर निर्बंध असतील तसेच यलो यादीतील देशांना सुरक्षा कमतरता दूर करण्यासाठी किंवा अधिक प्रतिबंधात्मक यादीत ठेवण्याचा धोका आहे, त्यांना ६० दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात येणार आहे. जर या देशांनी या उणिवा दूर केल्या नाहीत तर ६० दिवसांनंतर त्यांना रेड किंवा ऑरेंज यादीत टाकले जाऊ शकते.
ट्रम्प प्रशासनाने तयार केलेल्या ४१ देशांच्या या ३ याद्यांमधील पहिल्या रेड यादीत अफगाणिस्तान, भूतान, क्युबा, इराण, लिबिया, यमन, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया, व्हेनेझुएला या ११ देशांचा समावेश असेल. ऑरेंज यादीत १० देशांचा समावेश असणार आहे. या यादीत बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यानमार, पाकिस्तान, रशिया, सिएरा लिओन, दक्षिण सुदान आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांच्या नागरिकांना अधिक कडक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
यलो यादीत २२ देशांचा समावेश असून यामध्ये अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, एंटिगुआ एंड बारबुडा, गाम्बिया, बेनिन, लाइबेरिया, मलावी, बुर्किना फासो, कंबोडिया, माली, कैमरून, मॉरिटानिया, केप वर्डे, सेंट किट्स एंड नेविस, चाड, सेंट लूसिया, रिपब्लिक ऑफ काँगो, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, वानुआतु, डोमिनिका, झिम्बॉम्बे यांचा समावेश आहे.
सदर प्रस्तावित प्रवास बंदी ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लागू केलेल्या प्रवास निर्बंधांपेक्षा व्यापक असेल. याबाबत सध्या उच्च राजनैतिक आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून विचार सुरू आहे. परराष्ट्र विभाग, गृह सुरक्षा विभाग आणि इतर गुप्तचर संस्थांचे अधिकारी याबाबतचा आढावा घेत असून या निर्णयासाठी हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुदेश दळवी, गोवन वार्ता
