आगीच्या घटनेनंतर उघडकीस आले प्रकरण, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निर्देशानंतर कॉलेजियमने त्यांची बदली केली आहे. पण त्यांच्यावर महाभियोग कारवाई करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त झाल्यानंतर कॉलेजियमने त्यांच्या बदलीची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
होळीच्या सुट्ट्यांदरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी बंगल्याला आग लागली. ते घरी नव्हते. कुटुंबातील सदस्यांनी पोलिसांना आणि आपत्कालीन सेवांना फोन करून आगीची माहिती दिली. जेव्हा पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घरात लागलेली आग विझवण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांना रोख रकमेची माहिती मिळाली तेव्हा पाच सदस्यांच्या कॉलेजियमने बैठक बोलावली. या बैठकीत अनेक पैलू तपासण्यात आले. योग्य निष्कर्ष काढल्यानंतर त्यांची बदली केली.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून दिल्ली उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या काही सदस्यांनी या संपूर्ण घडामोडीबद्दल चिंता व्यक्त केली. जर न्यायमूर्ती वर्मा यांची फक्त बदली झाली तर न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा डागाळेल. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल. तेंच्यावर गंभीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान हाती आलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगितले पाहिजे तसेच त्यांच्या विरोधात चौकशी आयोग स्थापन केला पाहिजे. जर त्यांनी यासाठी नकार दिला तर संसदेने त्यांना काढून टाकण्यासाठी महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करावी असे कॉलेजियममधील काही सदस्यांनी असे सुचवले आहे.
काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला आणि न्यायालयीन जबाबदारीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निर्धारित करणे आवश्यक आहे आणि ते या मुद्द्यावर एक संरचित चर्चा करतील, असे यावर उत्तर देताना राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले.
मला या प्रकरणाची माहिती नाही, परंतु न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निश्चितच खूप गंभीर आहे. मला वाटते की आता सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रिया कशी करावी या मुद्द्यावर विचार करण्यास सुरुवात करण्याची वेळ आली आहे. हे अधिक पारदर्शक आणि अधिक काळजीपूर्वक करण्याची आवश्यकता आहे. : सुप्रीम कोर्ट बार कौन्सिलचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल
