केंद्रीय सांख्यिकी राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग यांची माहिती
पणजी : शहरी आणि ग्रामीण भागात दरडोई दरमहा केल्या जाणाऱ्या खर्चाची तफावत कमी असण्यात गोवा देशात दुसऱ्या स्थानी आहे. या तफावतीची राष्ट्रीय सरासरी ७० टक्के इतकी आहे. तर गोव्यात ही तफावत २१ टक्के इतकी कमी आहे. याचाच अर्थ गोव्यातील शहरी भागातील खर्च हा ग्रामीण भागातील खर्चा पेक्षा केवळ २१ टक्क्यांनी अधिक आहे. केंद्रीय सांख्यिकी राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे. याबाबत खासदार नीरज डांगी यांनी अतरांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय सांख्यिकी प्रकल्प अंमलबजावणी खात्यातर्फे दरवर्षी नागरिकांकडून दरडोई दरमहा उपभोग्य वस्तूंवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची माहिती जमा केली जाते. यानुसार २०२३-२४ मध्ये गोव्यातील ग्रामीण भागात दरमहा दरडोई ८,०४८ रुपये तर शहरी भागात ९,७२६ रुपये खर्च केले जातात. ग्रामीण आणि शहरी भागातील खर्चामध्ये १,६७८ रुपयांचा फरक आहे. याची टक्केवारी २१ इतकी कमी आहे. केरळमध्ये ही तफावत सर्वात कमी म्हणजे १८ टक्के आहे. यानंतर पंजाब (२७ टक्के), त्रिपुरा (२८ टक्के), मणिपूर (३१ टक्के), बिहार (३८ टक्के), तामिळनाडू (४३ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
मेघालयातील शहरी भागात ग्रामीण भागापेक्षा दुपटीहून अधिक खर्च केला जातो. येथील दरमहा दरडोई शहरी-ग्रामीण खर्चाची तफावत देशात सर्वाधिक म्हणजेच १०४ टक्के इतकी आहे. यानंतर झारखंड (८३ टक्के), आसाम (७९ टक्के), महाराष्ट्र (७८ टक्के), गुजरात (७४ टक्के), ओडिशा (७४ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. केंद्रशासित प्रदेशात लक्षद्वीप येथील ग्रामीण भागातील खर्च शहरी भागापेक्षा अधिक असल्याने ही तफावत येथे नाही. पूद्दुचेरी येथे १४ टक्के तर दिल्लीत १५ टक्के तफावत आहे. २०२३-२४ मध्ये देशाच्या ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात केला जाणारा दरमहा दरडोई खर्च ७० टक्के अधिक असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.
एका वर्षात खर्चात ११.४ टक्क्यांची वाढ
उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, एका वर्षात गोव्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात दरमहा दरडोई खर्चात वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागातील खर्च ९.२ टक्क्यांनी तर शहरी भागातील खर्च ११.४ टक्क्यांनी वाढला आहे. या कालावधीत संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागातील खर्च ९.२ टक्क्यांनी, तर शहरी भागातील खर्च ८.३ टक्क्यांनी वाढला आहे.